April 14 - 2024, Sunday२ बैशाख २०८१, आईतवार

प्राधिकरणलाई सरोकारवालाको प्रश्न कहिले सुरु हुन्छ स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया ?

राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा भैरहेको ढिलाई वारे गुनासो सुनाए । उनले भुकम्प पिडितको पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै तत्काल पुर्ननिर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण सम्बन्धी जाजरकोट खलंगामा आइतवार आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रम उनले भुकम्प पिडितको पनि बर्गिकरण गरि सोही अुनसार आवश्यक सहायता प्रदान गर्नु पर्ने, निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय भवन र ऐतिहासिक दरवार लगायत पुरातात्विक संरचनाको पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । पिडित परिवार त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका बालकुमार शर्माले बैकहरुको ढिलासुस्ती, स्थानिय तहको अलमल, अस्पष्ट कार्यविधि लगायतका प्रक्रियागत झंझट लगायतका कारण पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताउँदै तत्काल स्थायी पुर्ननिर्माणका काम थाल्न आग्रह गरे । त्रिपालबाट अस्थायी आवासमै सार्न यति ढिलाई भैरहेको छ । केही महिना पछि बर्षात सुरु हन्छ त्यो भन्दा अघि नै स्थायी पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढाउन सकेनौ भने पिडितको अवस्था झन् विजोग हुन्छ उनले भने पुर्ननिर्माणको काममा ढिलो नगरौ । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी स्थानिय सरकोकारवाला नेपाली काँग्रेसका कावा सभापति खड्क विसी, काँग्रेस नेता महेन्द्र शाह, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमान खड्का, माओवादीका नेता गगन खड्का लगायतले अस्थायी आवास निर्माणमा विभिन्न प्रक्रियागत समस्याका कारण ढिलाई भएको, स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो संचालन गर्नुपर्ने, अस्थायी आवास निर्माणको कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बर रावत, छेडागाड नगरपालिकाका उपमेयर चन्द्रबहादुर थापा, शिवालय गाँउपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, जुनीचाँदे गाँउपालिकाका अध्यक्ष वेदवहादुर शाही, कुशे गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष देविका शाही, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले पुर्ननिर्माणका सम्बन्धमा आ आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले अस्थायी आवास कार्यविधि अझै सरल बनाउन अग्रह गदै स्थायी पुर्ननिर्माणका प्रक्रिया तत्काल थाल्न सुझाव दिए ।
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले तत्काल विस्तृत क्षतिको विवरण संकलनको काम शुरु हुने र स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने जानकारी दिए । उनले कार्यविधीमा उल्लेख गरिएका अस्थायी आवासका लागि घर भत्काउनु पर्ने लगायतका अन्यौलता बारे प्रष्ट पादै जोखिमपुर्ण घर भत्काउनु पर्ने र अन्य चर्किएका घर तत्काल नभत्काएपनि हुने, जोखिमपुर्ण बस्ती र भुकम्पका कारण चिरा परेका बस्तीहरुको अध्ययन गरि आवश्यक निर्णयका लागि सरकारलाई सुझाव दिईने बताए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणी पाण्डे पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव लिन प्रभावित क्षेत्र आएको बताए । उनले कार्यविधि बनाउँदा पिडितलाई नै सहज हुने गरि बनाईएको बताए । अस्थायी आवास नपाएकाले स्थायी पुर्ननिर्माणमा परिदैन कि भनेर चिन्ता नमान्न आग्रह गदै स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्लाको हाल सम्मको भुकम्प पछिको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमममा पुर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले जाजरकोट भुकम्पका जोखिमपुर्ण बस्तीको भौगर्भिक अध्ययनका लागि भुर्गवविद पठाईदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको बताए । उनले स्थायी पुर्ननिर्माणको कार्यविधि तत्काल ल्याउन सुझाव दिए । कार्यविधि ल्याए आफै बनाउन सक्नेले पनि बर्षा अघि नै निर्माण प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाई छ । भुकम्पले क्षति मात्र गरेको छैन यो पुर्ननिर्माणको अवसर पनि हो यसलाई हामीले अवसर र पुर्ननिर्माणको रुपमा लिन सक्नु पर्छ उनले भने ।

जाजरकोटमा ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कामय भएका छन् त्यस मध्ये २७ हजार ९१ पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । १५ हजार ४ सय ३३ परिवारले अझै पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । सरकारले जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि पठाएको एक अर्व तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार मध्य अहिले सम्म भुकम्प पिडित लाभग्राहीको खातामा ६७ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैया निकासा भएको छ । अन्य रकम पालिकाको खातामै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । अहिले सम्म अस्थायी आवास बनाएर दोस्रो किस्ता कुनै पनि पालिकाले माग गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्राबधान छ । शनिवार रुकुम पश्चिममा अन्र्तक्रिया गरेको प्राधिकरणको टोलीले आइतवार जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा समेत गरिएको थियो ।

Prabaha

Pashusewa Karyalaya Jajarkot
Pashu Ad