राजेन्द्र कार्की

नेपालमा पाइने रुख, जडीवुटीहरु, घाँसपात, वोट विरुवा तथा सो सँग सम्वन्धित जङ्गगलहरुमा पाइने अन्य जीव जनावरहरुको समग्रतालाई वनसम्पदा भनिन्छ । नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईको मैदानसम्म प्रकृतिको वरदानको रुपमा प्राप्त वनसम्पदाको महत्व कति छ भने कुरा नेपालको हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुराले पुष्टि गर्दछ । सामान्य जनजीवनमा आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, इन्धन तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पशुपालनको लागि चाहिने घाँसपात, चरण र पशुपंक्षी तथा जनावरको लागि बासस्थान नै बन सम्पदा अभिन्न अगंको रुपमा वनेको छ । नेपालको वनसम्पदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा चिनिन्छ । वनजंगलवाट प्राप्त हुने जडीवुटी र काठको आपूर्तिले दैनिक आवश्यकता मात्र पुरा नगरी राष्ट्रिय आयमा समेत ठूलो योगदान दिएको छ ।

वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गरेको वि.स.२०५६ मंसिर ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा, नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३०.६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको बनसम्पदामा, वन २९५ (४२ लाख ७० हजार हे.) र बुट्यान १०.६५ १५ लाख ६० हजार हे.) रहेको छ । तीन बर्षीय अन्तरिम योजना अनुसार योजनाको अन्त्य सम्ममा १५ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ताका समूहहरुले झण्डै १२ लाख ५५ हजार हेक्टर वनक्षेत्र व्यवस्थापन गर्दे १७ लाख घरधुरीलाई फाइदा पु¥याएका छन् । २० वटा संरक्षित क्षेत्र र स्थापना गरी २३५ (करिब ३५ हजार वर्ग कि.मि.) संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ । तराईमा भू–परिधि कार्यक्रमवाट करिव १ लाख ६० हजार गरीविको रेखा मुनी रहेका परिवारहरु जिविकोपार्जन तथा आयआर्जन कार्यक्रमवाट लाभान्वित हुदै आएका छन् । वन सम्पदा संरक्षणको लागि सामुदायिक वन (१३ लाख ५० हजार ६ सय ५५ हे. जमिन) कवुलियती वन, २३ हजार ,५ सय ३४ हेक्टर जमिन) साझेदारी वन (२२ हजार ७ सय ३० हेक्टर जमिन वन संरक्षण गरिएको वन तथा भू– संरक्षण मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चालु तीन वर्र्षीय अन्तरिम योजनामा अद्यावधिक वन क्षेत्र ३९.६५ लाई ४०५ सम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको । वनसंरक्षण सम्वन्धी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, संघ संस्थाहरुले कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । जैविक विविधताको संरक्षणको लागि जैविक विविधता राष्ट्रिय रणनिति कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालको करिव २.५५ भु– भाग सीमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्न ५६ जिल्लाहरुमा २०२० वटा उपजलाधार क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकिकरण गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्ग अद्यावधिक गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

जाजरकोटमा बन अतिक्रमणको अवस्था
जाजरकोटमा वन अतिक्रमण गर्नेमा राजनितिक दलका कार्यकर्ता सबैभन्दा अघि देखिएका छन् । सदरमुकाम खलंगा होस् या गाउँमा वन अतिक्रमण गरि घर टहरा बनाउने लगायतका कार्यमा दलका कार्यकर्ता नै अग्रस्थानमा देखिएका छन् । दलका कार्यकर्तापछि वन अतिक्रमण गर्ने दोस्रो नम्बरमा व्यापारी देखिएका छन् । अतिक्रमण हटाउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि दलीय समस्याकै कारण बन डिभिजन कार्यालय सफल हुन सकेको छैन ।
२०७० सालभन्दा अघि पाँच सय १८ घरधुरीले वन अतिक्रमण गरि घर टहरा बनाएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक छ । तत्कालिन अवस्थामा १८ घरधुरीले छ सय ७२ दशमलव दुई रोपनी वन अतिक्रमण गरेका थिए । यसैगरी २०७० देखि ०७२ माघसम्म थप नौ घरधुरीले एक सय ४७ दशमलव ३५ रोपनी वनक्षेत्र अतिक्रमण गरि घर टहरा बनाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार नौ सय ४३ घरधुरीले एक हजार चार सय ३० हेक्टर वन अतिक्रमण गरेको वनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस विचमा डिभिजन बनले एक सय ३२ हेक्टर अतिक्रमित बन क्षेत्र हटाईएको छ । यद्यपी, डिभिजन वनले बेलाबेला अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेपनि केही राजनीतिक दलको अवरोधपछि उक्त कार्य रोकिएको छ । पछिल्लो समय जिल्ला वनले अतिक्रमण रोक्न ठोस पहल नगर्दा अतिक्रमण गर्नेको संख्या बढेको आम नागरिकको बुझाई छ ।
सदरमुकाम खलंगामा मात्र सामुदायिक वन र सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । जिल्ला वनको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा वन अतिक्रमण गर्नेमा दल र व्यापारीपछि शिक्षक, निजामती कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र अन्य उपभोक्ताहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन जिल्लाका विभिन्न स्थान र घरधुरी प्रस्ताव गरेको छ ।

दलकै आडमा सार्वजनिक बाटो मिचिदै
राजनीतिक दलहरुको आड लिदै जिल्ला सदरमुकाम लगायत विभिन्न क्षेत्रको सार्वजनिक बाटो समेत मिचिन थालेको छ । दलको आड र स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र गाविसको उदासिनताका कारण सार्वजनिक बाटो मिच्ने प्रवृत्ति ‘अतिक्रमण संस्कृतिकै’ रुपमा विकसित भएको छ ।
केही निकायले बाटो मिच्नेलाई कारवाही गर्न सुरु गरेपनि स्थानीय राजनितिक दलले संरक्षण दिदा अभियान सफल हुन सकेको छैन । नापी नक्सा भएको बाटो मिचेर घर निर्माण गर्ने तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अवैध रुपमा घर टहरा निर्माण गर्नेहरुलाइ कारवाही गर्न स्थानीय निकाय, प्रशासन र वन कार्यालयले उचित पहल नगर्दा समस्या भएको स्थानियको भनाई छ ।
आफूहरुले अतिक्रमणकारीलाई कारवाहीको लागि धेरैपटक पहल गरे पनि दलहरुले सहयोग नगरेका कारण केही गर्न नसकिएको खिरखिरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खलंगा थाप्लेका अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माको स्वीकारोक्ति छ । बाटो मिच्ने र जंगल मास्नेहरुलाइ कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने वित्तिकै दलहरुले संरक्षण गर्ने भएपछि अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको शर्माको भनाई छ । अतिक्रमण गर्नेहरुमा काँग्रेस, नेकपा, नेकपा विप्लव र राप्रपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु रहेका छन् ।
अहिले खलंगा बजार क्षेत्र वरिपरीको जंगल तीब्र रुपमा विनास हुनुका साथै बजार भित्रका नापी नक्सामा परेका बाटोहरु मिचेर घर निर्माणको काम पनि तीब्र बनेको छ । बजार क्षेत्रका बाटोमा गाडी तथा पैदलयात्रीहरुले सहज रुपमा हिड्नै नमिल्ने गरि राखिएका विभिन्न घरायसी सामान, निर्माण सामाग्री तथा घरको पर्खालका कारण बजार कुरुप बन्दै गएको छ । बजार क्षेत्रको सडक तथा अन्य सहायक बाटोमा स्थानीयले घर निर्माणका सामाग्रीहरु महिनौं सम्म राख्ने तथा सडकसम्मै घरको आगन र पर्खाल लगाउने गरेका कारण सवारी साधन तथा पैदल यात्रुहरुलाई समस्या परिरहेको छ ।

वन विनाशका कारणहरु
ड्ड पशुहरुको आहारको लागि घाँस तथा ओछ्याउने स्याउलाका लागि वनजंगलको फडानी हुनु ।
ड्ड परम्परागत इन्धनको रुपमा दाउराको प्रयोगको अवस्थामा बृद्धि हुनु ।
ड्ड इन्धनको वैकल्पिक स्रोतको अभाव ।
ड्ड बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसाईसराई ।
ड्ड विकास निर्माणका क्रियाकलाप तिव्र बृद्धि । जस्तो सडक, पुल,पुलेसाहरु निर्माणको लागि वनजंगल विनाश गर्नु ।
ड्ड वन तस्करहरुको प्रभाव बढ्दो हुनु ।
ड्ड प्राकृतिक विपदहरु स्–पहिरो, चट्याङ्ग, आधीवेहरी आगलागिका समस्याहरु ।
ड्ड वनविनाश गर्न तस्करहरुलाई उचित दण्ड सजाय गर्न नसक्नु ।
ड्ड जनसंख्यामा तिब्र बृद्धि ।
ड्ड जीवीकाका लागि जंगलमा आश्रित व्यक्तिहरुको संख्या बढदै जानु ।
ड्ड काठ उद्योगहरुले आवश्यक चाहिने कच्चा पदार्थहरु प्रयोग गर्ने क्रममा वनजंगलको अत्याधिक विनाश गर्नु ।
 

वन संरक्षणका उपायहरु
ड्ड बैकल्पिक उर्जा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने
ड्ड वन क्षेत्रहरुको संरक्षणमा स्थानीय जनसहभागिता वढाउने ।
ड्ड वनसम्पदाको महत्व तथा संरक्षण सम्वन्धमा जनचेतना जगाउने ।
ड्ड वनको काठ तस्करी रोक्नलाई गस्ती पेट्रोलिङ्ग बढाउने ।
ड्ड विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव परिक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड वनफडानी गरी खेती गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।
ड्ड वनसंरक्षण सम्वन्धी दीर्घकालिन रणनीति ल्याउने ।
ड्ड अव्यवस्थित बसाईसराई र शहरीकरणलाई रोक्ने ।
ड्ड वृक्षारोपण कार्यलाई प्रभावकारी वनाउने ।

बन्यजन्तु चोरीशिकारी
जाजरकोटका ग्रामिण क्षेत्रवाट बन्यजन्तुको खुलेआम चोरी शिकारी हुने गरेको छ । बन्यजन्तुको चोरी शिकारी ब्यापक भए पनि हाल सम्म चोरी शिकारी नियन्त्रणको प्रभावकारी अभियान संचालन हुन सकेको छैन । जिल्लाका बिभिन्न सामुदायिक र सरकारी वनहरुमा खुलेआम रेडपाण्डा, रतुवा, झारल, बदेल, घोरल, कालिज, चिरकालिज लगायतका बन्य जन्तु र बहुमुल्य जडिबुटी समेत तस्करी हुने गरेको पाईएको छ । ग्रामिण क्षेत्रहरुवाट तस्करले जंगली जनावरको छाला र मासुको सुकुटी बनाई तराईका जिल्लाहरु लगायत काठमाण्डौ सम्म पु¥याउने गरेका छन् ।
बारेकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाह भन्छन् –‘तस्करीका कारण बन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । गाँउपालिका र स्थानिय बासिन्दाहरुको सहयोगमा यस बिरुद्ध अभियान रुपमा जाने तयारीमा छौ ।’ तस्करहरुले चोरी शिकारीका लागि महिनौ सम्म हात हतियार सहित जंगलमा बास बस्ने र शिकार गर्ने गरेको बताईएको छ । विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा चोरी शिकारीको नजरमा परेको छ ।
चोरी शिकारीको बिषाक्त नजरले संकटासन्न प्रजातिको सुचीमा सुचीकृत रेडपाण्डालाई झनै संकटको अबस्थामा पुर्याएका छन् । नेपाल, भारत, चीन, भुटान र म्यानमार गरि विश्वकै जम्मा पाँच वटा देशको ७० हजार वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफलको प्राकृतिक बासस्थानमा रातो पाण्डाको संख्या १६ हजार देखि २० हजार सम्म भएको अनुमान गरिएको छ भने, रेडपाण्डा नेटवर्कले गरेको जेनेटिक्स अध्ययनको तथाङ्कले नेपालमा रेडपाण्डाको सङ्ख्या ५ सय मात्र रहेको देखाएको छ भने, जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट र कुशे गाउँपालिकाका विभिन्न जंगलहरुमा गरिएको जेनेटिक्स अध्ययन तथाङ्कले जाजरकोटमा ५५ वटा मात्र रेडपाण्डा रहेका छन् । ५ सय मात्र रेडपाण्डा रहेको नेपालमा सन् २००८ देखि २०१८ सम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार ८४ वटा रेडपाण्डाको छाला सहितका व्यक्तिहरु नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने, जाजरकोट जिल्लामा पनि ४ बर्षको अबधिमा दुई वटा रेडपाण्डाको छाला सहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्वमै दुलर्भ चिर कालिजको ब्यापक चोरीशिकाकारी हुन थालेको छ । संम्बन्धित निकायको वेवास्ता र संरक्षणको अभावमा विश्वमै लोपन्मुख अवस्थामा रहेको चिरकालिजको चोरीशिकार बढेको हो ।
जिल्लाका नायकवाडा , रोकायगाँउ , रामीडाँडा , सक्ला , खगेनकोट , लहँ, रग्दा , भगवति , पैक , ढिमे , झाप्रा , अर्छानी लगायतका स्थानमा पाईने चिरकालिजलाई स्थानिय शिकारीले पासो थापेर मार्ने गरेको राष्ट्रिय पंक्षि संरक्षण संघका सदस्य समेत रहेका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक गोविन्द बहादुर सिहले बताए । विश्वमै दुलर्भ पंक्षिलाई चेतनाको अभावमा मार्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
एक हजार आठ सय देखि तीन हजार मिटरको उचाईका घाँसे भिरपाखा र झाडी भएको पारिलो स्थानमा चिरकालिज पाईन्छ । यसको संरक्षणको लागी अहिले सम्म कुनै निकायबाट पहल भएको छैन । सरकारले ९ प्रजातिका संरक्षित चराको सुचीमा चिरकालिजलाई राखेको छ । यसलाई मारेमा कानुनी कारवाही हुने ब्यवस्था समेत गरिएको छ तर नियमक निकायले वेवास्ता गर्दा र यसको महत्व बारे स्थानियलाई जानकारी नहुँदा चिरकालिज मार्ने क्रम बढिरहेको हो ।
चोरी शिकारीका साथै बनजंगलको विनास र आगलागीका कारण पनि चिरकालिजलाई प्रतिकुल असर परिरहेको छ । जनचेतना मुलक कार्यक्रमका माध्यामबाट यसको संरक्षण गर्न सके जाजरकोटमा चिरकालिजलाई प्रसस्त मात्रामा बृद्धि गर्न सकिने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सिहको भनाई छ । पंक्षि विज्ञ कृष्ण प्रसाद भुषालको टोलीले चार बर्ष अघि जाजरकोटमा गरेको एक स्थलगत अध्ययनवाट चिरकालिज रहेको तथ्य फेला पारेपनि अहिले सम्म संरक्षणका लागी कुनै पहल गरिएको छैन । चिरकालिज पाईने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सके जाजरकोटमा चिरकालिजको संख्यामा बृद्धि गर्न सकिने स्थानियको भनाई छ ।
चिरकालिजलाई स्थानियले भरुवा बन्दुकले गोली हानेर तथा पासो थापेर मार्ने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता र असुरक्षाका कारण चिरकालिजको चोरी शिकारी बढ्दै गएको हो । समयमै संरक्षण नगर्ने हो भने यहाँको चिरकालिज पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
पारस्थितिकीय प्रर्णालीलाई सन्तुलित राख्न वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ । मानव र जीवजन्तुु विचको अन्तरक्रियाले मानव समाज, आर्थिक तथा साँस्कृतिक जनजीवन, वन्यजन्तुुको संरक्षण र वातावरणमा नकरात्मक असर पुु¥याउँछ निमित्त डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले भने–‘वन्यजन्तुको वासस्थान विनास हुनु, खानेकुराको अभाव, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तुको आफ्नै समस्या (अस्वस्थ, अक्षम, अपाङ्ग), वन क्षेत्रमा मानविय चापले मानव र वन्यजन्तु बीच द्धन्द सृजना हुन्छ ।’
द्धन्द न्युनिकरण गर्न वन्यजन्तुलाई रोक्ने, वैकल्पिक कृषि प्रणाली अपनाउने, सुरक्षित खोरको व्यवस्था गर्नुपर्ने निमित्त डिभिजन प्रमुख कुमाइले बताए । विद्युतीय तारबार, काँडे तारबार, कुलो खनेर, जीवित बारको व्यवस्था गर्नुको साथै वन्यजन्तुले मन नपराउने तथा नखाने बालीनाली रोपेर, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल लगायत बैैकल्पिक कृषि प्रर्णाली अबल्मबन गरेर, घरपालुवा जनावरको लागि सुरक्षित खोरको व्यवस्था गरेर, जग्गा उपयोग योजना बनाएर, समुुदायमा आधारित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गरेर, क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरेर, वातावरणिय सेवा भुुक्तानी गरेर, पर्या पर्यटनको बिकास गरेर द्धन्द न्युनिकरण गर्न सकिने बताए ।
जाजरकोटमा आगोलागीको अवस्था
जाजरकोटमा आगलागीका घटनामा केही बर्ष अघिको तुलनामा कम हुदै गएको भएपनि आगलागी रोकिएको छैन । खास गरी जंगलमा जानीजानी आगो लगाउने प्रबृत्ति अझै हटेको छैन । जंगलमा आगो लगाउँदा नयाँ घास पलाउँछ भन्ने गलत सोचका कारण आगोलागी भैरहेको छ । कतिपय अवस्था अन्जानका कारण पनि आगोलागी भैरहेको छ । चुरोट खाएर जंगलमा जथाभावी फाल्दा पनि आगोलागी हुने गरेको छ । यस बर्ष जिल्लाका १६ ओटा सामुदायिक बनमा आगोलागी भएको छ । पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्याँस पड्किएर पनि आगोलागी हुने गरेको हुने गरेको छ ।
आगोलागी नियन्त्रणका उपायहरु
ड्ड हुरीबतास चलेको बेला खुला ठाँउमा आगो नबाल्ने । काम सकिएपछि आगो राम्रो सँग निभाउने ।
ड्ड सलाई लाइटर जस्ता आगो बाल्न प्रयोग हुने बस्तुहरु बालबालिकाबाट टाढा र सुरक्षित राख्ने ।
ड्ड पेट्रोल, डिजेल , मट्टितेल , खाना पकाउने ग्याँस जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ सुरक्षित स्थानमा राख्ने र होसियारी पुर्वक प्रयोग गर्ने ।

ड्ड चुरोट विडिका बलिरहेका ठुटा जथाभावी नफाल्ने ।
ड्ड बन क्षेत्रमा हिड्ने बाटो र घर नजिक बल्ने खालका झिँजा, पातपतिङ्गर हटाई आगलागी बाट जोगिन सकिन्छ ।
ड्ड पानीका मुहान, दह, कुवा संरक्षण गरौ । आकस्मिक उपयोगका लागी घरमा पानी जम्मा गरेर राख्ने ।
ड्ड जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
ड्ड आमसंचारका माध्यामबाट आगलागी नियन्त्रण तथा बच्ने उपायबारे प्रचारप्रसार गर्ने ।
ड्ड आगोलागी हुने वित्तिकै नजिकको डिभिजन÷सव डिभिजन बन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, स्थानिय सरकार लगायतलाई तुरुन्त खवर गर्ने ।