राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जाजरकोटका सबै पालिकाले ५ बर्ष भित्र बालविवाह मुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पालिका भित्र आवश्यक कार्यविधि तथा कार्यक्रम बनाई बाल विवाह , बाल श्रम अन्त्यका लागि हस्ताक्षर गर्दै पालिकाका प्रमुखहरुले २०२८ सम्ममा जाजरकोटलाइ बालविवाह मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पालिकाका सरकार प्रमुख तथा उनीहरुको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । बिभिन्न ८ बुंदे साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बालबालिका माथी हुने सबै खालका हिंसा समेत अन्त्यका लागि उनीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन । जिल्लाका सरोकारवालाको संयूक्त बैठकमा साझा धारणा बनाई सन् २०२८ सम्म लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर समेत भएको हो । स्थानिय तहमा बालकल्याण अधिकारीको ब्यवस्था गर्ने, बालविवाह गर्ने र गराउने, भोजभतेरमा संलग्न हुने, मेलमिलाप गराउने जनप्रनिधि, कर्मचारी, राजनितिकर्मी र सर्वसाधारणको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेतिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका ८ बुदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जाजरकोटमा ६५ प्रतिशतले १९ बर्ष नपुग्दै विहे गर्ने गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यलयका जाजरकोटका जिल्ला न्यायधिबक्ता रत्न प्रसाद गिरीले बालवालिका, वालश्रम र वालवालिकामाथि हुने हिंसा सम्वन्धि कानुनी प्रावधान सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालवालिकाको संरक्षण सबैको साझा दायित्य भएकोले स्थानिय सरकारको प्रथामिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।
त्यसै गरि जिल्ला प्रहरी कार्यलय जाजरकोटका प्रहरी नायव उपरिक्षक सन्तोष रोकाले जिल्लामा भएका बालवालिकाहरुको संरक्षणसंग सम्वन्धित घटना तथा प्रगतीको बारेमा प्रतिबेदन प्रस्तुत गरे । साथै उनले आउदा दिनमा स्थानिय सरकार संगको सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउने समेत जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना र सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, पाँचतारा युवा संरक्षक मंञ्च, जाजरकोट र पहाडी क्षेत्र विकास अभियान लगाएतका अन्य संघ संस्थाको सहयोगमा उक्त अन्तरक्रिया भएको थियो । जिल्लाका बालबालिका सम्वन्धी गरेका काम , बालविवाह हुन नदिन गरिएका प्रयासको विषयमा समेत जानकारी गराएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन् कार्यालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुले बाल मैत्री स्थानीय शासन लागु र कार्यान्वनको लागि अन्य जिल्ला स्थित संस्थाहरुसंग समन्यव र सहकार्य गरि अगाडी बड्नु पर्ने कुराको समेत जानकारी गराएका थिए ।
