December 5 - 2023, Tuesday१९ मंसिर २०८०, मंगलवार

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्ण शाह को हुन् ?

राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट

१३ बर्षको उमेरमै स्थानिय शंकरभवन मावि बाहुनथानामा पढ्दा पढ्दै माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको विद्यालय ईकाई समितिको अध्यक्ष भएर राजनितिमा होमिएकी कृष्णले थुप्रै दुःख कष्ट झेल्दै मन्त्री सम्म पुग्ने अवसर पाएकी हुन् । सरकारले किलोशेरा २ अन्र्तगत २०५५ सालमा पक्राउ परेकी उनलाई सुरक्षाकर्मीले निकै यातना दियो । सिस्नो पानी हान्ने र नङ्गमा पिन समेत ठोक्ने लगायतका चरम अमानवीय यातना दिईएको थियो प्रहरीले । पार्टीको गोप्य कुरा कुनै नखोलेपछि एक हप्ता सम्म हिरासतमा राखेर चरम यातना दिईएको थियो । २०५७ सालमा भुमिगत भएकी उनी २०५९ सालमा सुर्खेतमा पक्राउ परिन । एक बर्ष जेल जीवन विताएर पुनः भुमिगत राजनितिमा होमिएकी उनी माओवादी जनमुक्ती सेनामा लागिन । २०६३ सालमा सम्म तीन बर्ष जति लडाकु भएर काम गरिन । कम्पनी सह कमान्डर बनेकी उनी जनमुक्ती सेनालाई फौजी तथा राजनैतिक प्रशिक्षण समेत दिने गर्थिन ।

माओवादी शसस्त्र युद्धकै क्रममा माओवादीका प्रभावशाली युवा नेता रामदीप आचार्य सँग बैबाहिक सम्बन्ध जोडेकी ३९ बर्षिया कृष्णा माओवादीको केन्द्रिय सदस्य छन । एकदमै मिलनशार र भद्र स्वभावकी कृष्णाले स्नातक तह सम्म अध्ययन गरेकी छन् । भेरी नगरपालिका २ पोखरामा सामान्य परिवारमा जन्मिएकी कृष्णा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएकी छन् । समानुपातिक कोटाबाट साँसद भएकी कृष्णाले मन्त्री पद जनताको सेवामा सर्मपण गर्ने अठोट लिएकी छन् । उनले शहिदले परिकल्पना गरेको बाटोमा लाग्ने प्रण समेत गरेकी छन् । ‘चुनाव घोषण भैसकेको अवस्थामा पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ । काम गरेर देखाउने समय नभएपनि म जति दिन मन्त्री हुन्छु, त्यतिवेला सम्म इमान्दारीपुर्वक देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछु’ उनले भनिन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादीको सिफारिसमा जाजरकोटका कृष्णा शाह र रुकुम पश्चिमका रातो कामीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त दुवै जना मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । मन्त्री शाहले सोमवार नै पदभार समेत ग्रहण गरेकी छन् । माओवादीका मन्त्री गणेश प्रसाद सिंह र विन्दमान विष्टलाई फिर्ता बोलाएपछि उनीहरु मन्त्री भएका हुन् । केही समय अघि मात्र उच्च अदालत सुर्खेतले पनि मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउन आदेश दिएको थियो ।

Prabaha

Pashusewa Karyalaya Jajarkot
Pashu Ad