राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
लामो समय देखि थाती रहेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको विवाद सल्टिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा वितरणको विवाद सल्ट्याएको हो । मुआब्जा वितरणमा अन्याय भएको भन्दै लामो समय देखि विरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीहरुको माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको बाटो खुलेको छ । आयोजना प्रभावित र डुवान क्षेत्रका बासिन्दालाई यस अघि प्रतिरोपणी जग्गाको चार लाख ७५ हजार कायम गरिएको थियो । स्थानियले मुआब्जा रकम निकै कम भएको भन्दै प्रतिरोपणी १० लाख दिनु पर्ने माग गदै आएका थिए । स्थानियले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन लगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढाउन माग गरेका थिए । समितिको बैठकले प्रतिरोपणी ६ लाख रुपैया मुआब्जा दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष जनकराज पन्तले बताए ।
प्रभावित चार हजार ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागी सरकारले चालु आवमा दुई अर्ब ७२ करोड रुपैया विनियोजन गरेको प्रजिअ पन्तले बताए । प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमति भएपछि विवाद टुङ्गीएको हो । अव केही दिनमै मुआब्जा वितरणको कार्य अघि बढ्छ प्रजिअ पन्तले भने—‘तर घरको र अन्य संरचनाको लगत संकलन भैरहेकोले कति रकम मुआब्जा दिने निर्णय भएको छैन । लगत संकलन भैसकेपछि समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौ ।’ अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् । आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, सिलाजित लगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीय स्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासको प्रमुख महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जा विज्ञको भनाइ छ ।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्रा्िष्ट्रय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको थियो । जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ सय २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । साढे छ वर्ष भित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिदा ४ सय ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५ सय ८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ ।
पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र २ सय १० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३ सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४ सय १७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६ सय ५७ भन्दा बढी घरपरिवारलाई कुल दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ ।
आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ ।
आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ प्रभावित हुनेछ ।
अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुने विद्युत उत्पादन गृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको पटक पटक गरि एक बर्ष म्याद थप्दा पनि अझै डिपिआरको काम पूरा हुन भने सकेको छैन ।
