राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र विन्दु भएर भुकम्प गएको बर्ष दिन पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ । २०८० साल कार्तिक १७ गते मध्यराती गएको ६.४ म्याग्नेच्यिुडको भुकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठुलो जनधनको क्षति गर्यो । हजारौ निजी घर, सयौ विद्यालय र सरकारी भवनमा क्षति पुग्यो । भुकम्पले क्षति पुरयाएपछि स्थानिय वासिन्दा घरबार विहिन भए । तत्कालिन सरकारले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुर्ननिर्माण एक बर्ष भित्र गरिसक्ने जनाएको थियो । तर एक बर्ष सम्म पनि पुर्ननिर्माणको सुरसार समेत गरिएको छैन । पिडितहरु अहिले पनि टिनको टहरामै गुजरा चलाउन बाध्य छन् । पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पास हुन नसक्दा पुर्ननिर्माण कार्य अलपत्र भएको हो । सरकारी ढिलासुस्ती र उदासिनताले गर्दा भुकम्प पिडितको अवस्था दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गैरहेको छ ।
गत बर्षको हिउँद र यस बर्षको गर्मी तथा बर्षामा निकै सकस ब्यहोरेका भुकम्प पिडितहरु पुर्ननिर्माणको पर्खाइमा छन् । कार्यविधि नबन्दा ब्यक्तिले निजी आवास बनाउने मेसो पाएका छैनन् । नितिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था हुन नसक्दा पुर्ननिर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
भुकम्प पछि पिडितहरुले केही समय त्रिपालमा गुजरा चलाए । अहिले टिनको अस्थायी टहरामा छन् । चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोटमा त्रिपालमै ३६ जना भन्दा बढी स्थानियको ज्यान गयो । सयौ बालबालिका, बृद्धबृद्धा, सुत्केरी र गर्भवति विरामी परे । गएको बर्षायाममा टहरामा पहिरो खस्दा जाजरकोटमा ७ र रुकुम पश्चिममा ३ जनाको ज्यान गयो । टिनका अस्थायी टहरामा सकसपुर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका पिडितहरु सरकार प्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् । सरकारले भुकम्प पिडितको समस्यालाई महत्व नदिएको पिडितहरुको गुनासो छ । विभिन्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपति सम्म आएर भुकम्प पिडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि आफुहरुको पिडा कसैले नदेखेको भेरी नगरपालिका ४ का विष्णु भडेलले बताए ।
सरकारले स्थायी संरचनाका लागि अनुदान नदिदा पिडित निरास
सरकारले एक बर्ष भित्रै स्थायी संरचना बनाउने घोषणा गरेको थियो तर अहिले सम्म केही अत्तोपत्तो छैन भेरी नगरपालिका २ बाहुनथानाका गणेश खड्काले भने ‘सरकारले केही सहयोग गरेको भए । घर बनाउन हुन्थ्यो । तर सरकारले केही हेरेन । न हामी संग पैसा छ । न सरकारले यसरी घर बनाउन भनेर कार्यविधि नै ल्याएको छ । टिनको टहरामा कहिले सम्म सास्ती खेपेर बस्नु पर्ने हो ?’ उनी जस्तै भेरी नगरपालिका १ का नरबहादुर राना पनि निराश छन् । सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भुकम्प पिडितको स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा गर्दा हर्षित भएका उनी अहिले सम्म अनुदान दिने त परकै कुरा भयो कार्यविधि समेत पास नगरेको सुन्दा निराश छन् ।
भुकम्पले घर भत्काउँदा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका २ का विष्णु कामीको घरमा खाने अन्न पनि छैन । आयस्रोत केही छैन । भएको घर भत्कियो । बनाउने पैसा छैन उनले भने–‘टिनको अस्थायी टहरामा हिउँदको चिसो खायौ, गर्मी पनि सह्यौ भेरी चिसो हिउँद आउन थालिसक्यो । भुकम्पले बाँचे पनि अरु विपत्तिले ज्यान लिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । बाँच्नै गाह्रो भैसक्यो । टहरा बनाएको दोस्रो किस्ता समेत पाईएको छैन । घर बनाउने पैसा छैन । यसरी त्रासमै कहिले सम्म बस्नुपर्ने हो ?’ जति समय घर्किदै जान्छ सरकारले आफैले गरेका प्रतिवद्धता र घोषणा समेत भुल्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । सरकार प्रति आशा त छ तर नदिदा सम्म विस्वास पनि कसरी गरौ उनले भने ‘घर नभए धेरै कुराको अभाव हुँदो रहेछ ।’
डीडीए नै हुन सकेन
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थायी संरचना निर्माणको सुरसार समेत हुन सकेको छैन  । स्थायी संरचना निर्माणका लागि पहिला भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । डीडीए गर्दा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति परिचालन लगायनका कार्यका लागि केही रकम आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म नपाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । विस्तृत क्षति अध्ययनका लागि करीब २५ करोड रकम लाग्ने भएकोले सात महिना अघि नै अर्थ मन्त्रालय सँग बजेट मागिएको भएपनि हाल सम्म प्राप्त नभएकोले काम गर्न नसकिएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
पुर्ननिर्माणका लागि कति घर क्षति भएका छन् ? पुर्ननिर्माणमा कति रकम आवश्यक पर्छ ? सवै कुरा डीडीएमै अड्किएकाले गर्दा पनि पुर्ननिर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । शुरुमा अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्नमै अलमल भयो । भुकम्पका लाभग्राही कायम गर्ने जिम्मा स्थानिय तहलाई थियो तर केही स्थानिय तहले हचुवाका भरमा लाभग्राही कामय गरेर पहिलो किस्ता दिएपनि दोस्रो किस्ता रकम दिन सकेनन् । सुरुमा हामी सँग रकमको पनि अभाव भयो । बजेट अभाव लगायतका धेरै कुराले गर्दा पश्चिम नेपालका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ्ग र बाजुरा जिल्लाका करीब ८५ हजार भुकम्प पिडित (लाभग्राही) का स्थायी आवास निर्माण अर्थात पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । पुर्ननिर्माणका लागि करीब ६० अर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारी भवनको पुर्ननिर्माणको जिम्मा भने शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । हालै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को राष्ट्रिय परिषद बैठकले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा डीडीए गर्ने र पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको सहसचिब अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पुर्ननिर्माण कार्यविधि तयार छ मन्त्रीपरिषदले पास गर्न मात्र बाँकी छ । उक्त कार्यविधिमा निजी आवास निर्माणका लागि तराइमा ४ लाख, पहाडमा ५ लाख र हिमालमा ६ लाख रुपैया अुनदान दिने उल्लेख गरिएको छ ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ०८० कात्तिक १७ मा, बझाङ र बाजुरामा ०८० असोज १६ तथा डोटी र अछाममा ०७९ कात्तिक २३ मा भूकम्प जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यी जिल्लामा अझै भूकम्प प्रभावित अस्थायी टहरामा छन । कतिले त अझै अस्थायी टहरा पनि बनाइसकेका छैनन । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुकम्प पिडितले अहिले सम्म दोस्रो किस्ताकै २५ हजार रुपैया पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोट भुकम्पबाट २६ हजार ५ सय ५७ पुर्ण रुपमा क्षति भएका र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आँशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

डीडीएबाट कुन घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो, क्षतिको विस्तृत विवरण तयार पार्ने भएकोले पुर्ननिर्माण भन्दा अगाडीको काम हो यो । ‘बजेट आएपछि भूकम्पले क्षति पु¥याएका घर बस्न योग्य छन÷छैनन्, इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीले फिल्डमा गएर हेर्छ,’ उनले भने । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका घरको अध्ययन गरेर प्राविधिकले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने सहसचिव अधिकारीले बताए ।

प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नु पर्नेमा निकै ढिलासुस्ती भएको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको भनाई छ । उनले भने ‘डीडीएका लागि २५ करोड रुपैया दिन नसक्ने सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैया कसरी जुटाउला र स्थानियले घर बनाउलान ?’
पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानियको भनाई छ । विद्यालय भवनहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, सरकारी कार्यालयका भवनहरुको पुर्ननिर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पुर्ण र ५९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै ९२ सरकारी कार्यालयमा पुर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । २२ स्वास्थ्य संस्थामा पुर्ण र ३८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको छ । २५ मठमन्दिर लगायतका पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ । मध्यपहाडी लगायतका ५० बढी सडकमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए । नितिगत र संरचनागत ब्यवस्था हुन नसक्दा पुर्ननिर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि हालै जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएको छ । डीडीए गर्नका लागि प्राधिकरणले जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पर्यो । पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र स्थानियको अपेक्षा पनि छ प्रजिअ अधिकारीले भने ‘कार्यविधि नआउँदा घर कस्तो बनाउने, कुन मोडेलको बनाउने, के के प्रावधान रहने लगायतका कुरामा अन्यौल हुँदा निजी आवास बनाउन मानिसहरु अलमलमा छन् ।’

एनजिओ, आइएनजिओ अलमलमा
पुर्ननिर्माण कार्यविधि नबन्दा गैरसरकारी संस्था समेत अन्यौलमा परेका छन् । गैरसरकारी संघसंस्थाले पुर्ननिर्माणमा आफ्नो भुमिका के हुने भन्ने कुराको पखाइमा छन् । भुकम्प लगत्तै राहत तथा पुर्नलाभका कार्यक्रम लिएर जिल्लामा भित्रिएका एनजीओ, आइएनजीओ कार्यविधि नबन्दा अव कसरी अघि बढ्ने भन्ने अलमलमा छन् । केही महिना भित्र पनि कार्यविधि आएन भने उनीहरुले हात झिक्न सक्ने खतरा बढेको छ । उनीहरुका पुर्नलाभका कार्यक्रम डिसेम्बरमा सकिने भएकोले त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको गैसस महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष सहदेव बस्नेत बताउँछन् । जाजरकोटमा संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न विकास साझेदार निकाय, नेपाल रेडक्रस लगायतका संस्थाहरुले भुकम्प पुर्नलाभका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । उनीहरु पनि कार्यविधीकै पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन नबन्दा पठनपाठनमा समस्या
भुकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन समयमा बन्न नसक्दा पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ । भेरी नगरपालिका ३ थाप्लेमा रहेको हनुमान प्राथमिक विद्यालय भुकम्पले भत्काएपछि पढाउन निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक पुष्पा शर्माले बताईन । एउटा संस्थाको सहयोगमा बनाइएको अस्थायी सिकाई केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या छ । एउटै कोठामा ५ ओटा कक्षा चलाउनु पर्छ निकै समस्या छ उनले भनिन ‘पक्की विद्यालय भवन बनाइदिएको भए पठनपाठनमा सजिलो हुने थियो ।’ यो मात्र होइन जिल्ला भरका २ सय ८९ विद्यालय यसरी नै भुकम्पमा भत्किएपछि अस्थायी सिकाई केन्द्रको साहारा लिएर पठनपाठन भैरहेको छ । कतिपय विद्यालय खुला चौरमा पढाउन बाध्य छन् । बर्षातमा पानी चुहेर हैरान, गर्मीमा टिनले पोलेर हैरान, हिउँदमा चिसोले हैरान छ अस्थायी सिकाई केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले भनिन्–‘चालु आवमा केही विद्यालय पुर्ननिर्माणका लागि पहल भैरहेको छ । एडिवी र जाईकाले समेत केही विद्यालय भवन बनाईदिने भएका छन् ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैले समेत केही विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ४९ विद्यालय पुर्ण र २ सय १३ विद्यालय आंशिक क्षति भएकोले पठनपाठनमा समस्या भैरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराप्रसाद पुनले बताए । रुकुमका विद्यालय पनि पुर्ननिर्माणको पर्खाइमा रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
जाजरकोट भुकम्पको पुर्ननिर्माणका लागि पहल गरिदिन यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलसँग माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेल सँग दलहरूले आपतकालीन राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पहलकदमी लिनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेका हुन् ।
केही दिन अघि भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत भ्रमणका लागि जाजरकोट पुगेका मुख्यमन्त्री कडेँल सँग दलहरूले भूकम्प प्रभावित जनताका लागि पुनर्निर्माण सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भूकम्पपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम अहिलेसम्म वितरण गर्न नसकिएकाले प्रभावितहरू अझै पनि समस्यामा छन् । दलहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी तत्काल भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने रकम अपुग हुने अवस्थामा, राज्यले बैंक मार्फत प्रति लाभग्राही ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउने उनीहरूको विश्वास छ । साथै, भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू, पौराणिक सम्पदाहरू र उद्योग–व्यवसायहरूलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको नेपाली काँग्रेसका कावा सभापति खडक विसीले बताए । यसैवीच, भुकम्पबाट क्षति भएका निजी तथा सरकारी संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन नागरिक संगठनहरुले समेत मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरेका छन् ।
सो अवसरमा मुख्य मन्त्री कडेलले जाजरकोट भुकम्पको पुर्ननिर्माणका लागि आफुले विशेष पहल गर्ने बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचना पुर्ननिमणिका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैया विनियोजन गरेको बताउँदै पुर्ननिर्माणका काम अघि बढाउनका लागि संघिय सरकार सँग समेत आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले भने–‘कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुर्ननिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्री ज्युको समेत ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’

अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता वितरणमा विलम्ब
भुकम्प गएको दश महिना सम्म पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुकम्पका लाभग्राहीले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम किन पाउन सकेनन त ? जिम्मेवार निकायले दोषको भारी अर्को निकायलाई थुपारेर आफु उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पिडितहरुको विजोग छ । केही स्थानिय सरकारले दोस्रो किस्ता दिने रकम भएपनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण दिन सकेका छैनन् ।
भेरी नगरपालिका २ पुरानो रिसाङ्गका बीरे बाँठाको पाँच जनाको परिवार टिनको टहरामा बस्दै आएको छ । जेनतेन साहुऋण गरेर टहरा बनाएका उनले अहिले सम्म दोस्रो किस्ता वापतको २५ हजार रुपैया पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो किस्ता वापत २५ हजार मात्र दियो । टहरा बनेपछि थप २५ हजार दिने भनेको महिनौ वितिसक्यो पाउन सकेनौ विरेले गुनासो पोख्दै भने–‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला टहरा चुहिएर बस्नै गाह्रो हुन्छ । टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिले सम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौ । हाम्रो त साह्रै विजोग भयो । हामीलाई कसैले हेरेन ।’ अन्त जाने ठाँउ छैन । कतिबेला पहिरो आएर परिवारै माटोमा मिलाउँछ भन्ने चिन्ताले भोक निन्द्रा सवै हराएको तर यस्तो विपत्तिको बेला कसैले नहेरेको उनको गुनासो छ ।
केही पालिकाले चर्किएका घर भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिरहेका छन् । लाभग्राहीहरु चर्किएका घर भत्काउन चाहिरहेका छैनन् । चर्किएका घरमा मालसमान, गाइबस्तु र कतिपय जोखिम मोलेरै पनि आफै बस्दै आएका छन । कतिपयले कार्य विधि विपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरकाले भुकम्प पछि छुटिएर छुटै लाभग्राही कायम गरेको, कार्यविधि विपरीत जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरि सुविधा लिएको लगायतका कारण आफु फसिने डरले स्थानिय सरकारले कार्यविधि कडाई गर्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या देखिएको हो ।
जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ । लाभग्राही मध्ये ४० हजार ४ सय ६३ जनाले पहिलो किस्ता वापत २५ हजारका दरले रकम पाएका छन् । ३२ हजार ७८ घरधुरीको दोस्रो किस्ताका लागि विपद पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको भएपनि हाल सम्म ६ हजार १ सय ८२ घरधुरीले मात्र दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन् । अस्थायी आवास निर्माणमै सरकार रुमल्लिरहेको छ । रुकुम पश्चिममा ३२ हजार ९ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएकोमा करीब १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता लिएको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुल बहादुर जिसीले बताए । भुकम्प प्रभावितहरु पुर्ननिर्माणकै पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।
भूकम्पले हजारौँ निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौँ सरकारी कार्यालय सहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । कयौँ सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । त्यतिवेला चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पुर्वाधार बर्षात सँगै थप जोखिममा परेका छन् । ठाँउ ठाँउमा पहिरो गएर ग्रामिण सडक अवरुद्ध मर्मत नहुँदा यातायात संचालनमा समस्या भैरहेको छ ।