एक प्रतिशत पनि भएन प्रथम चौमासिक खर्च
राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयको हाल सम्मको उपलब्धी शुन्य देखिएको छ । प्रथम चौमासिक साउन देखी कार्तिक सम्म एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्षको शुरुमा कुनै काम नगर्ने तर अन्तिममा गएर बजेट सक्ने पुरानै प्रबृत्ति दोहरिने अवस्था देखिएको छ । धेरै जसो कार्यालयहरु मर्ज गर्दा बजेट निकासमा ढिलाई भएको, कतिपय नयाँ स्थापना भएका र केही कार्यालयमा कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट जाजरकोट जिल्ला मातहतका कार्याललयमा प्राप्त पुँजीगत तर्फको ८० करोड ७५ लाख १० हजार कुल बजेट मध्य हाल सम्म २८ लाख ९९ हजार रुपैया अर्थात शुन्य दशमलब ३६ प्रतिशत ( एक प्रतिशत भन्दा कम ) मात्र खर्च भएको छ । कृषि विकास कार्यालयले कुल पुँजीगत बजेट आठ करोड ६ लाख बजेट मध्य १२ लाख ५८ हजार छ चार ३० रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयको कुल पुँजीगत १९ करोड ५९ लाख पाँच हजार बजेट मध्य १६ लाख ४० हजार छ सय ३० रुपैया खर्च गरेको हो । यी दुई कार्यालय बाहेक अन्य सात वटा कार्यालयले एक रुपैया पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । ति सवै कार्यालयका प्रथम चौमासिक प्रगति शुन्य देखिएको छ ।
डिभिजन बन कार्यालयलाई पुँजीगत तर्फ पाँच करोड ३२ लाख ८० हजार बजेट प्राप्त भएको छ तर अहिले सम्म कुनै रकम खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुर्वाधार विकास कार्यालयमा ३९ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैया काम नभएर थन्किएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयमा ६ करोड ५७ लाख रुपैया, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा ६ करोड ६५ लाख, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा १५ लाख ९० हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय ९० लाख ७५ हजार रुपैया निकासा भएपनि हाल सम्म कुनै रकम खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापामगरले बताए । सामाजिक विकास कार्यालय, पुर्वाधार विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले हाल सम्म तलब समेत लिन पाएका छैनन् । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयमा मर्ज गरिएको , पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालय नयाँ स्थापना भएकोले ति कार्यालयका कर्मचारीले चालु तर्फ पनि कुनै रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । ति कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् ।
असोजमा स्थापना भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर विष्टले हाल सम्म तलब नै खान नपाएको गुनासो गरे । नौ जनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी, एक जना करारका प्राविधिक र कार्यालय प्रमुख विष्ट मात्र कार्यरत छन् । हालै प्रदेशले लेखा हेर्ने कर्मचारी खटाएपनि कार्यालय आईपुगेका छैनन् । प्रथम चौमासिकमा केही काम गर्न खोजेको भएपनि बजेटको अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुँदा काम गर्न नसकेको विष्टले बताए ।
नयाँ स्थापना भएका कार्यालयको अख्तियारी भर्खर आएको, धेरै जसो कार्यालयमा लेखापाल नभएको , कतिपय कार्यालयको कोड परिवर्तन भएको लगायतका कारणले गर्दा बजेट खर्च र प्रगति शुन्य देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले बताए । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा प्रदेश सरकार मातहतबाटै लेखा हेर्ने गरि कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने भनिएकाले गर्दा पनि तलब खुवाउन र बजेट खर्चमा केही ढिलाई भएको उनले बताए ।
प्रदेश मातहतका कार्यालय कर्मचारी विहिन छन् । धेरैजसोमा कार्यालय प्रमुख र सहयोगी बाहेकका कर्मचारी छैनन् । बजेट विनियोजन गरिएपछि कर्मचारी ब्यवस्थापन नहुँदा समयमा काम हुन नसकेको हो । हाल सम्म प्रगती शुन्य देखिनु लाजमर्दो विषय भएको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहको भनाई छ । उनले भनिन–‘प्रदेश सरकारले कर्मचारी ब्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन तर्फ समयमै ध्यान दिनु पर्ने पर्छ ।’
