प्रवाह संवाददाता । जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत जाजरकोटको एक विद्यालय भबन निर्माणमा अनियमितता भएको पाईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगरत भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ । करीब २७ लाख भुक्तानी भैसक्दा पनि दुई कोठे विद्यालय भबनका झ्याल, ढोका बन्न सकेका छैनन् भने भुँइ कोठा र बरन्डामा पिसिसी समेत नगरेर काम अलपत्र पारिएको छ ।
मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय २४ जना बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले विद्यालयको भवन निर्माण आयोजना समेटिएको थियो । नगरपालिकाका ईन्जिनियर मोहन मल्लले दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माणको लागत स्टमेट ३७ लाख ११ हजार रुपैया बनाएका थिए । कार्यविधि अनुसार ५० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री खरिद र ५० प्रतिशत रकमबाट बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम ५० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने थियो । स्थानीय दररेट अनुसार बेरोजगारले ७ सय ५० सयका दरले १८ लाख ५५ हजार ५ सय रकमको पाउनु पर्ने हो ।
तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष मधुकर नेपालीले कार्यविधि विपरीत मनोमानी तरीकाले भवन निर्माण थालेपछि न स्थानियले रोजगारी पाए न विद्यालय भवनले नै पुर्णता पायो । कार्यक्रमको मर्मविपरित बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारनै नदिएर आफूखुशी बजेट सकेका छन् । बेरोजगारको रोजगारी खोसेको अध्यक्ष नेपालीले विद्यालय भवन निर्माणसमेत अधुरै छोडेको स्थानिय मनिराम दमाइले बताए । सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु पर्नेमा अध्यक्षले छ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का स्थानिय कामदारलाई दिएको उनले खुलासा गरे ।
कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले पालिका हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २४ जना बेरोजगार नागरिकको सूची पेश गरेको थियो । सोही आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार दिने उद्देश्यले विद्यालयको भवन निर्माण आयोजना समेटेको थियो । बजेट आफूखुशी प्रयोग गर्न उनले २४ जनाकै बैंक खाता खोलेको तर खातामा आएको रकम आफैले प्रयोग गरेका छन् ।
रोजगारी नदिएपनि बैंक खाता खोलेर कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइदिए वाफत अध्यक्षले २४ जनालाई प्रतिव्यक्ति दुइ हजारका दरले ४८ हजार रकम दिएका थिए । घटना लुकाउन र बेरोजगार नागरिकलाई खुशी बनाउन सो रकम दिएको मनीरामले बताए । अध्यक्षले रोजगारी नदिएको तर बैंक खाता खोलेर सहयोग गरेको भन्दै दुइ हजार रुपैयाँ दिएको बेरोजगारको सूचीमा रहेका एक स्थानीयले खुलासा गरेका छन् । विव्यस अध्यक्षले नेपालीले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी नदिएर आफैले विद्यालय भवन निर्माण गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
काम नसकिदै नगरपालिकाले ३४ लाख २८ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँको रनिङ्ग बिल उठाएको थियो यद्यपी २६ लाख ७८ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ । त्यो रकम पनि सुचिकृत बेरोजगार नागरिकका नाममा भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मुख्य मन्त्री कार्यालयबाट निकासा रकम मात्र भुक्तानी भएको ईन्जिनियर मल्लले बताए ।
रकम अभावले भबन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवजंग शाहले बताए । भवन निर्माण गर्ने क्रममा अझै साढे ६ लाख रुपैया तिर्न बाँकी रहेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेपाली भने भवनबाट घाटा भएकोले अलपत्र रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा लड्ने उनको भनाइ छ । उनले स्टमेट अनुसारको रकम भुक्तानी भवन निर्माण गर्ने क्रममा तिर्न बाँकी रकम र बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने दावी गरे ।
