रकम हिनामिना
राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको पाईएको छ । सकभर मेसिनरी उपकरण विनै स्थानिय बेरोजगारले काम गरि रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संचालन गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मापदण्ड विपरित पुरै स्काइभेटर प्रयोग गरेर गरिएपछि स्थानियले विरोध गरेका हुन् । कार्यविधिमा ४० प्रतिशत सम्म मेसिन र ६० प्रतिशत सम्म रोजगारमा छनौट भएका स्थानियबाट गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि अधिकांश काम मेसिनबाट गराइएपछि विरोध भएको हो । तर भुक्तानी लिदा कार्यविधि अनुसार नै डोर हाजिर तयार पारिएको पुर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नलगाड नगरपालिकाको खनटाकुरा–ऐरारी कृषि सडक निर्माण गर्ने क्रममा पहुँचको भरमा मापदण्ड विपरीत सडक निर्माण गरिएको र रकम समेत हिनामिना भएको स्थानियको आरोप छ । स्काइभेटरबाट काम गरिएपछि रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ जना बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुलाई २८ दिन काम गरेको सात हजार रुपैया मात्र दिएपछि कतिपयले रकम बुझ्न मानेका छैनन् ।
आयोजनामा भएको बदमासी बारे खरो रुपमा उत्रिएका स्थानिय प्रेमबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारका मुख्य सचिव सम्मलाई बदमासीबारे जानकारी गराएपनि कतैबाट छानवीन हुने आवश्वासन पाएनन् । बरु उल्टै उनीहरुले मिडियामा जान सुझाए । समिती र मुख्यमन्त्री रोजगार हेर्ने निकाय सँग सवै डिटेलमा बुझेर हिनामिना रकमको फेहरिस्त नै तयार पारेका छन् । उनले दिएको जानकारी अनुसार २८ लाख ४९ हजार तीन सय २७ रुपैयाको आयोजनामा २७ लाख ३३ हजार दुई सय ४७ रुपैया निकासा भएको थियो । समितीले स्थानियलाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणमा स्काइभेटरको दुई सय १६ घण्टाको ज्याला १५ लाख ६२ हजार तीन सय रुपैया भुक्तानी गरेको जनाएको छ । तर स्काईभेटरका प्रोपराइटरले एक सय ७१ घण्टा मात्र काम गरेको र भुक्तानी १३ लाख ९२ हजार मात्र लिएको जनाएका छन् । मेसिनबाट काम गराएको बहाल कर बापत कार्यालययले १० प्रतिशत अर्थात दुई लाख ७३ हजार कन्टिजेन्सी कटाएको छ । त्यस्तै दुई लाख रुपैया अफिस खर्च भन्दै बुझाएको विवरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलक शाहीले गाँउलेलाई सार्वजनिक गरेको प्रेमले बताए । त्यस्तै ७३ हजार स्काईभेटरका चालक र इन्चार्जको खानानास्ता खर्च ७३ हजार, समितिको खाना, नास्ता खर्च ८० हजार रुपैया देखाईएको छ । बाँकी रहेको पाँच लाख १७ हजार रुपैया रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ सहित ६७ जनालाई दामासाहीको हिसाबले सात हजार सात सयका दरले वितरण गरिएको छ । २८ दिन काम गरेर त्यति थोरै रकम दिएको हुँदा आफुहरुले रकम बुझ्न इन्कार गरेको स्थानिय राममाया शाहीले बताईन । त्यस्तै सिला शाही, हिरा शाही लगायतका स्थानियले पनि रकम हिनामिनाको विरोध गरेका छन् ।
तर कार्यालय प्रमुख प्रविण कार्कीले कार्यालयले मेसिन प्रयोग गरे वापत बहाल कर भनेर १० प्रतिशत रकम आर्थिक नियमावली र कार्यविधि अनुसार नै काटेको तर अफिस खर्च भनेर कार्यालयका कसैले रकम नलिएको दावी गरे । मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधीमा ४० प्रतिशत मेसिन र ६० प्रतिशत रोजगारको सुचीमा समावेश भएका स्थानियले काम गर्ने गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र सोही अनुसार विलभरपाई तथा डोर हाजिर आएपछि मेसिन प्रयोग गरे बापत १० प्रतिशत बहाल कर काटेर भुक्तानी दिईएको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए । कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले समितिले आफुले बदमासी गर्ने तर कार्यालयको नाम जोडिएको प्रति आपत्ति जनाए । उनले यस बारे समितिका अध्यक्षलाई कार्यालयको नाम जोडेर भ्रम नफैलाउन चेतावनी दिए ।
