प्रताप रोकाय,

आफ्नै घर खरानी पारेर छिमेकीको मेख मार्ने दीक्षा लिएको नेपाली राजनीति, समाज र व्यवसाय वा पेसामा बसेर कुनै स्पष्ट नीति खोज्नु अमर्यादित हुन सक्छ । तर पनि परिवर्तनको अनेक चक्र पूरा गरी वर्तमानमा पुगेको यस अवस्थामा नीति स्पष्टता खोज्नु जायज हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार शिक्षालाई देशको भूगोल, नेपाली नागरिक, परम्परागत मौलिक विशेषता, आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल बनाउने गआफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा दरबार स्कूल स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । राणाहरु स्वभावले नै शिक्षा विरोधी थिए जसले गर्दा राणाकालमा शिक्षाको विकास हुन सकेन । पञ्चायत कालमा ०२८ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन गरी शिक्षा विकासमा केही सुधार गर्न खोजियो तर विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारणले यो योजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना पश्चात निजी विद्यालयहरु प्रशस्त खुले तर सार्वजनिक विद्यालयहरुको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो । ०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरै वटा शिक्षा आयोगहरु बनायो ।

०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालयीय शिक्षामा समायनुकूल परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि गरियो । यसका लागि संस्थागत, सरकारी एवम् गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयासहरु पनि भए । तर, सामुदायिक शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भैसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि केही प्रावधान पनि राखिए । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुदै नवौं संशोधन गरियो । यस प्रति सरोकारवालाहरुको कडा विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयन असम्भव झै देखिदैछ ।री वृहत् बौद्धिक व्यायाम गर्नु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा र शैक्षिक वातावरण नभएकै कारण प्रत्येक वर्ष आरम्भदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनमा करीव बीसदेखि तीस अर्बसम्मको धनराशि विदेश पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राविधिक मानविकी, व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति प्रायः सबै विषयमा विदेश गएर अध्ययन गर्ने र युरोप, अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशहरूमा आफ्नो र सन्ततिको जीवन शान्तसँग गुजार्ने सपना देख्नेहरूको लस्कर बढ्दै गएको छ । यसको मौलिक कारण पनि शैक्षिक वातावरण र गुणात्मक शिक्षाको अभाव नै हो । यो विकृतिलाई पूर्णतः निरस्त गराउन सक्ने नीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलवादको दलदलबाट मुक्त नगरेसम्म शैक्षिक वातावरण र गुणात्मकता खोज्नु काकाकुलको पानी चिन्तन समान हुनेछ । यस निम्ति विश्वविद्यालयका इकाईहरूमा विद्यार्थीको एउटा छाता युनियन तथा कर्मचारी र प्राध्यापकका एकएकवटा छाता संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ । आजको सन्दर्भमा यहीँनेर दृढ इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक हस्तक्षेपको खाँचो छ । कुनै पनि नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरिनुपर्छ र नियुक्तहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यकालभरि नियुक्ति दिने वा समर्थन गर्ने निकाय, विचार समूह, दल वा व्यक्तिको दूत जस्तो, सेवक जस्तो, कृतज्ञ जस्तो भएर होइन संस्थाको स्वतन्त्र निर्णायक हित प्रवद्र्धकका रूपमा आफूलाई पूर्णतः समर्पित गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको शिक्षा निर्दलीय काल, प्रजातन्त्र काल, गणतन्त्र काल उस्तै भएर देशलाई र समाजलाई क्षयीकरण गराउनमै समर्पित हुनेछ ।शिक्षा क्षेत्रका अन्यौलता हटाउना कहाँ, कसले र कहिले गर्ने भन्ने विषयको कुनै ठेगाना छैन । शिक्षाका समस्या समाधान गर्न गठित शिक्षा आयोग , शिक्षा मन्त्रालय शिक्षाका समस्या समाधान भन्दा शिक्षण पेशालाई अमर्यादित बनाउन तल्लीन देखिन्छन । त्यसका थुप्रै उदाहरणहरु छन् , जस्तो हालसम्म संघिय शिक्षा ऐन परित गर्न पहल नगर्नु, विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनको लागि सुहाउँदा भौतिक संरचन निर्माण नहुनु, २० औँ वर्ष देखि शिक्षकले एउटै श्रेणिमा रहन बाध्य हुनु इतिहास देखि वर्तमान सम्म ज्वलन्त उदाहण छन् । शिक्षकको पेशागत हक हितका लागि गठित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, अखिल नेपाल शिक्षक संघ लगायत आफुलाई क्रान्तिकारी भनिने संगठनहरु सबै आ–आफ्ना राजनिती दलका भातृ संगठनहरुको रुपमा परिणत भैसकेका छन् । शिक्षकहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल शिक्षक महाँसंघ पनि कसैको ठालु बन्ने चाहाना पुर्ति गर्ने भ¥याङ बनेको देखिन्छ । किनकी शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएर आन्दोलन तथा वार्ता गरेको दखिदैन । शिक्षकहरु २० आँै वर्ष एउटै श्रेणीमा काम गर्दा पनी कुनै प्रश्न उठाएको र उपलव्धि हासिल गरेको देखिदैन ।
आफ्नै घर खरानी पारेर छिमेकीको मेख मार्ने दीक्षा लिएको नेपाली राजनीति, समाज र व्यवसाय वा पेसामा बसेर कुनै स्पष्ट नीति खोज्नु अमर्यादित हुन सक्छ । तर पनि परिवर्तनको अनेक चक्र पूरा गरी वर्तमानमा पुगेको यस अवस्थामा नीति स्पष्टता खोज्नु जायज हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार शिक्षालाई देशको भूगोल, नेपाली नागरिक, परम्परागत मौलिक विशेषता, आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल बनाउने गरी वृहत् बौद्धिक व्यायाम गर्नु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा र शैक्षिक वातावरण नभएकै कारण प्रत्येक वर्ष आरम्भदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनमा करीव बीसदेखि तीस अर्बसम्मको धनराशि विदेश पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राविधिक मानविकी, व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति प्रायः सबै विषयमा विदेश गएर अध्ययन गर्ने र युरोप, अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशहरूमा आफ्नो र सन्ततिको जीवन शान्तसँग गुजार्ने सपना देख्नेहरूको लस्कर बढ्दै गएको छ । यसको मौलिक कारण पनि शैक्षिक वातावरण र गुणात्मक शिक्षाको अभाव नै हो । यो विकृतिलाई पूर्णतः निरस्त गराउन सक्ने नीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलवादको दलदलबाट मुक्त नगरेसम्म शैक्षिक वातावरण र गुणात्मकता खोज्नु काकाकुलको पानी चिन्तन समान हुनेछ । यस निम्ति विश्वविद्यालयका इकाईहरूमा विद्यार्थीको एउटा छाता युनियन तथा कर्मचारी र प्राध्यापकका एकएकवटा छाता संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ । आजको सन्दर्भमा यहीँनेर दृढ इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक हस्तक्षेपको खाँचो छ । कुनै पनि नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरिनुपर्छ र नियुक्तहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यकालभरि नियुक्ति दिने वा समर्थन गर्ने निकाय, विचार समूह, दल वा व्यक्तिको दूत जस्तो, सेवक जस्तो, कृतज्ञ जस्तो भएर होइन संस्थाको स्वतन्त्र निर्णायक हित प्रवद्र्धकका रूपमा आफूलाई पूर्णतः समर्पित गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको शिक्षा निर्दलीय काल, प्रजातन्त्र काल, गणतन्त्र काल उस्तै भएर देशलाई र समाजलाई क्षयीकरण गराउनमै समर्पित हुनेछ ।
(लेखक भगवति मा.वि.कुदु जाजरकोटका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)