राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
निकासा भैसकेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा रकम तत्काल वितरण गर्न माग गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण देशमा लक डाउन भएपछि नलगाड जलविद्युत आयोजनाको निकासा भैसकेको मुवाव्जा वितरणको काम रोकिदा आफुहरु मर्कामा परेको भन्दै यहाँका स्थानीयले सामाजिक दुरी कायम गरेर रकम वितरणको काम सुरु गर्न सरकार सँग माग गरेका छन् ।

गत वर्षको साउनमा नेपाल सरकारवाट नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाइ मुवाव्जा वितरणका लागि प्राप्त २ अर्व ६३ करोड रकम विभिन्न वहानामा रोकिएको भन्दै स्थानीयहरु जनताको रकम वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने वताउछन ।

आयोजना वाँध तथा सुरुङ निर्माण हुने वारेकोट गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रको चार हजार ६ सय ५ दशमलव २ रोपनी जग्गा तीन हजार नौ सय ३३ कित्ताको रुपमा अधिग्रहणमा परि मुवाव्जा वितरणको काम सुरु गर्नै लाग्दा लक डाउनको कारण रोकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । मुआब्जा रकम तत्काल वितरण गर्न स्थानियले माग गरेका छन् । बारेकोट ८ का जलन सिंहले सरकारले निकासा दिईसकेको रकम वितरणमा किन ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै तत्काल सम्बन्धितका खातामा रकम जम्मा गरिदिन माग गरे ।
वारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रवहादुर शाहले पनि लक डाउनको नाममा जनताको नाममा आएको पैसा कुनै सस्थाको फाइदा र नाफाको लागि लामो समय राख्न नहुने वताए । उनले लक डाउनकै अवधिमा पनि सामाजिक दुरी र पालना गर्नु पर्ने नियमहरु पालना गरेर जनताको नामा आएको रकम तुरुन्त वितरण गर्नु पर्ने वताए ।

सरकारले दिएको रकम कम्पनीको खातामा आएर व्याज वढिरहेको भन्दै स्थानिय समेत रहेका काँग्रेस नेता वेदराज सिंहले लक डाउनमा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर मुआब्जा वितरणको काम गरेर जनतालाइ सहयोग गर्नु पर्ने वताए । उनले जनताको नाममा आएको पैसा लामो समय कम्पनीको खातामा रहेकोले अव यसलाइ छिटो जनताको हातमा पार्ने तर्फ सवैले पहल गर्नु पर्ने वताए ।
यस्तै उता नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामगोपाल लगाजुले मुवाव्जाको रकम वितरण आफुहरुको कारण ढिलो नभएको वताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामी तत्काल वितरण गर्न सक्छौं भन्ने वित्तिकै रकम पठाउने तयारीमा आफुहरु रहेको उनले वताए । मुवाव्जाको लागि भनेर सरकारले दिएको रकम आफुहरुले कम्पनीको नाउँमा अक्षयकोष वनाएर राखिएको र व्याज वापत प्राप्त हुने रकम मुवाव्जा वितरणमै खर्च गरिने वताए ।

सरकारी कोषको रकम कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै निमित्त कार्यकारी निर्देशक लगाजुले वाहिर हल्ला भए जस्तो मुआब्जा वितरणमा आफुहरुका कारण ढिलाइ नभएको वताए । एक दुइ दिनमै आफुहरुले मुआब्जाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा पठाउन लागेको समेत उनले वताए ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले भने यो लक डाउनको अवधिमा मुआब्जा वितरणको काम हुन नसक्ने वताए । उनले नापी मालपोत लगाएतका कार्यालयहरु वन्द रहेको र लक डाउनको अवधिमा सवै सरोकारवालाहरु भेला हुन नसक्ने भएकोले अहिले मुआब्जा वितरणको काम हुन नसक्ने वताए । आयोजनाको पुरा निर्माण गर्नका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर १ सय ५० परिवारहरुलाइ विस्थापित गर्नु पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । तर मुआब्जा पाउनेको सवैको खाता खोलिसकिएकाले समस्या नपर्ने स्थानियको भनाई छ । बैकहरु गाँउमै पुगेर मुआब्जा पाउने सवैको बैक खाता खोली सकेका छन् ।

परामर्षदाता कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको निरन्तरको अनुगमनको अभावले डिपीआरको काम सुरु भएको ५ वर्ष सम्म पनि अधुरै रहेको छ । लक डाउनका कारण मज्दुर र निर्माण सामाग्रीको अभाव हुदा डिपीआर निर्माणको काम रोकिएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले वताए । उनले भारतवाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामाग्री र केहि मज्दुरहरुको आभावले अहिले डिपीआरको काम रोकिएपनि आयोजनाका अन्य कामहरु भइरहेको वताए ।