राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर जाजरकोटको छेडागाड स्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन् । छेडागाड नगरपालिका १२ मनघाट स्थित चन्द्रज्योती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बध्य भएका हुन् ।
८ कक्षा सम्म संचालन भएको विद्यालयमा अध्ययनरत एक देखि ८ कक्षा सम्मका सवै छात्र÷छात्राले दुई सय पचास रुपैयाका दरले मासिक शुल्क तिदै आएका छन् । संविधानमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने हुने उल्लेख गरेको भएपनि संविधान विपरीत शुल्क लिने गरिएको हो । बोडिङ्गले जस्तै सरकारी स्कुलले पनि मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावक नैनसरा विकले बताईन । मावि तह सम्म सरकारले निशुल्क पढाउने भनेको सुनेकी थिए तर हामी त मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छौ उनले भनिन–‘सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नु पर्दा हामी जस्ता आय स्रोत ज्यादै न्युन भएका परिवारलाई निकै समस्या परेको छ ।’ नैनसरा जस्तै धेरै अभिभावक शुल्क तिर्नु पर्दा खिन्न छन् ।
विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले चार जना शिक्षक निजी स्रोतमा ब्यहोर्ने गरि राखेको छ । ‘निजी स्रोतका चार जना शिक्षकलाई मासिक ४६ हजार रुपैया तलब दिनु पर्छ । विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएपछि अभिभावकको सहमति लिएर सवै कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक दुई सय पचास रुपैयाका दरले शुल्क उठाउने गरेका छौ’ प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने–‘२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षा सम्म संचालनमा थियो । ५ भन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानु पर्ने बाध्यता भएपछि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर भएपनि ८ कक्षा सम्म पठनपाठन संचालन गरेका हौ ।’
सामुदायिक विद्यालयको रुपमा संचालन भएको विद्यालयमा प्रावि तहमा एक अनुदान, एक राहत र दुई दरबन्दी सहित चार, एक बालविकास र निमाविमा एक अनुदान शिक्षकको दरबन्दी छ । दुई सय १० जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा दरबन्दीका साथै, कक्षा कोठा र भवन, शौचालय तथा शैक्षिक सामग्री र खेलकुद सामग्रीको अभाव रहेको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनले स्थानिय सरकार सँग आवश्यक दरबन्दी र अन्य भौतिक पुर्वाधारको माग गरिएको बताए । सरकारी दरबन्दी प्राप्त भएपछि शुल्क लिन बन्द गरिने अध्यक्ष खत्रीको भनाई छ । कक्षा कोठा अभावमा एउटै कोठामा दुई ओटा कक्षा संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । एउटै कोठा दुई ओटा कक्षा चलाउँदा एक अर्को कक्षालाई डिस्टर्व हुने शिक्षकहरुको गुनासो छ ।
यो विद्यालय जस्तै अस्थायी सम्बन्धन लिएर निमावि तथा मावि तह संचालन गरिरहेका र केही पुराना विद्यालयले समेत मासिक शूल्क लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क नभनेर एकमुष्ट रुपमा लिने गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार, मर्मत र खेलकुद शुल्कको नाममा भर्ना हुँदा नै एकमुष्ट रुपमा रकम असुल्ने गरेको पाईएको छ । उनीहरुले दुई हजार रुपैया सम्म एकमुष्ट रकम लिने गरेका हुन् । त्यस्तै एसईई तथा कक्षा १२ कक्षा पासको चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क समेत चर्को असुल्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । एउटै विद्यार्थीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र शुल्क बापत पाँच हजार रुपैया सम्म लिने गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका निमित्त प्रमुख खडक केसीले संविधान अनुसार मावि तह सम्म मासिक शुल्क लिन नपाईने प्रावधान रहेको बताए । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब ब्यहोर्न अन्य स्रोत खोज्न र मासिक शुल्क नलिन आग्रह गर्ने उनले बताए ।