कमल रोकाय
अचानक सामाजिक सञ्जालमा जाजरकोटलाई रुकुममा गाभ्ने बिषयले चर्चा पायो । अझ भनौ विकास नभएकै आधारमा जाजरकोटलाई रुकुमसँग गाभिदिने भनाईको पछाडी हाम्रो नेतृत्व प्रतिको कटाक्ष थियो भन्ने पाटोबाट बिश्लेषण गरिनु पर्दछ । न कि जाजरकोटलाई रुकुममै गाभिनु पर्दछ भनिएको हो । यसको मुख्य मकसद जाजरकोटको अपेक्षित विकास हुन सकेन भन्ने हो । वा भनौ रुकुमको तुलनामा जाजरकोटको नेतृत्वले धेरै ध्यान दिन सकेन भन्ने हो । जिल्लाको नेतृत्वले जिल्लालाई गरिनु पर्ने योगदानको सानो अंश पनि देखिएन भनेर भनिएको हो । अथवा जिल्लाका विकास र प्रगतिका लागि गरिएको प्रयासहरु एकिकृत हुन सकेनन् भनेर भनिएको हो । भए गरेका विकास प्रयासहरुले आजका आम नागरिकहरुको अपेक्षालाई रेस्पोन्स गर्न सकेनन् भन्ने हो । यहीँनेर भन्नु होला विकास विस्तारै हुँदैछ । विस्तारै हुने विकासका लागि जस लिने आधार हुँदै हैन । त्यो छुट छैन भन्दा पनि हुन्छ । बिचार र आस्थाले कोही कतै हुनसक्ला तर आफु जन्मेको भुमि त हामी सबैको हो नि । त्यसैले राम्रा पहलहरु चाँडै थालिनु पर्दछ । राम्रालाई साथ समर्थन गरिनु पर्दछ भने सुधार गर्नै पर्ने पक्षहरुलाई विस्तारै हुने विकासको नाममा नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।
- अरु धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । जाजरकोटको अधिकांश ग्रामीण भुभागमा उज्यालोको लागि बत्ति छैन । सदरमुकाममै भएको जलबिद्युत घिटीघिटी गरेर चलीरहेको थियो र अहिले पनि त्यसको हालत त्यस्तै हो । बल्लतल्ल केन्द्रिय प्रशारण लाईनसँग जोड्ने कोशिस भईरहेको छ । यो कोशिस पनि घिटीघिटी गरेर अगाडी बढीरहेको छ । जिल्लाकै शान भनेर प्रचार गरिएको नलगाड हो, त्यो पनि कुहिरोको काग भएको छ । अरु पालिकाहरुमा स्थानीय ब्यक्तिहरुको पहलमा साना जलबिद्युत आयोजनाहरु चलिरहेका छन् त्यीपनि राजनीतिक चलखेलकै चेपुवा परेर मरणासन्न अबस्था छन् । वास्तवमा खोलाहरु अनवरत बगिरहेकाछन् । जिल्लामा भित्रिएको करोडौं बजेट पनि बगिरहेकै छ तर गाँऊहरु सोलारबत्ति र दियालोसिरानी राखेर बाँचीरहेकाछन् । यसबाट मुक्ति कहिले पाउने ????
ड्ड गाँउ गाँउमा बाटो लैजाने होड भने चलेको छ । खेतवारी, मकैवारी र घरआँगन हुँदै कच्ची ट्रयाक खोलिदै लिईएको छ । तर पक्की बाटो सदरमुकामबाट अगाडी बढ्नै सकेको छैन । छेडादेखि सदरमुकाम र छेडाखोलाको बाटोको केही भाग बाहेक कालोपत्रै हुनै सकेको छैन । अनि कच्ची ट्रयाकको समस्याबाट मुक्ति कहिलेसम्म पाउने ?? - जिल्लाका अधिकांश बिद्यालयहरुमा सुबिधायुक्त भवन छैनन् । सुबिधा भएका बिद्यालयहरुमा बर्षेनी सुबिधा थपिन्छन । सुबिधा नभएकोमा कहिल्यै हुँदैन । नेपाल लगायत संसार अहिले कोरोनाले ठप्प छ । विकसित देशहरुमा शिक्षण सिकाईको बैकल्पिक उपायहरु अपनाउदै पठनपाठन भईरहेको छ । तर हाम्रो जिल्लाका ग्रामीण भेगमा यो सुबिधाको परिकल्पनै गर्न सकिदैन । पहिलो कुरा पूर्बाधार छैन । दोश्रो भएको पूर्बाधार नाम मात्रको छ । तेश्रो भएको पूर्बाधारको सदुपयोग गर्ने मानव श्रोत छैन । जहाँ बिजुली बत्ति नै छैन अनि स्मार्ट पठनपाठन कहिले हुन्छ ? अनि यसरी उत्पादन गरिएका भबिष्यका कर्णधारहरुले आजको प्रबिधि र प्रचुर प्रतिस्पर्धाको युग सित प्रतिस्पर्धी गर्न सक्लान ??पैसा भएका कर्मचारी, ब्यापारी र धनीहरु नीजिमा भए नि पढाईरहेका छौं । तर त्यही बस्न बाध्यहरुको समस्या समाधान कस्ले गर्ने ??
- जिल्लामा एउटा मात्र अस्पतालमा धेर थोर भएपनि सुबिधा दिने प्रयास भएको छ । तर जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अस्पताल बाहेक अन्य तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु सिटामोल बाँड्ने बाहेक अरु सेवा प्रबाह गर्न सक्ने हैसियतमै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । साच्चीकै महामारी फैलियो भने सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले भाग्नु पर्ने हुन्छ किनकी उनीहरु आफ्नै ज्यान बचाउन सक्ने पूर्बाधार छैन । अनि यसको ठोस समाधानका लागि पहल कस्ले गर्ने ???
- अन्त नभनौ जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानीको हाहाकार मच्चिन्छ । स्वस्थ खानेपानीको लागि मानिसहरु लडाई गरिरहेका छौं । अनि स्वस्थ खानेपानी ब्यबस्थाका लागि श्रोत र साधन कहाँबाट कस्ले ल्याउने ??
- सुन्दैछु, प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रक्रियाको बारे । त्यो पनि बिबादै बिबादबाट अगाडी बढेको कुरा जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको कुराबाट सुनिन्छ, बुझिन्छ । यो स्थापना जुनसुकै सरकारले गरोस तर जिल्लाको हितमा छ भने सबैले एकमुष्ट सहयोग गरिनु पर्दछ । न कि ब्यक्तिगत स्वार्थ र फाईदाबाट हेरिनु पर्दछ । यस्तै भोलीका दिनमा बिभिन्न प्रकारका प्रािबिधिक शिक्षालयहरु बनाउनु पर्ला त्यसबेला भेग, क्षेत्र, आफ्नो टाढा नजिक भन्दा पनि जिल्लामा छ भनेर शुरु गरिनु पर्दछ । यस्ता बिषयलाई दलिय नाफाघाटा भन्दा माथी उठेर काम गर्न पहल कदमी कस्ले गर्ने ???
- जिल्लावासीहरु नब्बे प्रतिशत भन्दा माथी कृषि पेशामा आश्रित छन् । तर अब गाँउको उत्पादन क्षमता कमी हुँदै आएको छ । भारतको आलु जुनीचाँदे, कुशेमुशे र च्याखुरे पुग्दैछ । गाउँका पाखापखेराहरुमा उत्तिस उम्रेर बाँझोमा परिणत भएका छन् । अनि कृषिमा आत्म निर्भर बनाउन कस्ले पहल गर्ने ??
- पर्यावरणीय टुरिजमको प्रचुर संभावना रहेका छ, जिल्लाका ग्रामीण भेगहरु । ग्रामीण भेगहरुको प्राकृतिक वातावरण नष्ट नगरी विकासका पूर्बाधारहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । यो कुरोको अगुवाई कसले गरिदिने ??
यसको एउटै उत्तर हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारमा जाजरकोटी आवाज र जिम्मेवारी हाम्रो हो भनेर चुनिएर गएका नेता ज्यूहरुकै हो । नेता ज्यूहरुले समग्र विकास अवधारणाको नेतृत्व गर्ने हो । त्यसका लागि श्रोत र साधनको सघन रुपमा परिचालन गर्ने हो । त्यो श्रोत परिचालनका लागि परिणाममुखी योजना, आयोजना र नीतिहरु तय गर्ने हो,कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतहरुलाई परिचालन गर्ने र परिणामको तटस्थ अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने हो । झिनामसिना उद्घाटन, शिलन्यास, एक प्याकेट सिटामोल वितरण, चर्पी निर्माण र एक बोरा चामल वितरणमा रमाउनु हुँदैन । गरिबलाई यो पाला एकसरो कपडा वितरणमा रमाउनु हुँदैन ।
जिल्लाको नेतृत्वले जिल्लामा रहेका, जिल्लाबाट उत्पादन भएका र जिल्ला बाहिरका अनुभवी बिशेषज्ञहरुबाट अध्ययन गराएर ठोस योजनाहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । यहाँ फेरि भन्नु होला सबै सरकारले आवधिक योजनाहरु बनाएकै छौं तर त्यो आवधिक योजनाहरुले आम मानिसहरुको आबश्यकतालाई बोक्यो कि बोकेन । वा भनौै आबश्यकता बोकेको भएनि कार्यान्वयन भयो कि भएन हेरिनै पर्दछ । कागजको खोष्टो आफैले केही गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकारले पचासवटा ट्रयाक खोल्नु भन्दा एउटा मुलसडकलाई स्तरोन्नती गरेर लैजानु पर्दछ । ग्रामीण शहरीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ । अनि हामीले मेरो जिल्ला रुकुम वा अरु कुनै जिल्लासँग गाभिनुपर्छ भनेर भन्नै पर्दैन । नेता ज्यूहरुले नि आगामी चुनावहरुमा करोडको खोलो बगाउनै पर्दैन । जनताले आफै भोट हाल्नेछन् । तपाईहरुकै गुनगाान गाउने छन् ।
माथी भनिएका लगायतका समस्याहरु एकैसाथ हल भयो भने कार्यकर्ता लगाएर जवाफ फर्काउनै पर्दैन हामी जनता आफै जवाफ फर्काउने छौं ।
(लेखक कुशे–८, जाजरकोट निवासी हुनुहुन्छ । उहाँ हाल धादिङमा हुनुहुन्छ ।)