- बासुदेव शर्मा
जाजरकोटका साविक गाउँ विकास समितिहरुले केहि वर्ष अगाडी आफुले गरेका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु नागरिक समक्ष नागरिककै घरदैलोमा सुनाउने नागरिकका अपेक्षा संकलन गरि आगामी कार्यक्रम लगाएत योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले जाजरकोटका सवै स्थानिय निकायले सेवाग्राही नागरिकहरु विच आफुले संचालन गरेको कार्यक्रम पछिका वर्षहरुमा संचालन गरिने कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले सार्र्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षण गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय नेपालमा राज्य पुनसंरचना सगसगै संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको व्यवस्था आएको छ ।
तिनवटा सरकारलेसरकार संचालन गरेका छन भने स्थानिय नागरिकहरु सुचना पाउने हकबाट वंचित हुदै गएका छन । नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष सुचना दिने उनीहरुका आवश्यकताहरु सुन्ने थलोका रुपमा लिने गरी संचालन हुने सार्वजनिक सुनुवाई पछिल्लो समय स्थानिय सरकारले संचालन नगर्दा स्थानिय नागरिक सुचनाको पहुच देखि टाढा रहेको महशुस गरेका छन् । संघिय व्यवस्था प्राप्त भई सकेपछि नागरिकहरुका सार्वजनिक चासोका कार्यक्रमहरु सवै नागरिकहरुको अपेक्षा अनुसार सरकारले संचालन नगर्दा पछिल्लो समय स्थानिय नागरिकको चासोको विषय वन्दै गएको छ ।स्थानिय नागरिकहरुले सार्वजनिक सेवा प्रदायकका कार्यालयहरुबाट सुचना पाउने अधिकारलाई राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकहरु लिखित निवेदन पेशका विषयमा त्यति जानकार नहुदाँ सेवा प्रदायक निकायहरुबाट सुचना पाउने कुरा त्यति सहज विषय छैन । सुचनाको हकलाई नेपालको कानुनमा मौलिक हकका रुपमा नेपाल सरकारले समावेश गरे पनि सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहहरुले आफुले गरेका गतिविधिहरु नागरिकहरु समक्ष पादर्शिता जबाफदेहिता र समावेशिता नभएर कार्यक्रम संचालन गरेको पाईएको छ ।
स्थानिय सरकारले आफुले गरेका गतिविधिहरु हरेक तिन तिन महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने सुचनाको हक सम्वन्धि ऐनमा व्यवस्था भए पनि आफुले संचालन गरेको कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक नगरेको पाइन्छ । सरोकारवाला नागरिकहरुले सार्वजनिक सरोकारका सुचना किन सार्वजनिक गर्नु भएन भन्नेर प्रश्न गर्दा उनीहरु कर्मचारीको अभाव लगाएत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमले गर्दा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै पंन्छिने गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तत भएपनि सरोकारवालाहरुको व्यवहार परिवर्तन नहुदाँ नागरिकहरुले परिवर्तनको अनुभुति नभएको वताउने गरेका छन् । नगर सभा गाउँ सभाबाट छनौट भएका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा भेलाको आयोजना गर्ने उक्त भेलामा नागरिकहरुले कुरा उठाएर विवाद आउन थाल्यो भने स्थगित गरेर आफनै मनोमानि उपभोक्ता समिति गठन हुने नागरिकहरुलाई जानकारी नदिने गरेको पाईएको छ । लोकतन्त्र भनेको सवैले नेपालको हितको लागी भन्न पाउने आफनो अधिकारको विषयमा वोल्ना पाउने अधिकार हुदाँ हुदै पनि सरोकारवालाहरुले व्यवास्था गर्ने गरेको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
नागरिकहरुलाई सुचना दिन सरकरले अलि कमि गरेको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि नागरिकहरु सुचनाको हकबाट बंन्चित भएका छन् । मागेको सुचना पनि छिटो छरितो नपाउनु, सरकारी कार्यालयहरुले स्व स्फुर्त रुपमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने सुचनाहरु प्रकाशन नगदार्, स्थानिय सरकारले संचालन गरेका योजनाहरु नागरिकहरुलाई जनाकारी नगर्ने सार्वजनिक परिक्षण नगर्ने, नागरिकहरुको छिटो छरितो सुचना पाउने स्थानिय सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको नागरिकहरुको पाएक पर्ने स्थानमा सार्वजनि सुनुवाई नगर्दा लोकतन्त्रको भावना र मर्म अनुसार स्थानिय सरकार र सरकारी कार्यालयहरु अगाडी वढ्न नसकेको स्थानिय नागरिकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
जाजरकोटका सात वटा पालिकाहरुमा नागरिकहरुलाई विकास लगाएत आय आर्जनमा टेवा पुरयाउने स्वस्थ्य,शिक्षा कृषि लगाएत पर्यटन विकास निर्माणको लागी आएको विकास बजेट कसरी खर्च भईरहेको छ, खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाका विषयमा नागरिकहरुलाई जानकारी नगराई आफनै मनोमानिबाट जनप्रतिनिधिहरुको पहुचको आधारमा उनीहरुकै नजिकका नातागोताहरुलाई विनियोजन गर्ने भएकोले पनि आमा नागरिकहरुमा निराशा छाएको छ ।
नागरिकहरुको गुनासो सुन्ने गुनासोको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्नेमा गुनासो गरेका नागरिकहरुको समुदाय टोलमा विकास वजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी पछिल्लो समय व्यापक देखिएको छ । नागरिकहरुलाई सुचनाको हकबाट बंन्चित गरेर आफनै मनोमानि संचालन गरेका योजना लगाएत विकासका कार्यक्रमहरु कति प्रभावकारी हुन सक्छन त्यो नागरिकहरुले मुल्याकण गर्ने समय आएको स्थानियहरुले वताउने गरेका छन् । पहुचको भरमा कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न नहुने भएकोले नेपालको संविधानले तोकेका कार्यहरु गर्न स्थानिय सरकारलाई नागरिकहरुले आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
केहि वर्ष पहिले संस्थागतका रुपमा लिदै आएको सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परिक्षण पछिल्लो समय ओझेल पर्दै गएको छ । जाजरकोटका सात वटा पालिकाहरु मध्ये शिवालय गाउँपालिकाले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरि आफना कार्यक्रम लगाएत विकास योजनाहरु स्थानिय नागरिकहरुलाई सार्वजनिक गरेको थियो भने नलगाड नगरपालिकाले स्थानिय सरकारले कार्यक्रम संचालन गरे देखि बर्षमा दुई पटक हरेक चौमासिकमा आफना कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने नागरिकका गुनासा सम्वोधन गर्ने नागरिकहरुलाई सुचना दिने काम गरि रहेको छ भने आफुले संचालन गरेको ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षण गर्ने गरेको छ नागरिकहरुलाई सुचना दिने र नागरिकहरुसग पादर्शि जवाफदेहिताको अभ्यासको विकास गरेको छ भने बाकी ५ वटा स्थानिय सरकारले नागरिकहरुलाई आफुले संचालन गरेका गतिविधिहरु सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षण जस्ता कार्यक्रम संचालन गरि जानकारी गराएका छैन्न उनीहरुले गरेका छन केवल डोजर प्रयोग गरेर सडक बाटो खन्ने काम मात्र गरेको छन । नागरिकहरुलाई कुनै कुराको जानकारी नगराएर आफनै मनोमानि विकास योजना संचालन गरेका छन् ।
नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख टेक बहादुर रावलले व्यवस्था नयाँ भएकोले नयाँ अभ्यासको शुरु गरेकोले नागरिकहरुवाट आएका जिज्ञासा अपेक्षाहरु संकलन गरेर नागरिकहरुकै मागमा आधारित कार्यक्रम वनाउदाँ स्थानिय सरकार बलियो हुने भएकोले सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षण संचालन गरेको वताउनु भयो । सार्वजनकि सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षणका कार्यक्रमहरुले नागरिकहरुलाई स्थानिय सरकारले गरेका कार्यक्रमको नागरिकहरुले छिटो छरितो सुचना पाउने भएकोले विगत दुई वर्ष देखि शुरु गरेको प्रमुख रावलले वताउनु भयो । पछिल्लो समय स्थानिय सरकारले संचालन गरेका गतिविधिहरुलाई सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनकि परिक्षणको आयोजना गरि जानकारी गराएका छैन्न ।
सार्वजनकि सुनुवाई, सार्वजनिक परिक्षणलाई संस्थागत गराउनु सरकार लाग्नु पर्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ स्थानिय सरकारले संचालन गरेका योजना कार्यक्रमकाहरुको मापन गर्ने विधि संघिय सरकार प्रदेश सरकारले ल्याए पछि मात्र नागरिकहरुले सुचना पाउने सुचनाको हक नागरिकहरुमा सुरक्षित रहने नागरिकहरुको भनाई रहेको छ ।
स्थानिय सरकारले शु शासन युक्त सरकार संचालन गर्ने हो भने दुई वर्ष भित्र समाज, विकास लगाएत आर्थिक समृद्धि हुने देखिन्छ भने शु शासनका एक्काई संयन्त्रहरुलाई आत्म साथ गरी अगाडी वढे शु शासन युक्त समाज निर्माण गर्न सकिने भएकोले आगामी कार्यक्रमहरुलाई शु शासन युक्त बनाउन सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेको छन् ।
