टुकमाया घर्ती

बैशाख १३ बुधबार,

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले आफ्नो कार्यकालमा बिचाैलियाकाे अन्य हुने बताएका छन् । बुधबार गृह जिल्ला जाजरकोट पुगेर प्रेस यूनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। बिकास योजनामा कर्णालीको विकास हुनका लागि विचाैलियाकाे अन्त्य हुने कुरामा जाेड दिएका हुन्। योजना पारिदिन्छु भन्दै कमिशन मागेको थाह पाए जो केही पनि कारवाहीको भागेदार बन्छ । त्यसरी कमिशन उठाउनेलाई योजना होइन जेल पठाउने मन्त्री सिंहको चेतावनी छ ।

कर्णालीप्रदेशका लागि जुन रकम जनताका लागि आउँछ।उनीहरूनै मार्फत चलाएमान हुन आवश्यक छ ।मन्त्री सिहले भने आउँने आर्थिक बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतका विकासका पूर्वाधारहरुलाई प्राथमिकता राखिने छ।सञ्चारमाध्यमलाई कसरी चलाएमान बनाउने, औंषधी जन्य जडिबुटी ,पर्यटनको साे्त खाेजी गरि युवाकाे राेजगारीकाे सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। जाजरकोटीजनताका प्रत्येक समस्याहरुलाई नजिकबाट बुझेकोले समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियन जाजरकोटले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले योजना मागको परम्परागत शैलीलाई तोड्ने बताएका थिए । भुगोलको आबश्यकता र बस्तीको मागका आधारमा नभएर प्रदेश राजधानीका होटेलहरुमा बसेर मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्ने, दलाली गर्ने विचौलियाहरुको अन्त्य गर्न आफुले निर्देशन गर्ने मन्त्री सिंहले भनाई राखेका थिए ।

भारत र चीनको खुल्ला ब्यापार नाका नभएको कर्णाली प्रदेश राजश्व संकलनमा देशका अन्य प्रदेश भन्दा पछि रहेको बताउदै मन्त्री सिंहले मुगुको राराको आकर्षण बढाउने, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डोको बास्तबिकतालाई चिनाउन सक्ने बजेट तर्जुमा गर्ने तयारीमा जुटेको भनाई राखेका थिए । केन्द्रिकृत योजना तथा बजेट तर्जुमा आफुले जोड दिने भनाई राख्दै मन्त्री सिंहले एउटा जिल्लामा बढिमा २ वटा बहुँबर्षिय आयोजना हुनुपर्ने भनाई राखेका थिए ।बेरोजगारीको समस्याले बिदेश पलायन भईरहेका युवाहरुलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्न सक्ने, कुरामा जाेड दिएका हुन्। प्रदेश सरकारको खर्चलाई बढाउन के गर्नु हुन्छ ? भन्ने पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै मन्त्री सिंहले कोभिड–१९ को विश्व व्यापी प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ईन्धनको मुल्य बृद्धि जस्ता कारणले देशले आर्थिक संकटलाई झेल्नु परिरहेको अबस्थामा पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारका सबै बिषयगत मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिएको भनाई राखेका थिए।