राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउ बार्ने परिवारको जाजरकोटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्का गरिने भएको छ । सरकारको निर्देशनमा स्थानिय प्रशासनको पहलमा स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सरोकारवाला सम्मिलित छाउपडी प्रथा उन्मुलन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका सबै स्थानिय तहमा छाउ बार्नेको पहिचान गरि त्यस्ता कृयाकलापमा संलग्ने हुने व्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुबिधाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका (जेष्ठनागरिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा) तत्काल रोक्का गरिने निर्णय गरिएको हो ।
सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा लगाएत विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका माथि गरिने हिंसा, महिला अधिकार माथिको चरम अवहेलना जस्ता विकृतिहरु न्युनिकरण गर्नका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्लाका सबै स्थानिय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ पन्तले बताए । चेतनामुलक कार्यक्रमलाई सफल बनाउन संचारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
बैठकले छाउपडी प्रथाका साथै भेदभाव तथा अपमाजन व्यवहार विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित समुदाय र स्थानीयहरुको सहकार्यमा छाउगोठलाई नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ । महिनावारी भएका महिलाहरुलाई छाउगोठमा जान बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिईएको प्रजिअ पन्तले बताए । जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ लुहादहमा अझै पनि छाउ बार्ने गरिन्छ । स्थानिय तहका उपप्रमुखलाई छाउपडी विरुद्धको अभियानमा अग्रसर बनाईने भएको छ । जिल्लाका सात वटै पालिकामा उपप्रमुख, उपाध्यक्ष सवै महिला छन् । तर हाल सम्म उनीहरुले छाउपडी उन्मुलनका लागी कुनै पहल गरेका छैनन् ।
