मान बहादुर बस्नेत,
संबैधानिक रुपमा तिन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने शिक्षा प्राप्तिको अधिकार आम नेपाली जनसमुदायको साझा सवाल र बस्तु हो। विगत वर्ष झै यस आ।व २०७८र२०७९ को निति तथा कार्यक्रमको वाचन प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलैनीले हिजो प्रदेश सभा समक्ष्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ जहाँ ४६ वटा बुदामा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा अन्य बुदा वाचनको क्रममा रहेकोमा बुदा नं ६ देखि ४२ सम्माका ३७ वटा मुल बुदाहरु र १८० वटा मुल अनुतर्गतका साहयक बुदामा अटाएको नीति तथा कार्यक्रकहरु मध्य शिक्षा क्षेत्र तर्फ १३ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन।
भू(राज्नैतिक हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश एक पिछडिएको प्रदेशमा पर्छ भन्न कुनै आइतवार कुर्न पर्दैना।समृद्ध कर्णली सुखारि कर्णालीवासी जस्ता विषय उक्त नीति तथा कार्यक्रमा रहेकोमा समावेशी तवरको आथिक वृद्धि गर्न शिक्षालाई पुर्वाधाको रुपमा लिएको पाइन्छ ।यो आथिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा गरिखाने शिक्षामा विशेष जोड दिइएको छ जस्लाई समेत आर्थिक वृद्धिको पर्वाधारको रुपमा लिइएको छ ।शिक्षा ब्यक्तिको हात मुख र मुटु प्रशिक्षित गर्ने एक माध्याम भएको वर्तमान परिपेक्षमा सामुदायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास जस्ता नविन विषयवस्तुहरु समेत समावेश गरिनु एक सुखद पक्ष चाहि हुन पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा वहुप्राविधक कक्षा सञ्चालन गर्ने केही अग्रगामी पक्षहरु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम हाल सम्माकै खुल्ला नीति तथा कार्यक्र भएको शिक्षा सरोकारवालाहरुको तर्क रहेको छ । विगत चुनावका ताक विभिन्न मुख्य राजनैतिक दलहरुको चुनावि घोषणा पत्रहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत वजेटको जोखो गर्ने भनिएपनि जति मात्रामा शिक्षामा प्रदेश सरकारको जोड हुनुपर्ने सो भने हुन सकेको छैन। शिक्षाको सवालमा कुरा गर्दै गर्दा ब्यबसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र विस्तार गर्ने तथा छात्रवृतीको ब्यबस्था गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको प्रदेश प्रमुख कलौनिले नीतिमा विशेष जोड दिनु भएको छ।
विगत वर्ष झै शिक्षा क्षेत्रमा पुनरवृतिको रुपामा रहेको छोरीवुहारी छात्रवृतीमा नीति तथा कार्यक्रम स्पस्ट छ।संविधानमा उल्लेख शिक्षा सम्बद्ध विभिन्न शिक्षाका सवालमा सम्बोधन गर्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रम न त पुर्ण छ न त निरासाजनक नै छ। विगत वर्ष झै शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले पुन स्थान पाएको छ भने स्थानिय प्ररिवेश सुवाउदो हुने गरि प्रदेश र स्थानिय सरकार विचको समन्वयमा स्थानिय पाठ्यक्रमको विर्माण र विकासमा जोड दिन नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विकिपिडिया उल्लेख भयानुसार नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या जम्माजम्मी ११ वटा रहेका पाइन्छ जहाँ कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसुची ६ मा रहेको शिक्षा सम्बद्ध सुचिलाई सम्बोधन गर्ने हेतुका साथ यस प्रदेशमा एक प्रर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनामा पहल गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिनुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्यामपस सुर्खेत क्यामपस शिक्षा तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अलवा थप अर्को विश्वविद्यालयको निर्माण गर्ने लक्ष्यले यस प्रदेशका गरिब तथा निमुखा आम जनताका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षाको पहुँच पाउने आंकलन गरिएपनी उक्त विश्वविद्यालय निर्माण तथा आवश्यक जनशक्ति ब्यबस्थापनमा भने गम्भिर चुनौति रहेको छ।
विश्व जगत नै विभिन्न भयानक महामारीबाट भयावह भएको वर्तमान परिपेक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइ सहजिकरणको शैलीमा आमुल परिवर्तन गर्नु परेको आजको दिनमा प्रदेश सरकारको नीतिमा एक स्थानिय तह एक स्वास्थ्य कर्मीको आंकलन गर्नु तथा बैकल्पिक माध्यामबाट शिक्षण सिकाइ सहजिकरण गने कुरा नीतिमा राखिनु एक सुखद पक्ष भएपनि साविकका कर्णाली,भेरी र केही राप्ती अञ्चलका विभिन्न १० वटा दुर्गम जिल्लाहरुको मिलान भइ निर्माण गरिएको यो प्रदेशमा राम्रो संग फोनले समेत काम नगर्नुले सो नीति तथा कार्यक्रम नीति र कार्यक्रमकै रुपमा सिमित त हुने होइन्न भन्ने शंका आम वजारमा हुने गरेको छ ।
हो हाम्रो कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेश जस्तो सुखारी र सम्वृद्ध चाही अभस्य पनि छैन र होस पनि कसरी जुन प्रदेशमा विकासका आभारभुत सवालहरुको आधा जसो पनि जोखो नभएको अवस्थामा सिक्दै कमाउदै गर्ने प्रकृतिको सिपमुल शिक्षा तथा एक स्थानिय तह एक नमुना सामसदायिक विद्यालय निर्माण देखि आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्षहरु पक्कै पनि सुखद र नविन सवाल त पक्कै पनि हुने नै छन उता आम नेपाली नागरिकहरुले शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई आत्मसात गर्दै गर्दा अपाङ्गमैत्री शिक्षा, कर्णाली शिक्षण कार्यक्रम तथा गुणस्तरिय शिक्षाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी जस्ता कार्यक्रमहरु समेत नीतिमा समावेश गरिनुले यो प्रदेशको शिक्षा वन्न र बनाउनमा सरकार जिम्मेवारी छ भन्न कुनै सायत जूडाउनु नपर्ने देखिय पनि कार्यन्वयन पक्ष भने गम्भिर पक्ष हो।
शिक्षाको विकास र चमत्कार विना अन्य क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धीको सवाल पनि ओजेल पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले कर्णाली विकास सेवा स्यमंसेवक कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयहरुलाइ अनुदान स्वरुप प्रोत्साहान गर्ने नीतिले कर्णाली वासीमा जति उमंग छाएको छ उतिकै शंका र संदेह पौदा समेत भएको छ किनकी शिक्षा जस्तो एक गम्विर विषयमा हचुवाको भरमा नीति ल्याइय पनि सो नीतिले कोरेका सवाल बजेट्मा सम्बोधन नभएमा नीतिमा जतिसुकै सिगारबटार गरेपनि केही नहुने शिक्षा सरोकारवालाहरु वताउनु हुन्छ ।
उता संघिय सरकारले देशमा रहेका विभिन्न सेवा सम्बद्ध राष्ट्रसेवक प्रति विभेदकारी नीति लिदै आ व २०७८र०७९ को वजेटमा निजामति सेवालाई सर्वैसर्वा मान्दै १० दिन बराबरको तलब सहितको पर्यटन विदा,१० लाख वराबरको दुर्घटना विमा, निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारिका छोराटोरीका लागि मात्र प्रदेश स्तरमा निजामति अस्पतालको ब्यबस्थापन गर्ने, त्यस्तै निजामती विद्यालयको ब्यबस्थापन, प्रति ६ महिनामा रिक्त निजामति सेवाको पद पुर्ती गर्ने र रु १ लाख वरावरको स्वास्थ्य विमाको ब्यबस्था निजामति सेवामा कार्यरत कर्माचारीहरुलाई मात्र दिने भनि घोषणा गरे संगै सो सवालहरुमा सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध र आलोचना हुन पुगेको छ। अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक माथि विभेदकारी नजरले हेरिएको वेला यता कर्णाली प्रदेश सरकाले भने निजामति सेवा भन्ने शब्दको कम प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक भन्ने शब्द बढि प्रयोग गरेको पाइन्छ जहाँ १० दिनको पर्यटन विदा लाई बढुवा दिदै १२ दिन बराबरको बनाएको पाइन्छ जस्को सदुपयोग सबै रिष्रट्रसेवकहरुले गर्न पाउने सम्भावना वढेको छ जो सुखद पक्ष चाही अभस्यभावि नै हो तर देशको समग्र सेवा र भलो चाहाने ति दुर दराजका विद्यालय शिक्षा सेवामा कार्यरत शिक्षकहरुको हालत के छ सरकारले नदेख्ने र नसुन्ने नै हो त रु संविधानमा नै समता सामनता र विभेद रहित सवालहरुको वारेमा प्रस्ट ब्यबस्था भएपनि यता हामी राष्ट्रको सेवा गर्छौ भनि हाम्रो अमुल्य जिवन विताउदै गरेका हामी विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी माथि यति ठुलो विभेद र असमानता किन र कैले सम्मको लागि हो सरकार रु के अन्य सेवाका कर्मचारि वर्गका छोराछोरी तथा परिवार नै हुदैन्न तथा तिनिहरुले गर्को राष्ट्रसेवा नक्कली हो भन्ने त होइन सरकार रु अनि कसरि हुन्छ राष्ट्रसवेकहरुको उच्च मनोवल अनि कार्यमा किफायती पना।सो सवालहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम समावेश हुनु पर्ने होइन त सरकाररु
आज संघियता देशमा छाएको छ देशमा सात वटा प्रदेशहरु तथा ७५३ वटा स्थानिय तहहरु चलायमान छन जहाँ केहि एकाद स्थानिय तह वायक धेरै जसो स्थानिय तहमा शिक्षा फाट चलाउने जनशक्तिको अभाव झेल्नु परेको छ। स्थानिय सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास र सेवा सुविधाको वारे वोल्ने कुनै ऐन कानुन तथा नीति नियाम छैन्न। उता २०२८ सालतिर प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन हाल सम्म संशोधन गरि काम चलाइएको छ जुन संविधानको मर्म र भावना बाट पर त छ नै अनि यस्तै तौरतरिकाले गुणमा आधारित शिक्षाको परिकल्पना सहजै गर्न सकिन्छ त रु सो पक्षको सुनुवाई नीति तथा कार्यक्रमले गर्ने हो वा वजेटले त्यो चाही आकाशको फल आँखा तरि मर भने झै भएको छ।
अन्तमा खाना, नाना, छाना तथा भोक, शोक र रोगलाई एक सहज रुप दिन सक्ने दम तथा शक्ति शिक्षामा मात्र रहेको आजको वर्तमान परिपेक्षमा ब्यक्तिको वीवन शैली परिवर्तनको संवाहक रुपी शिक्षा क्षेत्रको विकास र सम्बृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारहरुको भागभण्डा गरि खाने भाडोको रुपमा शिक्षालाई लिने तथा वहकियर ,भावनामा ढुवेर हचुवाको भरमा तथानाम ऐन कानुन तथा नीति कार्यक्रम ल्याउदैमा शिक्षा क्षेत्रको कायपलट हुन्छ भनि सोच्नु किमार्थ सत्य साचो बन्नेवाला छैन।आजको विश्वग्लोवलाजेसन तथा बिसम महामारीको वेला शिक्षा क्षेत्र थला परेको यस गम्भिर क्षेणमा देखापरेका यावत चुनौतिलाई एक अवसरका रुपमा लिदै शिक्षण सिकाइ सहजिकरण गर्ने शैली तथा तरिका तथा सो अनुकुलको मानविय जनसक्ती र प्रविधिको सहि सदुपयोग, विस्तार र ब्यबस्थापन गर्न सकेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा कायपलट हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रही आएको छ।
लेखक शिवालय गाउँपालिका सिमा जाजरकोटमा शिक्षा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।
