राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट

भेरी नगरपालिका १ रिम्ना स्थित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षा सम्म पठनपाठन हुन्छ । यो सामुदायिक विद्यालय हो । तर उक्त विद्यालयमा मावि तह ( ९–१०) मा एक जना पनि शिक्षकको दरबन्दी छैन । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० बर्ष देखि पठनपाठन भैरहेको छ । अहिले सम्म सरकारले दरबन्दीको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समुदायलाई निकै भार परिरहेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिने गरेको छ । पाँच जना शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेका छौ तलब खुवाउनै समस्या परिरहेको छ । सरहरुले उधारोमै काम गरिरहनु भएको छ प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले भने ‘ दरबन्दी आईहाल्ला भनेर मावि कक्षा संचालन गरिहाल्यौ तर लामो समय सम्म शिक्षक दरबन्दी नदिदा विद्यालय चलाउन निकै समस्या भयो ।’

छेडागाड नगरपालिका १२ मनघाट स्थित चन्द्रज्योती आधारभूत विद्यालयमा ८ कक्षा सम्म अध्यापन हुन्छ । यस विद्यालयमा पनि निम्नमाध्यमिक (६–८) तहमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था छैन । यहाँ पनि निजी स्रोतमा शिक्षक राखिएको छ । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन निकै समस्या छ, प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने–‘२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षा सम्म संचालनमा थियो । ५ भन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानु पर्ने बाध्यता भएपछि दरबन्दी पाउने आसमा ८ बर्ष अघि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर भएपनि ८ कक्षा सम्म पठनपाठन संचालन गरेका हौ । तर लामो समय सम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो भो ।’

यी दुई प्रतिनिधी विद्यालय हुन् । जिल्लाका चार सय ३३ मध्य एक सय २७ विद्यालय दरबन्दी विनै यसरी नै चलिरहेका छन् । सरकारी सामुदायिक निमावि (६–८) र मावि (९–१०) तहमा विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तिमा चार ओटा दरबन्दीको ब्यवस्था हुनु पर्ने शिक्षा ऐन÷नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । तर शिक्षक दरबन्दी विनै हचुवाको भरमा विद्यालय संचालन गर्ने अनुमति दिदा समुदायमा समस्या देखिएको हो ।

जाजरकोटमा मावि २६, निमावि ४६ र प्रावि ५५ गरी एक सय २७ विद्यालय शुन्य दरबन्दीमा संचालन भैरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले जनाएको छ । दरबन्दी नहुँदा थोरै तलब दिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरिएको छ । ति निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने देखि लिएर विकास बजेट समेत खर्चिने गरेको पाईएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुख तिलक भट्राईले बताए । त्यसरी दरबन्दी विनै संचालनमा रहेका विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पठनपाठन पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रमुख भट्राईले बताए । ‘विद्यालय संचालनको अनुमति दिईसकेपछि दरबन्दीको पनि ब्यवस्था गर्नुपथ्र्यो जसका कारण झन् शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्कदै गईरहेको छ’, उनले भने ।

गत बर्ष शुन्य दरबन्दीमा संचालन भैरहेका विद्यालयमा कम्तिमा एउटा शिक्षक नियुक्ती गर्ने गरी शिक्षण सिकाई अनुदान भनेर जिल्लाभर चार करोड ३९ लाख रुपैया सरकारले अनुदान दिएको थियो । उक्त रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत पनि भएको थियो । तर चालु आवमा उक्त अनुदान रकम घटाएर पठाएपछि नियुक्ती भैसकेको शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने अवस्था आएको विद्यालय निरीक्षक खड्क केसीले बताए । ‘यस बर्ष करीव डेढ करोढ मात्र बजेट आएको छ । शुन्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई कम्तिमा तीन शिक्षक नियुक्ती गर्ने गरि रकम दिदा ११ करोड १३ लाख रुपैया आवश्यक पर्ने देखिन्छ’ उनले भने ‘डेढ करोडले के हुन्छ गत बर्ष नियुक्ती गरिएका शिक्षकको आधा तलब पनि पुग्दैन । झन समस्या हुने देखियो ।’
स्थानिय तहहरुको आफ्नै स्रोत नभएको र प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले दिने सिमित अनुदानबाट शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न निकै चुनौति देखिएको छ ।