राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
विचौलियाले हडपेको सरकारी जग्गा सर्वोच्च अदालतले २० बर्षपछि फर्काएको छ । जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा अन्य ब्यक्तीको नाममा नामसारी गरेको २० बर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गराएको छ । उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पास भएर दर्जन घरसमेत बनिसकेपछि पुनः अदालत र सरकारी वकिलकै नाममा फर्किएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि भेरी नगरपालिका ३ थाप्लेको ५ रोपनी २ आना जग्गा जिल्ला अदालत र १ रोपनी ९ आना जग्गा सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा कायम भएको हो । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २० वर्षअघिको दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेको हो । जग्गा फिर्ता भएपछि जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा सर्पराज खत्रीले खुसी ब्यक्त गदै भने न्यायको जित भएको छ । बदमासी धेरै दिन टिक्दैन भन्ने यो फैसलाले सन्देश दिएको छ उनले भने ।
०४६ मा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय भवन बनाउन उक्त बुट्यान जग्गा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा दर्ता भएको थियो । जग्गा सदरमुकाम खलंगाभित्रै पर्छ । बुट्यान जग्गा अदालतको नाममा दर्ता भए लगत्तै भूमाफिया सल्बलाए । उनीहरूले जिल्ला अदालतकै कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेर ०५९ मा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सफल भएको देखिएको जग्गा व्यक्तिबाट अदालतकै नाममा फर्काउन बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए ।
त्यसक्रममा भेरी नगरपालिका ३ का टर्कविक्रम शाह र देउसरी ओलीले सो जग्गा आफूहरूले प्रताप खत्री र पार्से खत्रीबाट किनेको भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालतको नाममा भएको दर्ता खारेज गराउन सफल भएका थिए ।
मालपोत कार्यालयलाई त्यसबेला जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा गोरखबहादुर सिंहले पत्र लेखेरै सो जग्गा अदालतलाई आवश्यक नभएको भनी जनाएको आधारमा मालपोत कार्यालयले ०४६ सालको फिल्ड बुकमा गरिएको दर्ता बदर गरी व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएको पुडासैनीले बताए ।
अदालतलाई जग्गा आवश्यक नरहेको भनी पत्र लेख्ने नासु सिंह टर्कविक्रमका छोरीज्वाइँ हुन् । जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले ०६४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएपछि सो जग्गाबारे सोधखोज हुन थालेको हो ।टर्कविक्रम र देउसरीले सो जग्गा ०६२ मै टुक्रा पारेर केही आफ्नो नाममा राखी स्थानिय गणेश थापा, चित्रबहादुर वली, शक्तिबहादुर वली, दिर्घबहादुर डाँगी लगायतलाई बेचेका थिए । अख्तियार लगायतका निकायले चासो दिएर छानबिन गरेपछि ०६६ मा मालपोत कार्यालयले पुरानो निर्णय बदर गरी जग्गा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयकै नाममा दर्ता गरेको थियो ।
मालपोत कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध जग्गाधनीहरू सर्वोच्च अदालतमा आएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो । जिल्ला वन कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेपनि धमाधम घरहरु बनाइए । हाल उक्त जग्गामा दर्जन घर बनेको पाइएको छ ।अभिबक्ता सहदेव जंग शाहका अनुसार जग्गा किन्ने तेस्रो व्यक्तिलाई भने पहिलोपटक सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा पारेर बेच्ने टर्कविक्रम र देउसरीले लिखत बमोजिमको क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, विवादित र रोक्का भएको जग्गामा जानाजान घर बनाएको हकमा भने क्षतिपूर्ति पाइनेछैन ।
