राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
स्थानिय तहको निर्वाचन भएको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा पनि जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सवै प्रशासनिक कामकाज सदरमुकाम खलंगाबाटै हुने गरेको छ । केन्द्र विवाद अझै सुल्झिन नसक्दा गाँउपालिकाको सवै कामकाज सदरमुकामबाटै हुने गरेको हो । केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ । तर फैसला नहुँदा जुनीचाँदेको सिंहदरबार सदरमुकाममै अड्किएको छ ।
केन्द्र विवादले गर्दा कर्मचारीहरु सदरमुकामबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गाँउपालिकामा प्रशासनिक केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा स्थानियले गाँउमै सिंहदरबारको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । गाँउपालिका अध्यक्ष लगायतले गाँउपालिकाको केन्द्र जुनीचाँदेको लुहादह तोकेको दावी गरिरहेका छन् । तर असन्तुष्ट पक्षले केन्द्र तोक्दा किर्ते हस्ताक्षरबाट दुईतिहाई बहुमत पुरयाएर निर्णय गरिएको भन्दै अदालत गएपछि केन्द्र विवाद चुलिएको हो । गाँउपालिकाको केन्द्र लुहादह राख्ने कि सानाखोला राख्ने भन्नेमा विवाद कायमै छ ।
निर्वाचन भएको ६ महिना भित्र भए सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्था छ । ६ महिना अवधि पछि निर्णय गर्दा गाँउ सभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नु पर्छ । ६ महिना पछि बसेको गाँउ सभामा दुई तिहाई मतले लुहादह राख्ने निर्णय गरिसकेको गाँउपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीको दावी छ तर सानाखोला केन्द्र हुनु पर्छ भन्ने पक्षधरले दुईतिहाई नपुगेपनि किर्ते गरेर पुरयाईएको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र पराले भन्ने ठाँउ तोकेको थियो । तर सवैलाई पायक पर्ने भन्दै सानाखोला कायम गरिएको थियो । सवैको पायक पर्ने साना खोलामा नै गाउँपालिकाको केन्द्र हुनु पर्ने एक थरीका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । गाउँपालिका केन्द्र विवादका कारण गत दुई वर्ष देखि कर्मचारीहरु गाउँ जान सकेका छैनन् । स्थानीयहरु सामान्य कामको लागि पनि सदरमुकाम आउन वाध्य छन् । चुनाव ताका गाँउ गाँउमा सिंहदरबार आउने भनिएपनि सामान्य कामका लागी समेत सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेको जुनीचाँदे ४ का धनबहादुर खड्काले गुनासो सुनाए ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्रको विवाद कायम रहेका कारण अहिले सम्म गाउँमा कार्यालय सन्चालन हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाको सवै कार्यालयको काम सदरमुकाम खलंगामा घर भाडामा लिएर चलिरहेको छ । कर्मचारीहरु पनि गाउँमा जान सकेका छैनन् । स्थानीय चुनाव भएको अढाई वर्ष सम्म पनि गाउँमा कार्यालय सन्चालन नभएपछि सानो कामको लागि पनि खलंगामा आउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक पटक सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको केन्द्र परालेमा गएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाइ ताकेता गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुका विचमा विवाद भएका कारण खलंगामै वस्न आफुहरु वाध्य भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले वताए । गाँउपालिकाको केन्द्र विवादकै कारण विकास निर्माणका कामले समेत गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक कामकाज गाँउपालिकामै नहुँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको छ ।
गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरु नै विभाजित छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगाएतका केहि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँसभाको वहुमत निर्णयवाट लुवादहमा केन्द्र राख्ने निर्णय भएकोले सोहि निर्णय सवैले मान्नु पर्ने वताउदै आएका छन् । उनीहरु कुनै पनि हालतमा लुवादह भन्दा अन्यत्र गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिए मान्य नहुने वताउछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णवहादुर केसीले गत बर्षको २०७५ बैशाख ३० गतेको विशेष गाउँ सभाको वैठकको वहुमतले गाउँपालिकाको केन्द्र लुवादह हुनु पर्ने निर्णय गरेकोले सोहि अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र हुनु पर्ने वताए । उनले पुर्व एमालेकै नेताहरुले वहुमतको निर्णय नमान्ने चेष्टा गरेको र आफु कुनै पनि हालतमा लुहादह वाहेक अन्यत्र केन्द्र लिन नदिने अडानमा रहेको वताए ।
तर गाउँपालिकाको ९ नम्वर वडामा निर्वाचित वडाध्यक्ष रामवहादुर शाहीले लुवादह केन्द्र राख्ने वारे वहुमतको निर्णय भनेर गलत प्रचार गरिएको वताए । उनले कृर्ते हस्ताक्षर गरेर वहुमत पुगेको हल्ला अध्यक्ष केसीले गरेको आरोप लगाए । वडाध्यक्ष शाहीले एकै दिन दुइ ठाउँमा विशेष गाउँ सभा भएको र साना खोलाको गाउँसभामा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुको पनि गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले कृते हस्ताक्षर देखाएको वताए । उनले गाउँपालिकाका ५७ जना जनप्रतिनिधिहरु मध्य २२ जना आफुहरुको पक्षमा रहेकोले लुवादहको पक्षमा दुइ तिहाइ वहुमत नपुग्ने वताए । तर उक्त विवाद सर्वोच्च सम्म पुगिसकेकोले अदालतले नै विवादको निरुपण गर्ने स्थानियको आशा छ ।
