जाजरकोटमा पछिल्लो समय असुरक्षा बढ्दै गएकोमा आम चासो, चिन्ता र त्रास बढिरहेको छ । खास गरी सदरमुकाम नजिकैको स्याला गाँउमा एकपछि अर्को गदै श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा विभिन्न घटना घटिरहेका छन् ।
गत साउन ६ गते भेरी नगरपालिका ३ स्यालाका स्थानिय पठवीर कामीका हत्या भयो । घरमा कोही नभएको मौका छोपी उनको हत्या गरियो । शव घरकै आगनमा भेटियो तर अपराधी अझै पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । उनीकी एक छोरी माथि गत जेठमा बलत्कारको प्रयास भयो । पठवीरको हत्या भएको एक साता नपुग्दै पुनः सोही गाँउमा गत साउन १३ गते दुर्पती सुनारको हत्या भयो । उनको शव घर नजिकैको जंगलमा भेटियो । धारिलो हतियार प्रयोग गरि उनको हत्या भएको थियो । केही दिन अघि मात्र स्थानिय कल्पना विक कुटपिटमा परिन । तीन बर्ष अघि सोही गाँउका शिवलाल सुनारको हत्या भएको थियो ।
तर अहिले सम्म प्रहरीले उक्त घटनाका अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सदरमुकाम नजिकैको गाँउमा केही दिनको अन्तरालमा दुई हत्या तथा एक कुटपिटको घटना र केही बर्ष पहिले गरि तिन जनाको हत्या हुँदा पनि अपराधी पत्ता नलाग्नुको कारण के हो ? किन प्रहरीले सक्दैन हत्यारा पत्ता लगाउन, अहिले स्याला गाँउमा मात्र होइन जिल्लाभर यही चर्चा, चासो र चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । स्याँला गाँउ त्रासमा छ । किन हत्या हुन्छन् । अपराधी पत्ता लाग्दैनन त ? प्रहरीको अनुसन्धानमा पनि गंभिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ
यद्यपी, प्रहरी प्रशासन घटनाबारे मौन रहेको र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला प्रहरीले स्यालामा गस्ती बढाएको र केही संकास्पदलाई अनुसन्धानका लागि नियन्यत्रणमा लिएको छ । यो सकारात्मक कार्य हो । तर स्थानिय प्रशासन र प्रहरीले यी घटनालाई गंभिर रुपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएकै कारण स्यालामा भइरहेका श्रृखलाबद्ध हत्याका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि नागरिक समाज, पिडित पक्ष, महिला सञ्जाल, अधिकारकर्मी लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाउनु पर्ने दुःखद स्थितिको सिर्जना भयो ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकालाई समेत निन्दाबाट विउझाउनु पर्ने अवस्था आउनु निकै दुखद पक्ष हो । यति मात्र होइन । ६ जना युवाको ज्यान जाने गरि गत जेठमा पश्चिम रुकुमको सोती घटना पछिका अनुसन्धान प्रक्रियामा होस वा जिल्ला अस्पतालमा भएको गोलि काण्ड होस, कोरोना महामारीमा लकडाउन कार्यान्वय, पिसिआर परिक्षण र अन्य ब्यवस्थापन, बारेकोटका पहिरो पिडित नागरिकको गास बासको ब्यवस्थापनमा स्थानिय प्रशासनको भुमिका निकै कमजोर देखिन्छ । त्यति मात्र होइन बजार अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा मुल्य बृद्धि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । बजारमै मुल्यमा एकरुपता छैन । म्याद नाघेका मालसमान समेत विक्री वितरण भैरहेको पाईएको छ । विभिन्न विकास निर्माणको कामको जिम्मेवारी लिएका निर्माण ब्यवसायी र कम्पनीहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । स्थानिय तह तथा प्रदेश तथा संघिय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा चरम वेथिति र अनियमितता मौलाईरहेको छ । कागज मिलाएर बजेट सक्ने प्रबृत्ति गत आर्थिक बर्षमा पनि रोकिएन । तर यी सवै कुराको ब्यवस्थापन, नियमण तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकाय नै वेखवर र निरीह जस्तै देखिदा दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकार भनेर भन्न पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानिय प्रशासनको भुमिका प्रति जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् ।
यी विभिन्न कुराको खवरदारी गर्ने, नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय नै कुनै न कुनै रुपमा अनियमित कार्यमा संलग्न हुँदा बेतिथि मौलाउँदै जाने, त्यस्ता कुराहरु बाहिर नआउने र तै चुप मै चुप हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधी पनि त्यही बेतिथिको जञ्जालमा फस्दा निरिह नागरिकले न्याय नपाउने, बेतिथि बढ्दै जाने, विकास अधोगति तर्फ उन्मुख हुने र अन्त्यमा ब्यवस्था प्रति नै वितृष्णा फैलिने अवस्था आउने संभावना तर्फ पनि सवैले हेक्का राख्नु आवश्यक छ । नागरिकका दैनिक जनजीविकाका सवाल, शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा राज्य चुक्यो भने नागरिकले को बाट आशा गर्ने ? यस तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
