राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
डिभिजन बन कार्यालयको काम बन र बन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने हो । तर यो कार्यालयलाई सडक निर्माणको समेत बोझ थोपारिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पाँच ओटा सडक निर्माण गर्नु पर्नेमा हाल सम्म एउटाको पनि काम शुरु भएको छैन । काम शुरु गर्ने त परको कुरा भयो कुन प्रक्रियाबाट कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल कायमै छ । बन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला स्थित बन कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत राखिएपछि यी कार्यालयले सडक निर्माणको काम समेत गर्नु पर्ने दायित्व बढेको छ ।
बनजंगल तथा बन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु पर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको डिभिजन बन कार्यालयले सडक निर्माणको काम गर्नु पर्ने भएको हो । करारमा प्राविधिक जनशक्ति राखेर सडक निर्माण गर्नुपर्दा कार्यालयलाई आयोजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता र असहजता देखिएको छ । गत आर्थिक बर्ष देखि नै सडक निर्माणको जिम्मा दिईएको डिभिजन बन कार्यालय जाजरकोटका निमित्त डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले बताए । गत बर्ष दुई करोड बढी रकमको सडक निर्माण गरेको डिभिजन बन कार्यालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा पनि ५ ओटा सडक आयोजनाका लागी दुई करोड बजेट प्राप्त भएको छ । एकातिर बन क्षेत्र भित्र हेभी मेसिन(स्काईभेटर, डोजर ) प्रयोग गरेर सडक निर्माण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा निर्देशन दिएको छ भने अर्को तिर वातावरणीय परीक्षण विना बन क्षेत्र भित्र सडक खन्न नपाईने प्रावधान राखिएको छ ।
यस बर्ष छनौट गरिएका शिवालय—सुयाडा, ताँगाचौर—नदाईडाव, भेरे—स्याउवारी—पाँचकाटिया, अवलगुर्ता—पुड्केचुला र दह पाल्न देवल—दह सडक सवै बन क्षेत्रमा पर्दछन् । बन संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको कार्यालयले नै सडक खन्ने नाममा जथाभावी बनजंगल फडानी हुने गरी नितिनियम विपरीत काम गर्न पनि भएन । सवै प्रक्रिया पुर्याउन सानो कामका लागी धेरै विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ निमित्त डिभिजन प्रमुख कुमाईले भने—‘बनजंगल विनास नहुने गरी स्थानिय बासिन्दाले मानिसबाटै खनाएर काम हुने संभावना भए गर्ने नत्र गर्न नसकिने जानकारी आफु लगायत कर्णाली प्रदेशका १० ओटै डिभिजन बन कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराईसकेको छौ । अहिले पनि हामी स्थानिय बासिन्दालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सडक निर्माणका लागी पहल गरिरहेका छौ । स्थानिय तत्पर भएनन् भने हेभि मेसिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गदैनौ । सडक निर्माणको जिम्मा सडक डिभिजनलाई दिनु पर्ने हो हामीलाई त यो बोझ नै भयो ।’
अहिले पनि केही नेता र डोजर मालिकले उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माणको काम लिन दवाव दिन थालेका छन् । उनीहरुले २० देखि ५० लाख लागतका ति सडक डोजरबाट खनाउन चाहन्छन् । काम छिटो पनि हुने फाइदा पनि धेरै हुने भएकोले केही विचौलिया आफु अनुकुल बनाउन दवाव दिन थालेको कार्यालय प्रमुख कुमाईले बताए । उनले पाँच वटा सडक मध्य केही निर्माण समिति गठन गरेर सम्झौताको चरणमा रहेको र समिति गठनको प्रक्रियामा रहेको बताए । कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर सडक निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
