July 13 - 2024, Saturday३० असार २०८१, शनिबार

अझै हुन सकेन अस्थायी आवासका लागि अनुदान वितरण

lagu ausadhi biruddha abhiyan jajarkot

राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्र विन्दु गराएर गएको भुकम्पको तथ्यांक संकलनमा भएको ढिलाईले गर्दा पिडितहरुलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना अलमलमा परेको छ । भुकम्प गएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि क्षतिको पुर्ण विवरण आउन नसक्दा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० हजार रुपैया पिडितले पाउन सकेका छैनन् । त्रिपालको चिसोले भुकम्प पिडितहरुको ज्यान जान थालेको छ भने धेरै विरामी परेका छन् ।

भुकम्पले घरबार विहिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । तथ्यांक संकलनमा अलमल हुँदा भुकम्प पिडितलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिन ढिलाई भएको हो । यस अघि स्थानिय प्रशासनले मंसिर १० गते देखि अस्थायी आवासका लागि अनुदान वितरण गर्ने जनाएको थियो । तर तथ्यांक संकलन गर्न नै अझै कम्तिमा एक साता लाग्ने देखिएको छ ।

जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको अगुवाईमा स्थानिय वडा समितिका प्रतिनिधी र प्रहरी सहितको टोलीलाई क्षतिको पुर्ण विवरण सहितको तथ्यांक संकलनको जिम्मा दिईएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । उनले भने–‘शुरुमा खोज, उद्धार र राहत वितरणमै लाग्यौ । तथ्यांक संकलनमा टोली केही दिन अघि खटेको छ । भौगोलिक विकटताले पनि समस्या बनाएको छ । तथ्यांक संकलनमा अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । जुन पालिका र जुन वडाको तथ्यांक आउँछ । हामी प्रक्रिया पुरयाएर अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता रकम निकासा दिन्छौ ।’ तथ्यांक संकलन गरिसकेका वडाको पनि पालिकाले अस्थायी आवासका लागि अहिले सम्म रकम माग गरेका छैनन् । पालिकाको ढिलासुस्तीले गर्दा अस्थायी आवासको अनुदानमा ढिलाई भएको सहायक प्रजिअ शर्माले बताए ।

उनका अनुसार अस्थायी आवासका लागि कार्यविधि संसोधन भएर आएकोले आईतवार बसेको विपद ब्यवस्थापन समितिको बैठकले भुकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान दिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कार्यविधिमा पिडित भएको स्व घोषणा गरेर निवेदन दिएपनि अनुदान पाईने उल्लेख गरेपनि दुई वटा घर भई अर्को घरमा क्षति नभएको र जिल्ला वाहिर घर भएकालाई अनुदान नदिने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त ब्यवस्थाका कारण वडा समितिले तथ्यांक र क्षतिको पुर्ण एकिन नगरि सिफारिस दिन सक्ने अवस्था छैन भेरी नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष बसन्तप्रसाद शर्माले भने–‘कार्यविधिमै अनुदान दिने सम्बन्धी ब्यवस्था स्पष्ट नहुँदा पनि ढिलाई भएको हो ।’

अनुदान लिनका लागि नागरिकता लगायतका कागजात चाहिने तर कतिपयका काजगात भत्किएका घरमा पुरिएका, मजदुरीका लागि भारत गएका कतिपयले नागरिकता नै नबनाएका आदि कारणले नागरिकताको प्रतिलिपी लिन, नयाँ नागरिकता बनाउन समस्या भएको छ । नया र नागरिकताको प्रतिलिपी लिन गाँउबाट सदरमुकाम खलंगा आउनुपर्ने बाध्यता छ । यतिवेला राहत अनुदान लिनकै लागि नागरिकता बनाउनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड नै लाग्ने गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए । कतिपयले अनुदान लिनकै लागि एउटै परिवारलाई पनि टुक्रा बनाएर धेरै परिवार देखाउन थालेका छन् । यी सवै कुराले गर्दा स्थानिय तहलाई अनुदानका लागि सिफारिसमा थप चुनौति देखिएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए ।

समयमा अस्थायी आवास नबनाउँदा भुकम्प पिडित त्रिपालमा चिसोमा बस्न बाध्य छन् । चिसोका कारण त्रिपालमा बसेका भुकम्प पिडित सुत्केरी, बालबालिका र बृद्धबृद्धाको ज्यान जान थालेको छ । पिडितले तत्काल त्रिपालबाट अस्थायी आवास अर्थात न्यानो घरमा सार्ने ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । भेरी नगरपालिका १ का मधुकर नेपालीले पिडित चिसोले मर्न थालेकोले सरकारले तत्काल आफैले न्यानो घर बनाईदिनुपर्ने माग गरे । अनुदानको प्रक्रियामा जाँँदा जाँदै हिउँद सकिहाल्छ । कसरी यति चिसो हिउँद थेग्ने उनले प्रश्न गरे ।

Prabaha

Pashusewa Karyalaya Jajarkot
Pashu Ad