राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
छिन्चु जाजरकोट सडक निर्माणको जिम्मा विश्व बैकले लिएको थियो । सडक निर्माण द्रुतगतिमा भैरहेको थियो । तत्कालिन विद्रोही माओवादीले २०५४ सालमा सडक निर्माणको क्रममा ब्लाष्टिङ्ग गर्न चाहिने विष्फोटक पदार्थ लुटेर लगिदिएपछि विश्वबैकले असुरक्षाको कारण देखाउँदै ठेक्का सम्झौता तोडिदियो । लामो समय सडक निर्माण अलपत्र परेपछि जाजरकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन पाएन । असुरक्षाका कारण अन्य निकायबाट सडक निर्माण हुन नसकेपछि तत्कालिन सरकारले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो । त्यतिवेला नेपाली राजनिति निकै जटिल मोडमा पुगेको थियो । राजनैतिक दल सरकारको विरुद्धमा थिए, विद्रोही माओवादी शसस्त्र युद्धमा थियो र राजाले प्रत्यक्ष शासन गरिरहेका थिए ।
त्यतिवेलै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा विकट जिल्ला जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको चौरजहारीलाई जोड्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारीका साथ नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले ०६१ जेठ १४ गते सल्यानको सल्लीबजार र जाजरकोटको ज्यामिरे काला पहाडमा बेस क्याम्प खडा गर्यो । सल्लीबजार देवस्थल कैयनकाँडा हुदै चौरजहारीसम्मको ४१ किलोमिटर र सुर्खेतको औलझयाम हुँदै जाजरकोट खलङ्गासम्मको ४५ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य एकै साथ सुरु भयो ।
नेपाली सेनाका कर्णेल विश्वबन्धु पहाडीको नेतृत्वमा कडा चट्टान भएको कालापाहाड फोदै तीन बर्षको अवधीमै २०६४ सालमा जाजरकोट सदरमुका खलंगामा मोटरबाटो पुग्यो । हेर्दैमा कहाली लाग्दो र कडा चट्टानी पहाडलाई छिचोलेर जाजरकोट खलङ्गामा बाटो लैजानु नेपाली सेनाको लागि चानचुने कुरा थिएन । विद्रोही माओवादी आक्रमणबाट जोगिएर काम गर्नु त छँदै थियो । सेनाको नेतृत्व गरेका पहाडीको कुटिलताकै कारण विद्रोही माओवादीले पनि सडक निर्माणमा अवरोध गरेनन् । उनले सवैतिर समन्वय गरे । कतिपय ठाँउमा माओवादी कार्यकर्तालाई नै कामको जिम्मा दिए । जसका कारण पनि उनलाई काम गर्न सहज वातावरण बन्दै गयो ।
छिन्चु जाजरकोट र देवस्थल चौरजहारी सडकको सफल रुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाले ११८ किलामिटर लम्बाईको जाजरकोट डोल्पा सडक निर्माण गर्ने थप जिम्मेवारी पनि पायो । ०६५ सालमा रिम्ना देखि जाजरकोटको भूभाग भएर डोल्पा जोड्ने कि रुकुम भूभाग भएर डोल्पा जोड्ने भन्ने रेखाङकन विवादले दुई वर्ष सडक निर्माण कार्य पछाडि धकेलियो । अन्ततः जाजरकोट र रुकमको दुवै भागबाट सडक लिने सहमति पछि रेखाङकन विवाद समाधान भयो । विवाद समाधान पछि आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ बाट जाजरकोटको पासागाडलाई जिरो बिन्दु मानेर सेनाले सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढायो। जाजरकोटदेखि डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्मको ११८ किलोमिटर लम्बाईको सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सफल रुपमा पुरा गरेर नेपाली सेना हालै फर्किएको हो ।
करिब १५ वर्ष सडक निर्माणमा खटिएको सेनाले तत्कालिन विषम परिस्थितीका बावजुद पनि लक्षय पुरा गरेर यत्तिखेर सडक निर्माणको क्रममा जाजरकोटदेखि डोल्पाको विभिन्न सात स्थानमा खडा गरिएका बेस क्याम्प उठाएर ब्यारेक फर्किएको निर्माण कार्यदलका प्रमुख पहाडीले बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न पाएकोमा खुसी लागेको उनले बताए । भौगोलिक विकटतालाई समेत चिरेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी र डोल्पासम्म सडक पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई सफल रुपमा पुरा गरेर डोल्पालीको भाग्य निर्माणको आधार मानिएको सडक आयोजना सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको जाजरकोट डोल्पा सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख कर्णेल पहाडीले बताए । विभिन्न अस्थाई निर्माण बेस क्याम्प उठाएर फर्कन क्रममा सेनालाई स्थानीयले फुलमाला अविर टिका र खादा लगाएर बिदाई गरेका थिए । केही समय अघि सडक उद्घाटनमा डोल्पा पुगेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुनौतिका बावजुद पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक पुरा गरेकोमा नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदल र कार्यदलका प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीलाई धन्यवाद दिदै विकास निर्माणमा सेनाले निर्वाह गरेको भुमिकाको उच्च प्रशंसा गरेका थिए ।
नेपाली सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा नलिएको भए अहिले नै डोल्पामा सडक पुग्ने थिएन अझै कैयौ वर्ष सडककै सपनामा बाँच्नु पर्ने थियो थाहा थिएन डोल्पा त्रिपुराकोटका विष्णु न्यौपानेले भने ‘अहिले सडक पुग्यो यातायातका साधन गुडेका छन् । मालसमान सहजै उपलब्ध हुन थालेको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन पाउँदा हामीलाई निकै खुसीलागेको छ ।’
त्यस्तै सडक खण्डमा पर्ने नलगाड ,तल्लुवगर, करवगाड, हरियापानी, चुँगाड, छलगाड, भेरीनदी र रुपगाडलगायतका दर्जन बढी ठाँउमा मोटरेबल पुल बनाउनुु पर्नेछ । पुलको अहिले सम्म टेण्डर नै भएको छैन । पुल निर्माण नहुँदा धेरै ठाँउमा गाडी फेर्नुपर्ने समस्या रहेको छ । बाटोको स्तरोन्नती गर्न र तत्काल पुल बनाउन स्थानियको माग छ । जाजरकोट र रुकुमका भुभाग छिचोल्दै जाने यो सडक निर्माण सँगै जाजरकोट , रुकुम र डोल्पाको विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको छ । यही सडकलाई नै सरकारले भेरी करिडोरको रुपमा विकास गरि उत्तरी चिनको मरिम धो देखी दक्षिण भारतको रुपैडिया जोड्ने करीव साढे चार सय किलो मिटरको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।
मोटरेबल पुल बनाउने जिम्मा भने सडक डिभिजन कार्यालयको भएको सेनाले जनाएको छ । सडक डिभिजनले केही समय भित्रै केही पुलको टेण्डर गर्ने तयारी भैरहेको जनाएको छ । यो मोटरबाटो बने सँगै यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक विकासका साथै पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिईएको छ ।