राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जाजरकोटका भुकम्प पिडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भुकम्प गएको अढाई बर्ष सम्म पनि पुर्ननिर्माणमा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै जाजरकोटका भुकम्प पिडितहरु प्रर्दशनमा उत्रिएका हुन् ।
केही दिन अघि भुकम्प पिडितका समस्या समाधानका लागि जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल मार्फत नेपाल सरकारलाई माग पठाएका छन् । सरकारलाई मागहरु बारे ध्यानाकर्षण गराएको एक साता विति सक्दा पनि सुनुवाई नभएपछि पिडितहरुले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । पिडितहरुले पुर्ननिर्माणका लागि सम्झौता भैसकेका परिवारलाई तत्काल सरकारले दिने भनेको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राहीको सम्झौता तत्काल गरि अनुदान निकासा गर्नुपर्ने, विस्तृत क्षतिको आँकलन(डीडीए) मा भएको त्रुटी तत्काल सच्याउनु पर्ने, डीडीएमा छुटेका परिवारको पुनः डीडीए गर्नुपर्ने, अब्यवहारिक कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
यी न्यायोचित माग पुरा नभए आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा नो भोट गरिने पिडितहरुले चेतावनी दिएका छन् । सोमवार सदरमुकाम खलंगामा विभिन्न माग राखी प्रर्दशनमा उत्रिएका भुकम्प पिडितको तर्फबाट स्थानिय युवा राजिव शाहले भुकम्प पिडितका समस्या समाधानमा नेताहरुले पहल नगरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन बहिष्कार सम्मको चेतावनी दिए । पिडितहरु चिसोमा टिनको टहरा मुनी कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको भन्दै अहिले सम्म जाजरकोट भुकम्पको पुर्ननिर्माणमा वेवास्ता गरिएको भन्दै पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया नथालिए सम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने बताए ।
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरेर अढाई बर्ष अघि जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले घरवासविहीन भएका पीडितहरु हालसम्म टिनको टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् । पुर्ननिर्माणले गति लिन नसक्दा पिडितहरु अढाई बर्ष देखि त्रिपाल र टीनले बनाइएका अस्थायी टहरामा गुजरा चलाउन बाध्य भएका हुन् ।
भुकम्प गए लगत्तै तत्कालिन सरकारले ६ महिना भित्र स्थायी आवास बनाईदिने आवश्वासन दिएपनि हाल सम्म पुर्ननिर्माण नहुँदा कष्टपुर्ण रुपमा टहरामै गुजरा चलाउन बाध्य भएका छन् । सरकाले निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि दिने भनेको प्रति लाभग्राही चार लाख रुपैया शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले निकासा नदिदा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
२०८० कार्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठुलो जनधनको क्षती गरेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार जाजरकोटका एक सय १ र रुकुम पश्चिमका ५३ गरि १ सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आशिंक क्षति भएका छन् । ३ सय ६४ घाईते घाईते भएका थिए ।
प्राधिकरणले गरेको डीडीए रिपोर्टले जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुर्ननिर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत(प्रवलीकरण) गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पुर्ननिर्माणमा परेका लाभग्राहीले प्रति परिवार चार लाख रुपैया पाउनेछन् । प्रबलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैया पाउनेछन् । जाजरकोटबाट हाल सम्म सवै प्रक्रिया पुरा गरेर ४ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीको पुर्ननिर्माणको सम्झौता प्रक्रियाका लागि विपद प्राधिकरणमा पठाइएको भएपनि हाल सम्म भेरी नगरपालिकाका ६ सय ४१ लाभग्राही सँग मात्र सम्झौता गरिएको छ । पहिलो किस्ताका लागि प्राधिकरणमा पठाईएका सम्झौता भैसकेका लाभग्राहीको रकम समेत सरकारले निकासा दिन सकेको छैन ।
त्यसो त भूकम्प गएको केहि महिना त्रिपालमूनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारीरहेका भूकम्प प्रभावित परिवारहरु सुरक्षित आवासको आशामै रहेका छन् । उनीहरु पुनर्निर्माणको आशा मार्न सकेका छैनन् । विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्षसम्म पनि प्रभावित नागरिकहरु अस्थायी आवास (टहरा) मै खुम्चिएका छन् । कतिपय पिडितहरु चिसो सहन नसक्दा जोखिम मोलेरै भएपनि चर्किएकै, मक्किएकै घरमा बस्न थालेका छन् । चुनावको मुखैमा आन्दोलनमा उत्रिएका पिडितहरु यही मौकामा राज्यको ध्यान आफुतिर तान्न खोजीरहेका छन् ।