राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
भुकम्पले घर भत्काईदिएपछि भेरी नगरपालिका १ रावतगाँउकी कुसमीदेवी रावत टिनको टहरामा बस्न थालेको डेढ बर्ष विति सक्यो । दुई कोठाको सानो टिनको घरमा दुई बुढाबुढीको कष्ट पुर्ण गुजरा चलिरहेको छ । एउटा कोठामा लत्ताकपडा र सरसमान छ । खाना पकाउने र त्यही सुत्ने कोठा एउटै छ । कष्टपुर्ण तरीकाले दुई हिउँद, दुई गर्मीयाम र एक बर्खा झेलिसकेकी उनलाई यो बर्खा पनि कसरी काट्ने भन्ने पिरोलोले सताइरहेको छ । टिनको टहरामा पानी चुहिएर हैरान बनाउन थालेको छ । ‘हावा सहितको पानी परेको दिन कोठा भित्रै पसेर सुत्नै सकिदैन । सरकारले पक्की घर बनाइ देला भन्ने आसै आसमा दुई बर्ष वित्न लागिसक्यो । अहिले पनि घाम लाग्दा पोल्ने र पानी पर्दा चुहिने टिनको अस्थायी कटेरो(घर) मा बस्न बाध्य छौ,’ कुसमीदेवीले भनिन–‘हाम्रो त विजोग छ । भुकम्प पिडितको पिडा कसले बुझिदिने ?’
उनी जस्तै धेरै भुकम्प पिडितको अवस्था यस्तै छ । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भुकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ६० हजार बढी निजी आवासमा क्षति पुग्यो । ति परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैया दियो । भुकम्प लगत्तै तत्काल नेताहरु आए । राहत बाँडे । सरकारमा रहेका मन्त्री देखि प्रधानमन्त्री सम्मले पक्की घर बनाईदिने आश्वास पनि दिए । गैरसरकारी संघ संस्था पनि थुप्रै आए तर अहिले विस्तारै सवै हराउँदै गएका छन् । पिडितहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन विजोग बन्दै गइरहेको छ । भुकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा नेताहरु देखिन छाडेका छन्, सरकारी उपस्थिति पाललिदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु पनि पुर्ननिर्माणमा जुट्न सकेनन् । पिडितहरु सहयोग पाउला र पक्की घर बनाउला भनेर कुर्दा कुदै निराश बन्न थालेका छन् ।
भुकम्प गएको लामो समय सम्म पनि क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन (डीडीए) हुन नसक्दा पुर्ननिर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । सरकारले गत फागुन अन्तिम साता जाजरकोटको रिम्नामा भूकम्पीय पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय स्थापना गरेपछि पिडितहरुमा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्ने भो भनेर केही आशा पलाएको थियो ।
कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गएको भूकम्पको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा ढिलाई नहुने बताएकै तीन महिना विति सकेको छ । अहिले सम्म जति भएपनि अव ढिला नहुने उनको जिकिर थियो । मन्त्री लेखकले बर्तमान सरकारले पुर्ननिर्माण कार्यविधि, मापदण्ड, केही ऐन संसोधन गरेर विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए)को काम अघि बढिसकेकोले पुर्ननिर्माणले गति लिने र एउटा वडाको डीडीए सकियो भने त्यही वडाबाट पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउने बताए पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएकै काम अहिले सम्म सकेको छैन ।
भुकम्प प्रभावित नागरिकका निजी घरको पुर्ननिर्माणमा ढिलाई हुँदा पिडितहरु निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर बहादुर रावतले बताए । पिडितहरु टिनको टहरामा कष्टपुर्वक गुजरा चलाउन बाध्य छन् । संघिय सरकारको अनुदान सहायताको आसमा पिडितहरु लामो पर्खाइ पछि पनि सहायता नपाउँदा निराश छन् नगरप्रमुख रावतले भने ‘पुर्ननिर्माणका लागि स्थानिय तह सँग बजेट छैन संघिय सरकार नागरिकका पिडा सुन्दैन ।’
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्राँतीले डीडीए गर्न र भेरीफाई गर्ने कार्य भैरहेकोले पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताए । उनले भने–‘केही लाभग्राहीको केही दिन अघि मात्र भेरीफाई(प्रमाणिकरण) भएर स्थानिय तहमा लाभग्राहीको सुची पुगेको जानकारी पाएका छौ । स्थानिय तहले सोही सुचीको आधारमा माग गर्ने वित्तिकै आवश्यक बजेटका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस गरेर पठाउँछौ । बजेट आउने वित्तिकै पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सरकारले निजी आवासको पुर्ननिर्माणका लागि प्रति परिवार ४ लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ ।
प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा डीडीएका लागि ७५ जना प्राविधिकहरु परिचालन गरेर काम भैरहेको जनाएको छ । डीडीएको काम करीब ८० प्रतिशत भन्दा बढी सकिसकेको छ प्राधिकरणका प्रबक्ता उपसचिव रामबहादुर केसीले भने –‘डीडीए भएर विपद पोर्टलमा इन्ट्री भैसकेकाको प्रमाणिकरण गर्ने कार्य पनि भैरहेको छ । रुकुम पश्चिमका करीब ६ हजार र जाजरकोटका करीब ४ हजार पाँच सय लाभग्राहीको प्रमाणिकरण गरेर स्थानिय तहमा पठाईसकेका छौ । स्थानिय तहले रिपोर्ट अनुसार पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने र प्रबलीकरण गर्नु पर्ने छुट्याएर आवश्यक रकम जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति मार्फत माग गरेपछि बजेट उपलब्ध हुन्छ र पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्छ ।’
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भुकम्पले दर्जनौ सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, मठ मन्दिर, पुरात्तात्तिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको थियो । ति संरचनाको समेत पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन ।