राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जाजरकोट उद्योग बाणिज्य संघको रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । कानुन बमोजिम तत्काल गत असार ३ गते रोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका नाममा परमादेश जारी गरेपछि स्थानिय प्रशासनले निर्वाचन समितिलाई लिखित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आफ्नो एकल उम्मेदवारी परेपनि निर्विरोध भएको घोषणा नगरेपछि अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश केसीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । गत भाद्र १५ गते रिट निवेदन उपर न्यायधिस पुनम सिंह चन्द र माधवप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले फैसला गदै भनिएको छ– ‘उद्योग बाणिज्य संघबाट अवलम्बन भएको निर्वाचन प्रक्रिया मिति २०७९।३।३ मा भएको मनोनयन दर्ता तत्पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका निवेदनलाई दृष्ट्रिगत गरी जाजरकोट उद्योग बाणिज्य संघको विधान २०५९ बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यसरी उच्च अदालतले फैसला गरेपछि रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको हो ।
रिट निवेदक रमेश केसी र निर्विरोध भएका अन्य पदाधिकारीले फैसला कार्यान्वयन गरि आफुहरुलाई निर्वाचित भएको घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै जिल्ल प्रशासन कार्यालयमा मंगलवार निवेदन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । रोकिएको निर्वाचन कानुन बमोजिम सम्पन्न गराउनु भनि निर्वाचन समितिका नाममा पत्र पठाएको प्रजिअ शाहीले बताए । निर्वाचन समितिलाई प्रशासनले गत असार ३ गते दर्ता भएका मनोनयनलाई कायम गरि तत्काल निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र बाँकी पदमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया बढाई निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गराउनु भनि निर्देशन दिईएको छ ।
उद्योग बाणिज्य संघको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिले गत जेठ ३० गते निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरि असार ३ गते विहान १० बजे देखि दिउसो ३ बजे सम्मका लागि दरखास्त आब्हान गरेको थियो । तर उक्त समयावधीमा रमेश केसीको अध्यक्ष र अन्य ८ जनाको विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यमा एकल उम्मेदवारी परेको तर आफुहरुलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा नगरेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवार केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ र निर्वाचन समितिका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दिएका थिए ।
