प्रवाह संवाददाता । जाजरकोट

कुशे गाउँपालिकाले बाल बिबाह र बाल श्रम न्युनिकरण सम्बन्धि नीति तथा रणनीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको छ । २०७९ सालमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको कुशे गाउँपालिकाले बाल बिबाह र बाल श्रम न्युनिकरण सम्बन्धि नीति तथा रणनीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो ।

सेभ द चिल्ड्रेन र पहाडी क्षेत्र बिकास अभियान, जाजरकोटको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कुशे गाउँपालिकाले बाल बिबाह र बाल श्रम न्युनिकरण सम्बन्धि नीति तथा रणनीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । वि.सं. २०७९ सालमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको कुशे गाँउपालिकाले पुरा गर्नुपर्ने सुचकका रुपमा रहेको बालबिबाह तथा बाल श्रम अन्त्य गर्नका लागि गाउँपालिकाले बाल बिबाह अन्त्य सम्बन्धि नीति–२०७६ र बाल श्रम निबारण नीति–२०७६ निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए ।

कुशे गाउँपालिकामा बालमैत्री शासन संचालन गर्नका लागि बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्ने बताउदै अध्यक्ष बस्नेतले बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीति २०६८ तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ ले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल बिकास र बाल सहभागितालाई बाल अधिकारका चार पिल्लर भित्रका सबै सुचकलाई पुरा गरेर बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने बताए ।

गाउँपालिकाले निर्माण गरेको बाल बिबाह अन्त्य सम्बन्धि नीति–२०७६ र बाल श्रम निबारण नीति–२०७६ लाई मस्यौदा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि प्राविधिक समितिको अनुमोदनमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पास गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । करुवा फाउण्डेसन, काठमाडौंका बाल अधिकार बिज्ञ बिष्णुबहादुर खत्रीको सहजीकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारी, गाउँपालिकामा बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार निकायका प्रमुख र नागरिक संगठनका प्रतिनीधिहरुको सहभागितामा बाल बिबाह अन्त्य सम्बन्धि नीति–२०७६ र बाल श्रम निबारण नीति–२०७६ को मस्यौदा तयार पारिएको हो । चार दिनको समय लगाएर निर्माण गरिएका दुवै नीतिको मस्यौदामा अबको दुई बर्ष भित्रै बाल बिबाह र बालश्रम मुक्त गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

दुबै नीतिका मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनलाई वडा नम्बर १ र २ का वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति निर्माण गरिएको छ । मस्यौदा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि उक्त मस्यौदालाई गाउँपालिकाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिको अनुमोदनमा गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरेर लागु गरिनेछ ।