राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट

कानुनतः कुनैपनि उद्योग सञ्चालन पूर्व उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ । सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै त्यस्ता उद्योगहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर जाजरकोटमा भने खुलेआम रुपमा अबैध (दर्ता नगरेरै) क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको पाइएको छ । यति विल्डर्स काठमाण्डौँले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो ।

विल्डर्सले भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँस्थित भेरी नदी किनारमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो । विगत २ वर्षदेखि क्रसर उद्योग दर्ता बिनै सञ्चालन गरिएको भेरी नगरपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विल्डर्सले दुई वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको हो ।
भेरी करिडोरको पासागाड रिम्ना सडक खण्डको कालोपत्रको जिम्मा पाएको ठेकेदारले सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका हो । उक्त उद्योगले नगरपालिकामा कुनै खालको सिफारिस नलिएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले विल्डर्सलाई ५ सय ८७ घन मिटर बालुवाको जरिवानासहित १ लाख २९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ र ५ हजार ४ सय ८१ घन मिटर मोरुङ्ग–बालुवा भन्दा ठूला सामग्री) को जरिवाना बापतको १२ लाख ५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ कम्पनीले दाखिला गनुपर्ने मूल्याङ्न गरेको थियो । अवैध रुपमा सञ्चालन गरेको उद्योगलाई हाल नगरपालिकाले सिल गरेको छ । उद्योग सिल गर्दासमेत ठेकेदारले सामग्री उठाएका छन् । क्रसर उद्योगमा भिमराज केसीको लगानी रहेको छ ।
यता उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले पनि उक्त उद्योग दर्ता नभएको जनाएको छ । क्रसर सञ्चालन तथा दर्ताका लागि कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र भडेलले बताए ।

उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उद्योग दर्ताका लागि नगरपालिकाको ताकेता

यति विल्डर्स काठमाण्डौलाई भेरी नगरपालिकाले उद्योग दर्ताका लागि पटक–पटक ताकेता गरेको पाइएको छ । उद्योग दर्ताका लागि नगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न समयमा पत्र पठाएको हो । नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते पहिलो पटक ताकेता पठाएको थियो । २०७९ असार २१ गतेभित्र क्रसर उद्योग दर्ता तथा राजश्व दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । यस्तै २०७९÷०५÷२० गते दोस्रो पटक र २०७९ असोज ६ गते तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको थियो । २०७९÷०५÷१७ गते बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत तोकेता पत्र पठाएको थियो । २०७९÷०५÷२० गते र २०७९ असोज १० गते पनि पत्र पठाएको थियो । तर यति गर्दासमेत नगरपालिकाले अटेरी गरेको हो । वर्षदिनभरी लगातार ताकेता गर्दा पनि विल्डर्सले उद्योग गर्दा गर्न नमानेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अबैध उद्योग बन्द गराउन नगरपलिकाले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले गरेको प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायले कुनै सुनुवाई नगरेको वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर बटालाले बताए ।
यता जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले जाजरकोटमा संचालिन क्रसर उद्योगहरु अवैध भएको गुनासो आएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा एक अनुमण समिती रहन्छ । उक्त समितिले नै उद्योग निमम संगत तरीकाले संचालन भए नभएको हेर्ने अनुगमण गनेै काम गर्ने गर्दछ । यद्यपी, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन भएको पाईए आवश्यक कारवाही हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोले भने ।