पुल बनाउन लाग्ने रकम समेत ठेकदार कम्पनीबाटै असुल गरिने
राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
ठेक्का लिएको १० बर्ष सम्म पुल नबाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैया जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडक अन्र्तगत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएको हो ।
निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै ८ करोड रुपैयाँ दाखिला गराउने जनाएको छ । वाईपी कन्स्ट्रक्सनले रुकुम–जाजरकोट जोड्ने भेरी नदिमा पुल निर्माण गर्ने काम अलपत्र पारेको थियो । निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको थियो ।
कम्पनीले २०६९ मा नै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर १० वर्षको समय वितिसक्दा पनि निर्माण कार्य भने सम्पन्न गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोडिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरु बाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार उक्त ठेक्काको जम्मा रकम ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख ईन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए । यो रकम निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्देशनालयलाई तिर्नुपर्ने छ । पेश्कीको ब्याज, अतिरिक्त रकम र क्षतिपुर्ती वापतको रकम तिर्नुपर्ने भएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । गत शुुक्रवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै हाल सम्म भएको अधुरो कार्य स्वीकार योग्य नभएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ बमोजिम निर्माण कार्य पुरा गर्न लाग्ने उक्त रकम वाईपी कन्स्ट्रक्सन बाट असुलउपर गरिने आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । लागत स्टमेट तयार हुँदैछ । कति रकममा पुल बन्छ सवै रकम सोही निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन प्रमुख पोखरेलले बताए । जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा(अचल सम्पती)बाट समेत असुल उपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए ।
वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमान्डौले २०६९ सालमा यो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने पुल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण १० बर्ष देखि निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । पुलका दुई वटा पिलर मात्र हालेर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छोडेको हो । तीन बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराईटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । ठेक्का सम्झौता गरेको १० बर्ष विति सक्दा पनि काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता गत मंसिरमा तोडिएको थियो । पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नती र कालोपत्रेको काम समेत प्रभावित भएको उनले बताए ।
