राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जिल्लाका अन्य स्थानिय तहका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको गुनासो आईरहेको बेला नलगाड नगरपालिकामा पहिलो पटक ईजलासबाटै न्याय सम्पादनको अभ्यास थालिएको छ ।
नलगाड नगरपालिकामा जिल्ला अदालतका न्यायधिसको ईजलासको झल्को दिने गरी ईजलास कक्षको ब्यवस्थापन गरिएको छ । ईजलासमा न्यायिक समितिका दुई सदस्य न्यायधिसको रुपमा र न्यायिक समितिका संयोजक मुख्य न्यायधिसको रुपमा रहने गरी आसनको ब्यवस्था गरिएको छ । ‘जटिल मुद्धामा संयुक्त ईजलास बस्छ । सामान्य खालका मुद्धामा म आफैले न्यायिक समितिका सदस्य र कानुन ब्यवसायी सँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरेकी छु,’ नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक बालकुमारी बस्नेतलले भनिन ‘ धेरै कुरा सिक्दै छौ । अझै सिक्न बाँकी धेरै छ । हामी अभ्यासमै छौ ।’
नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिको पहिलो इजलासले गरेको फैसलाबाट आमाबाबुको सम्बन्ध विच्छेद पछि समस्यामा परेका दुई नाबालकलाई भरणपोषणको ब्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतले गत बर्ष नै नलगाड नगरपालिका–५ सिर्केकी बिमला सिंह र नलगाड नगरपालिका–७ का सुनिल सिंह बीच सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसला गरेको थियो । तर उनीहरुका ७ बर्षिय छोरा मानब सिंह र ४ बर्षिय छोरा बिज्ञान सिंहको पालन पोषणको सम्बन्धमा अदालतले कुनै आदेश दिएको थिएन । कानुनी रुपमा आमा बाबु बीचको सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि मानब र बिज्ञान आमा बिमलासंगै बस्दै आएका थिए ।
छोराहरुको पोलन पोषण सम्बन्धि बिमलाले गत बर्षको २३ माघमा नगर न्यायिक समितिको कार्यालयमा सुनिल सिंह बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएकी थिईन । नगर न्यायिक समितिका संयोजक बालकुमारी बस्नेत, सदस्य राममाया हमाल र सेरबहादुर नाथको संयुक्त ईजलासले गत १३ बैशाखमा उक्त मुद्धा फैसला गरेको हो ।
पालन पोषणका लागि प्रतिवादी बाबु सुनिल सिंहले छोराहरु आमा सँग रहँदा सम्म मासिक पाँच हजार दिनुपर्ने फैसला पत्रमा लेखिएको छ । बिरामी भएर आकस्मिक रुपमा खर्च गर्नुपर्ने अबस्था आएमा छोराहरुको लागि प्रतिवादी बाबु सुनिलले ६० प्रतिशत र वादी आमा बिमलाले ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने फैसला पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नलगाड नगरपालिकाको नगर न्यायिक समितिको कार्यालयमा हालसम्म ३६ वटा मुद्धा दर्ता भएको नगर न्यायिक समितिको सचिबालयमा कार्यरत किरण थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयमा दर्ता भएका ३६ वटा मुद्धाहरु मध्ये १९ वटा मुद्धा फैसला भई सकेका छन । ११ वटा मुद्धा छलफलमै जान बाँकी रहेका छन् । सामान्य छलफलको माध्यमबाट १० वटा मुद्धा मिलापत्र गराएको न्यायिक समितिका सदस्य शेरबहादुर नाथले बताए । कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट ८ मुद्धा मिलापत्र गराईएको र एक मुद्धा कानुनी प्रक्रियाबाटै फैसला भएको छ । छलफल, मिलापत्र तथा फैसलाका लागि पेसीको सुचीमा ६ वटा मुद्धा रहेको नाथले बताए ।
