राजेन्द्र विक्रम शाह । जाजरकोट
अ. नागरिक समाज के हो ?
सामाजिक हीत र भलाईका लागि स्वयंसेवी रुपमा नागरिक अधिकारको परिपूर्तिमा सहयोग गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरु गैह्र दलगत पहिचानमा परिचालित हुन्छन् । नागरिक अधिकारको प्राप्ति र कर्तव्यको परिपालनाका लागि राज्य, परिवार र वजारलाई जवाफदेही वनाउन राज्य, परिवार र वजार क्षेत्र वाहीर आरम्भ गरिएका नागरिक प्रयासको समुच्च रुप नागरिक समाज हो ।
नागरिक समाजको काम नाफा लिने होईन ।
नागरिक समाज कानून वमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरुको संगठत वा असंगठित संजाल भएकाले यसलाई दर्ता गर्न आवश्यक छैन ।
नागरिक समाजले कतैवाट वजेट लिएर नाफा लिने नियले कार्यक्रम संचालन गर्न हुंदैन, तर नाफा नलिने र नागरिक सशक्तिकरण, मानव अधिकार, दीगो शान्ति, सुशासन र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्ने अभियानहरु साझेदारी र सहकार्यका लागि वृहत्तर सामाजिक हीतमा आयोजना गर्न आवश्यक छ ।
आ. कुनै पनि राष्ट्रका आधारभूत पक्षहरु
कुनै पनि राष्ट्रमा मुख्यत ३ पक्ष हुन्छन् ।
१. राज्य
राष्ट्रको संविधान र कानूनले व्यवस्था गरे वमोजिम विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै शासन संचालन गर्ने निकायहरु राज्य पक्षमा पर्दछन् ।
क. नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तगत संघीय व्यवस्थापिका संसद, नेपाल सरकार, संघीय तहका सार्वजनिक लाभका पदहरु, संघीय तहका मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, निर्देशनालय, आयोग, शाखा, संवैधानिक निकाय, सरकारी संस्थान, सरकारी संचार माध्यम, उद्योग र कल कारखाना पर्दछन् । राजदूतावास र कूटनीतिक निकायहरु, केन्द्रीय विश्व विद्यालय, केन्द्रीय सरकारी अस्पताल, सरकारी वित्तिय संस्था, वैंक तथा वित्तिय सेवा प्रदायक, विविध सरकारी सेवा प्रदायक, संचार, यातायात र विद्युत तथा संचार, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तह तथा वडामा रहेका संघीय सरकार अन्तगतका कार्यालयहरु एवं सेवा केन्द्र र ईकाई पनि पर्दछन् ।
ख. प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार अन्तगतका मन्त्रालय, प्रादेशिक सार्वजनिक लाभका पदहरु, विभाग, महाशाखा, निर्देशनालय, आयोग, शाखा, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक विश्व विद्यालय, आयोग, प्रदेश प्रदेश सरकार अन्तगतका प्रदेश सदरमुकाम, जिल्ला र स्थानीय तह तथा वडामा अवस्थित कार्यालय, जिल्ला सरकारी अस्पताल, प्रदेशको विविध सरकारी सेवा प्रदायकहरु, प्रदेश राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तह तथा वडामा रहेका प्रदेश सरकार अन्तगतका कार्यालयहरु एवं सेवा केन्द्र र ईकाई पनि राज्य पक्ष अन्तरगत पर्दछन् ।
ग. यसै गरी स्थानीय तहमा गाउंपालिका र नगरपालिका, गाउंपालिका र नगरपालिका भित्रका वडा कार्यालय, गाउं सभा र नगर सभा, स्थानीय न्यायिक समिति, कार्यपालिकाको कार्यालय भित्रका स्थानीय तहका कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावलीले तोकेको काम कर्तव्य विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा, ईकाई तथा सेवा केन्द्रहरु पर्दछन् ।
राज्य पक्षको मुख्य काम भनेको राज्यका तहगत, विषयगत र क्षेत्रगत कानून वमोजिमका शासन संचालन भित्र नियमन, सहजीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने विषय पर्दछन् ।
२. वजार
राष्ट्रको अर्को पक्ष वजार हो । वजारले समाजको आवश्यकतानुसार विभिन्न सेवा वस्तुको उत्पादन र विक्री गरी वा सेवा दिई नाफा लिने उदेश्य लिएको हुन्छ । वजार संग जोडिएका निकाय पनि कानून वमोजिम दर्ता वा सूचिकृत कर वहन गरिरहेका र कानूनी सीमा भित्र र समाज प्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । कानूनले तोकेको क्षेत्रका सेवा र वस्तुको कानून वमोजिम उत्पादन र कानून वमोजिम विक्री वा सेवा प्रवाह गरी कानूनी र नैतिक दायित्व वहन गर्दै सीमा भित्रको मुनाफा वजार पक्षले लिईरहेको हुन्छ । वजारमा विभिन्न उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी यातायात सेवा, वित्तिय सेवा, वीमा सेवा, सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनी, ईन्टरनेट तथा संचार र विद्युत सेवा प्रदायक कम्पनीहरु, निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरु, विभिन्न्न परामर्श सेवा संग सम्वद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कल कारखानाहरु पर्दछन् ।
३. नागरिक समाज
नागरिक समाजका संस्थाहरु प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता गरिएका वा नगरिएका पनि हुन सक्दछन् । नागरिक समाजको वृहद क्षेत्र भित्र राज्य, परिवार र वजार क्षेत्र वाहीर विभिन्न वहुआयामिक प्रकृति र वहुआयामिक क्षेत्रका संस्थाहरु आउंदछन् । यस्ता नागरिक समाजका संस्थाहरुमा मूल रुपमा गैह्र सरकारी सस्था, सार्वजनिक भलाई र सुधारका लागि गैह्र नाफामूलक पहिचानमा क्रियाशील संस्थाहरु, धार्मिक संस्थाहरु, श्रमिक संगठनहरु, नाफामूलक संस्था देखि फरक पेशागत र व्यावसायिक संगठनहरु, धार्मिक सम्पदा मन्दिर व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरु, जातीय संगठनहरु, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक हीत र भलाईका लागि स्वयंसेवी रुपमा गैह्र दलगत पहिचानमा परिचालित स्वयंसेवी संस्था, टोल विकास संस्था, संगठन, संजाल, समूह, क्लव, मञ्चहरु हुन सक्छन् । नागरिक समाजले सदैव कानून वमोजिम राज्य र वजारलाई नागरिक समाज प्रति जवाफदेही वन्न र नागरिकलाई आफु र समाज
इ. नागरिक समाज किन ?
देशको शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, सामाजिक न्याय, विकास, नैतिक मूल्य र मान्यता, समृद्धि, परिवर्तित आर्थिक, दीगो शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भाव, सामाजिक चुनौती र समस्याहरु, सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण संग सम्वन्धित सूचना तथा जानकारीहरु प्रवाह गर्दै नागरिक सचेतनालाई विस्तार गर्न,
नागरिक अधिकार कर्तव्य सहित जीवन, मर्यादा र स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न र सार्वजनिक सेवा र शासन प्रक्रियामा पहुंच वढाउन आफै पैरवी गर्न सक्ने वनाउन व्यावसायिक र विषयगत दक्षता र क्षमता विकास गर्न,
सरकार, वजार र नागरिक समाज वीचको सम्वन्धलाई सुमधूर वनाउन, परिपूरक वनाउन र अर्थपूर्ण वनाउन,
नागरिक समाजका संस्थाहरु वीच समन्वय र सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने, सामुदायिक सम्पत्तिमा नागरिक अपनत्व वृद्धि गर्ने ।
नागरिकका लागि राज्यले व्यवस्था गरेका सेवा, सुविधा, अवसर वास्तविक व्यक्ति वा पक्षले, गुणस्तरीय र नियमित रुपमा प्रवाह गर्न ध्यानाकर्षण गराउने ।
राज्य पक्ष, वजार पक्ष र नागरिक समाज वीच नियमित छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने ।
स्थानीय विकास र शासन प्रक्रियामा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न गराउन पहल गर्ने ।
स्थानीय विकास, योजना तर्जुमा र योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा नागरिक सहभागिता वढाउन पहल गर्ने ।
वहुआयामिक सामाजिक चरित्र र विषयगत तथा क्षेत्रगत अवस्था झल्काउने सूचना र अध्ययनका वारेमा नागरिक समाजका विभिन्न पक्ष र सम्वन्धित सवैलाई ध्नाकर्षण गराउने ।
नागरिक समाजका संस्थाहरुको काम कारवाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासनउन्मुख, व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन ध्यानाकर्षण गराउने र सहजीकरण गर्ने ।
नागरिकका पक्षमा पैरवी गरिहंदा सरकारी समर्थन र नागरिक अपनत्व लिईरहने ।
ई. नागरिक समाजको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरु
नागरिकलाइक्षर्् आफ्ना अधिकार र कर्तव्य प्रति सजग वनाउने ।
समाजका कमजोर, पीडित र न्याय विमुख एवं अप्ठेरोमा रहेका, जोखिममा रहेका, असुरक्षित नागरिकको अधिकार, न्याय र सुरक्षाका लागि निष्पक्ष रुपमा पैरवी र अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, आयोजना, विकास साझेदार तथा गैह्र सरकारी संस्था मार्फत संचालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि ध्यानाकर्षण गराउने ।
जिल्ला र स्थानीय तहहरुको मानव अधिकार र सुशासनको अवस्था अनुगमन, अभिलेखन गर्ने र सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
सामुदायिक र सामाजिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं सम्पत्तिको रक्षाका लागि सक्रिय रहने ।
जिल्ला र स्थानीय तहहरुको विपद तथा महामारीको अवस्थामा उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
मानव अधिकार र सुशासनको अवस्था अनुगमन, अभिलेखन गर्ने र सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, आयोजना, विकास साझेदार तथा गैह्र सरकारी संस्था मार्फत समग्र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने ।
मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासन संग गांसिएका विभिन्न दिवश, समारोह, पर्व मनाउने, मनाउनमा सहयोग गर्ने ।
स्थानीय तहका कर, राजश्व, महसूल निर्धारणमा नागरिकको तर्फवाट उपयुक्त धारणा प्रस्तुत गर्ने र कर तिर्न नागरिकलाई उत्पैरित गर्ने ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा कानून वमोजिम सहभागितामूलक वनाई दीगो तथा समावेशी र सुशासनउन्मुख विकासका लागि उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सुझाव दिने ।
जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा रहेका विभिन्न नागरिक संगठनहरुका वीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा साझा सवालहरुमा एकीकृत पैरवी गर्ने ।
विपद तथा महामारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
मानव अधिकार र सुशासनको अवस्था अनुगमन, अभिलेखन गर्ने र सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
सूचनाको हकको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक विकृति, विसंगति, सामाजिक सवालमा जानकारी राख्ने र नागरिकका पक्षमा र दण्डहीनताको विपक्षमा काम गर्ने ।
आवधिक निर्वाचनहरुमा नागरिकका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार र निर्वाचन आचारसंहितालाई अनुगमन गर्ने ।
सम्बन्धित पक्षलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण प्रति संवेदनशील बनाउन पैरवी गर्ने, गराउने ।
उ. नागरिक समाजको परिचालन
नागरिक समाजका संस्थाहरुका साझा संगठन वा संजालहरुको जिल्ला र स्थानीय तहगत समन्वय समिति आवश्यकतानुसारको संख्यामा वनाउन वा नवनाउन सकिन्छ । यस्ता समितिको संरचनामा रहने पादाधिकारीको संख्या स्थानीय विशिष्टता र आवश्यकतानुसार राख्नु पर्दछ ।
त्यसरी नागरिक समाजको समिति नवनेको खण्डमा नागरिक समाजको संस्था भित्रका प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुले नागरिक अगुवाको रुपमा नागरिक समाजको नेतृत्व गदैृ परिचालित हुन सकिन्छ ।
नागरिक समाजका संस्थाहरुका साझा संगठन वा संजालहरुको जिल्ला र स्थानीय तहगत समन्वय समिति वनेको वा नवनेको खण्डमा पनि नागरिक समाजको अगुवाईमा काम गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, दलगत, व्यावसायिक स्वार्थ भन्दा माथी उठेर निष्पक्षता, ईमान्दारिता, स्वयंसेवी, वृहद सामाजिक स्वार्थमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्य भएकाले कार्य सम्पादनका विधि र मूल्य मान्यता समेटेर नागरिक समाजको आचारसंहिता वनाउन सकिन्छ । र व्यक्तिगत तथा संस्थागत नाउन वा नवनाउन सकिन्छ ।
सरकारहरु, पेशागत, व्यावसायिक, समुदायगत, लक्षित वर्गका संगठन, संजालहरु संग नियमित समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकका पक्षमा सुझाव, सल्लाह दिनु पर्दछ ।
जनताको वृहद हीत हुने काममा सदा सजग, क्रियाशील रहनु पर्दछ र जनताको हीत विरीतका कामहरु नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराईराख्नु पर्दछ ।
संस्थागत रुपमा नाफामूलक काममा नागरिक समाज सहभागी रहनु हुंदैन ।
मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनका पक्षमा सदैव उदाहरण वनेर परिचालित रहनु पर्दछ ।
ऊ. अपेक्षित उपलव्धिहरु
सरकारी संरचनामा नागरिक पहुंच वढेको हुने छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेहीता र पारदर्शिता वढेको हुने छ ।
अधिकारकर्मी र सुशासनकर्मीहरु वीच समन्वय विस्तार भएको हुने छ ।
नागरिक समाजका संस्था तथा सञ्जालहरूसँग समन्वय र सहकार्य वढेको हुने छ ।
आम नागरिक, राजनीतिक दलहरु र व्यावशायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु वीच पारस्परिक अन्तरसम्वन्ध र जवाफदेहीताका आधारमा समन्वय र सहकार्य वढेको हुने छ ।
सरकारी सेवा प्रदायक संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र नागरिक समाजका संस्था तथा सञ्जालहरूसँग समन्वय र सहकार्य वढेको हुने छ ।
मानव अधिकारको नियमित अनुगमन भएको र त्यसको वारेमा सरोकारवाला सवैमा सूचना सम्प्रेषण भएको हुने छ ।
आफ्ना सरोकारित सूचनामा नागरिक पहुंच वढेको हुने छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक सरोकार, सहभागिता र आवाजको उठान वढेने छ ।
सञ्चार माध्यमहरुमा नागरिक पक्षपोषणको प्रक्रिया अझ वृद्धि हुने छ ।
सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणकामको गुणस्तर उल्लेखनीय रुपमा सुधार हुने छ ।
स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी निकायहरुको कार्य सम्पादनमा सुधार एवं पारदर्शिता र जवाफदेहीताका औजारहरुको अवलम्वन वढ्दै जाने छ ।
ए. अन्त्यमा
नागरिकका अधिकार र कर्तव्य प्रति सजग, जवाफदेही र जिम्मेवार नागरिकको व्यक्तिगत र समूहगत क्रियाशीलता, गतिशीलता र परिचालनका लागि मिलेर काम गरौं, सामाजिक न्याय, सुशासन र प्रत्याभूतिका लागि प्रतिवद्ध होऔं ।
