राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जाजरकोटमा निर्माण हुने चार सय १७ मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना प्रभावितले मुआब्जा रकम बृद्धि गर्न माग गरेका छन् । सरकारले ७ बर्ष अघि निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम निकै कम भएको भन्दै स्थानियले मुआब्जा निर्धारण उपसमिति मार्फत रकम बृद्धिको माग गरेका हुन् ।
हाल सरकारले नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुनेको प्रतिरोपनी जग्गाको चारलाख ७५ हजार रुपैया दिने गरेको छ । स्थानियले प्रतिरोपनी १० लाख रुपैया कायम गरिनु पर्ने, घर, घट्ट, मिल, फलफुलका विरुवा लगायतको एकिकृत मूल्यांकन गरि मुआब्जा दिनु पर्ने, ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुर्नवासको ब्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले शनिवार प्रभावित क्षेत्र बारेकोट ८ सेपुखोलामा गएर सरोकारवाला सँग छलफल गरेको छ । समितिमा नापी, मालपोत र नलगाड हाईड्रोपावर सदस्य रहने ब्यवस्था छ । स्थानियको तर्फबाट योगेन्द्र सिंहले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु सहनी मार्फत मागहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका छन् । हाल सम्म जग्गाको मात्र मुआब्जा दिईएको त्यो पनि निकै कम रहेको, घर लगायतका अन्य संरचनाको मुआब्जा नदिदा आफुहरु मर्कामा परेको भन्दै उपसमिति समक्ष प्रभावित स्थानियको हस्ताक्षर सहित माग पत्र पेश गरेको बताए । आफुहरुका न्यायोचित माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् । सहायक प्रजिअ सहनीले स्थानियका उचित र जायज माग सम्बोधनका लागी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जाजरकोटको नलगाड खोलाबाट दल्लीमा बन्ने नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारले डुवान क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ ।