|
तिलक पौड्याल । जाजरकोट
मानवीय सभ्यताको उत्पत्तिसङ्गै विश्वमा शासकीय प्रणालीको मोडालिटी निर्माण भयो। वैज्ञानिक एवम राजनीतिक विकासक्रमले विश्वलाई पूँजीवाद र समाजवाद गरि वर्गीय तथा अर्थतान्त्रीक समीकरणलाई दुई खण्डमा वर्गीकृत गरि विकेन्द्रीकृत रुपमा समाजको रुपाङ्कन एवम रुपान्तरण हुन पुग्यो। मुलतः पूर्वीय क्षेत्रमा पूँजीवादको भेष धारित उदाएको राजनीतिक एवम अर्थतान्त्रीक शासकीय राज्यव्यवस्था पश्चिमीय समाजवाद हुँदै मिश्रित/समतामूलक पद्धतिको सिनारियो दिलाउन तय गर्यो।मौद्रिकीकरणको स्थायीत्व भएको विकसित मुलुकले समृद्धिका लागि पूँजीवादको वकालत त गर्यो तथापि हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको असमानताको खाडल झन गहिरो बनाइदियो। समाजवादले केही हदसम्म समानताको लागि उच्च तहमा निहित केन्द्रीकृत अधिकारलाई कार्य विभाजनको ढाँचा निर्माण गरि विकेन्द्रीकृत गर्यो तर राजनीतिक पुर्वाग्रह र अस्थिरताले रणनीतिक दुरदृष्टी निर्माण गर्न सकेन।विकासोन्मुखको दिशामा गुज्रिरहेका मुलुकहरुले पूंजीवाद र समाजवादलाई संयोजन गर्दै मिश्रित व्यवस्थापकीय पद्धतिको भिजन त लिए, जसलाई पनि विधिको शासनमा भएको हस्तक्षेप र भौगोलिक एवम वातावरणीय जस्ता यावत तत्वको प्रभावले लक्ष्य अनुरुपको उद्देश्य निर्माणमा बाधा खडा गरिदियो।मुलुकको आर्थिक स्थायीत्वको लागि डेमोक्रेटिक र कम्युनिज्म दुई धार राजनीतिक संस्कार अंगालेका मुलुकले आफ्नो सर्वाङ्गीण विकासका लागि कार्यक्रम बजेटको सर्वेक्षणद्वारा रुपान्तरण गर्दै सन्तुलित बजेटको संख्यात्मक तथा गुणात्मक उपकरण निर्माणसङ्गै सोको परिचालनमा जोड दिन थाले। औद्योगिक क्रान्तिले सिर्जित अर्थव्यवस्थाको उदारीकरणले आर्थिक वृद्धि र विकासको समुचित उपयोग हुने ध्येयले विश्वव्यापीकृत हुनथाल्यो।जुन उदाउँदो दीर्घकालीन योजना निर्माण र रचनात्मक कार्यान्वयनका लागि देन हो।
त्यस्तै, गरिबीको उच्च रेखामुनी रहेको हाम्रो देश नेपाल विश्व अर्थतान्त्रीक कार्यनीतिको नीतिगत व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै आर्थिक स्थायीत्व र दिगो विकासका निमित्त मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अवलम्वन गरि वार्षिक रुपमा रणनीतिक, कार्यनीतिक र सन्चालन कार्यविधिहरु निर्माण गर्दै आइरहे तापनि मुख्य रुपमा कृषि पेशाले अर्थतन्त्र धानेको यस मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणसङ्गै निजीकरणको व्युत्पत्ति भए पनि नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको सरकारको कमजोर कानूनी व्यवस्थाले रोजगारमुलक क्षेत्रमा वैधता दिन नसकि गरिबीलाई झन प्रोत्साहन दिन थाल्यो।परम्परागत जीवन निर्वाहमुखी कृषि उद्यमले तुलनात्मक रुपमा निर्यातित भन्दा आयातित वस्तु भित्र्याइ अर्थतन्त्रलाई संकटको भुमरीमा जेलाइदियो। देशको उत्पादनमुलक साधनस्रोत र पूँजीको अव्यवस्थित प्रयोग तथा आधुनिक यन्त्र उपकरणको आर्जन गर्न नसक्नुले भौगोलिक विकासका लागि आवस्यक भौतिक पुर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सन्चार, खानेपानी आदिमा बाधा सिर्जना हुन पुग्यो। हाल कोभिडले आक्रान्त पारिरहेको समयमा जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि स्वास्थ्य सामाग्रीको आवस्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था छ।
अर्थतन्त्र परिचालनको साधक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा निक्षेप संकलन नभई तरलता संकटको अवस्था बढीरहेको छ।जसको कारक हो नीतिगत व्यवस्थाको चुहावट, अस्थिर राजनीति र सोही राजनीतिले व्युत्पत्ति दिलाएको मध्ये जनसहभागिताले प्रतिफल भिडाएको परिवर्तनशील सरकार, समाजवादलाई दिशानिर्देश गर्न नितान्तिकरणको ठुलो अंश पूंजी र दातृ राष्ट्रहरुलाई गुहारेको सहयोगको भिख भनौ या ऋणको भुड्कीले थेचारिएको वा पिल्सिएको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन घाटा बजेटकै भुमरीमा लट्पटिएको छ। त्यस्तै राज्य सन्चालनको संवाहक राजनीति र राजनीतिक जमातको संसदीय व्यवस्थाले पटकपटकको अवसरवाद र भ्रष्टाचारसहितको माफियातन्त्रलाई संरक्षकको रुपमा प्रशय दिन्छ। यसकारण नाममात्रको भनी खुम्च्याइएको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट विस्तारित लोकतन्त्र, लोकतन्त्रबाट रुपान्तरित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र गणतन्त्रको विजारोपण गर्न आहुदी दिएका ती सहिदहरुको बलिदानलाई उच्च सम्मानका साथ सार्थकता दिलाउन नेतृत्व परिवर्तनको खाँचो छ।जसका लागि पुरातनलाई `नो नट अगेन´ र भौगोलिक तवरले रुपान्तरित समाजको परिकल्पनामा इच्छाशक्तीसहित दृढ संकल्प लिनसक्ने नेतृत्वको स्व-विबेकीय छनोट गर्न `भोट फर हिम अर हर´ को भावना आम जन मनसपटलमा जागृत गराउनु कर्तव्य हुनजान्छ। जस्ले निजी स्वार्थको उपासनालाई चिर्दै व्यवस्थापिकालाई आफ्नो बुलन्द आवाजले घच्घच्याई विकासी योजनालाई जीवन्त दिलाउन र आर्थिक,सामाजिक र भौगोलिक लगायत यावत क्षेत्रमा स्वाभिमानको जग बसाल्नुका साथै स्वच्छ एवम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निमार्णमा हातेमालो गर्न सकिन्छ ।
|
|
