राजेन्द्र विक्रम शाह
नागरिक समाज अगुवा, जाजरकोट,
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयवाट सन् २०२३ मा गरिएको NEPAL Small Area Estimation of Poverty, 2023 (Monetary poverty at the municipality and district levels)   सर्भेक्षणको नतीजा हालै जनवरी, २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरु मध्य जुनीचांदे गाउंपालिका जम्मा जनसंख्यामा गरिव जनसंख्याको प्रतिशत वढी भएको स्थानीय तहको रुपमा पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जुनीचांदे गाउंपालिकाको जम्मा जनसंख्या २३,७७१ मा १८,५१५ जना मानिस गरिव देखिएका छन् । गरिवीको प्रतिशत ७७.९ देखाईएको छ । उक्त सर्भेक्षणको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए संगै जुनीचांदे गाउंपालिका कसरी देशकै गरिवी प्रतिशत वढी भएको गाउंपालिका भयो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र देखिन्छ । यसको पृष्ठभूमिको सामान्य चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

यो भन्दा अगाडी जुनीचांदे गाउंपालिकाको सामान्य परिचय दिने प्रयास गर्दछु ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार
जम्मा घर परिवार संख्या ४२९६
जम्मा जनसंख्या २३७७१
पुरुष ११८३५
महिला ११९३६
परिवारको औषत आकार ५.५३
लैंगिक अनुपात ९९.१५
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ०.८६
जनघनत्व ६९
जम्मा साक्षरता ७२.९७ (जाजरकोट जिल्लामै सवै भन्दा कम)
पुरुष साक्षरता ७७.७६ (जाजरकोट जिल्लामै सवै भन्दा कम)
महिला साक्षरता ६८.२८

सर्भेक्षणले देखाए अनुसार गरिवी कहां वढी हुन्छ ?
 जलवायु परिवर्तनका जोखिम वढी भएको
 वस्तीहरुमा घर छरिएका रहेका
 नागरिकहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने प्रत्यक्ष लगानी तथा वित्तिय हस्तान्तरण नभएको वा कम भएको
 गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ््य सेवा र शिक्षा उपलव्ध नभएको वा न्न्यून
 अत्यावश्यक पूर्वाधार नभएको वा न्यून भएको
 वजार, सुलभ वित्तिय सेवा तथा राजगारीका अवसर नभएको वा अति न्यून भएको
 निर्णय प्रक्रियामा सामाजिक समावेशी पहुंच नभएको वा अति न्यून भएको
 विकास र गरिवी निवारणका प्रयासहरु र स्थानीय आवश्यकता वीचको तालमेल नभएको
 सेवाहरुको संरचना र प्रवाह जनताको आवश्यकतानुसार नभएको
 स्थानीय विकास र योजना चक्रमा नागरिक सहभागिता नरहेको
 मानव जीवन निर्वाह अवस्था अति कमजोर भएको
 वाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दर वढी भएको
 सुरक्षित आवास, खानेपानी तथा सरसफाई, घरमा विद्युत सेवा संचार सेवा, वित्तिय सेवा, उत्पादन र आय, उद्यम व्यवशाय र रोजगारी, समावेशिताको अवस्था कमजोेर रहेको

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वूंदागत रुपमा मुख्यत पहुंच विश्लेषण

पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा
 साविक पञ्चायती व्यवस्थाका २३ गाउं पञ्चायतहरु मध्य सदरमुकाममा पहुंच निकै कम
 सेवा र अवसरहरुवाट वन्चित कल्ली मजकोट, साकिया र सात्तिया गर्खाकोट क्षेत्र
 प्रत्यक्ष श्रोतहरु प्रवाह लगभग शून्य

वहुदलीय व्यवस्थाका समयमा
 साविक पञ्चायती व्यवस्थाका ३० गाउं पञ्चायतहरु मध्य सदरमुकाम संगको पहुंच कमी
 सेवा र अवसरवाट निकै वन्चित दह, मजकोट, कोर्तांग क्षेत्र
 प्रत्यक्ष श्रोतहरु प्रवाह अति न्यून

गरिवी मापन
जाजरकोट जिल्लाका साविक ३० गाउं विकास समितिहरुको वि.सं.२०६७ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र डिप्रोस्क नेपाल भन्ने विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त रुपमा गरेको गरिवी सर्भेक्षणमा गरिवी प्रतिशत अति उच्च रहेका क वर्गमा दह, भगवती र मजकोट गाउ ंविकास समितिहरु परेका थिए ।

उक्त ३ गाउं विकास समितिहरु मध्य २ गाउं विकास समितिका क्षेत्र यस जुनीचांदे गाउंपालिकामै पर्दछन् भने, भगवती गाउं विकास समिति नलगाड नगरपालिकामा पर्दछ ।

गरिवी सर्भेक्षणमा गरिवी प्रतिशत उच्च रहेका ख समूहमा कोर्तांग र गर्खाकोट लगायतका गाउं विकास समितिहरु परेका थिए । उक्त समूहमा परेकाहरु मध्य कोर्तांग र गर्खाकोट २ गाउं विकास समितिका क्षेत्र यस जुनीचांदे गाउंपालिकामै पर्दछन् ।

गरिवी मापन सर्भेक्षणका आधारहरु
 विपद संवेदनशीलता तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम
 वस्ती संरचना र भिरालोपना
 वसोवास र जीवननिर्वाह पद्धति
 प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन निर्वाहका आधार वा पेशा
 नागरिकहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने प्रत्यक्ष लगानी तथा वित्तिय हस्तान्तरण
 गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ््य सेवा तथा शिक्षा
 निर्णय प्रक्रियामा सामाजिक समावेशी पहुंच विश्लेषण
 स्थानीय विकास र योजना चक्रमा नागरिक सहभागिता
 सामाजिक सचेतना र सशक्तिकरण
 सामुदायिक संगठन र पैरवी क्षमता
 उत्पादन र उत्पादकत्व तथा सुलभ र सहज पूंजी, रोजगारी र वजारको उपलव्धता
 उत्पादनका साधनमा सामाजिक समावेशी पहुंच विश्लेषण
 खाद्य आहारा उपभोग, विविधता तथा पोषण सम्वेदनशीलता

गरिवी निवारण केन्द्रीत कार्यक्रम र अन्य प्रयास
यसै वीचमा नेपाल सरकारका तर्फवाट पनि जाजरकोट जिल्लाका तत्कालीन सवै गरिव गाउं विकास समितिहरुमा गरिवी निवारण कोष मार्फत गरिवी निवारण कार्यक्रम लागू गरिएको र पश्चिमी उच्च पहाडी गरिवी निवारण आयोजना पनि लागू गरिएको थियो । उपरोक्त आयोजना र कार्यक्रम वाहेक साविक जिल्ला विकास समिति, गाउं विकास समिति सहित कृषि, पशु, वन, उद्योग, सहकारी, जलाधार, स्वास्थ््य, शिक्षा, सिंचाई, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा गरिवी निवारण केन्द्रीत तथा अन्य नागरिक केन्द्रीत सेवाहरु प्रवाह भै नै रहेका थिए । उपरोक्त सेवा प्रवाह, विकास र रुपान्तरणका कामहरु कि त अर्पाप्त रहे वा कि त गुणस्तर भएन, सामाजिक न्यायको अभाव भयो । अति गरिवको नाममा आएको वजेटमा गरिव र छट्टूहरुको रर्जाई भयो । गरिवी निवारणले गरिवी होईन, गरिवको निवारुण भएको जस्तो भयो । गरिवहरु अति गरिव वन्दै जाने, जीवनका सपना र आशाहरु मर्दै जाने स्थिति पैदा भयो । गरिवी घट्नै सकेन, सामाजिक परिचालनले समुदायलाई उत्पादन, श्रृजना र सकारात्मक वनाउन सकेन ।

देशको शान्ति प्रक्रिया संगसंगै पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा वाटो मात्रै खन्ने चिन्तन र तरिका गाउंमा भित्रियो । ढिला हुन्छ भनेर वा कसैको स्वार्थवाट प्रेरित भएर डोजर प्रयोग गर्ने । डोजरे विकासको चेतनाले धेरै वजेट वाटो खन्न र डि.पी.आर.वनाउनमा खर्च भयो, श्रमजिवी गरिवको रोजगारी खोसियो, वनजंगल र जैविक विविधता नष्ट भयो । त्यसको उपलव्धि अत्यन्त न्यून भयो । रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भएन, खनेका कच्ची वाटोले मानिसको आवागमनमा सहज त भयो, तर अखाद्यजनक र हानीकारक सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य वस्तूहरु वढी आयात भए, समाजमा अशान्ति वढ्यो, धेरै नागरिकको स्वास्थ््य विग्रियो ।

मानिसहरुको उत्पादनशीलता र प्रतिष्पर्धी क्षमताको ह्रास हुनुका साथै उपचारमा वढी पैंसा खर्च भयो ।
टाठावाठा र रोजगारीमा लागेका र योजनाका नाममा विकास र व्यवसायवाट केही मानिसले पैंसा कमाए तापनि उनीहरुले गाउं भन्दा वाहिर घर वसाउन थाले, सुर्खेत, कोहलपुर, नेपालगंज र दैलेख तर्फ दोहोरो वस्ती छ ।

नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहहरुको निर्वाचन पश्चात जुनीचांदे गाउंपालिकाको कार्य सम्पादन खलंगा सदरमुकामवाटै भयो । स्थानीय तहको केन्द्रका वारेमा के गर्ने भन्ने विवाद चरमचुलीमा थियो । गाउंपालिकाको कार्य सञ्चालन सानाखोलावाटै गर्ने जिल्ला स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन भएन, स्थानीय तहको निर्वाचन भै सके पछि २०७४ असोजमा मात्र जारी गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र सम्वन्धमा गरिएको व्यवस्था वमोजिमको निर्णय लिन सकिएन ।

द्वन्द रुपान्तरणका सार्थक प्रयास भन्दा पनि समाजलाई विभाजित वनाउने काम भए । वित्तिय संस्था र सुरक्षा निकायलाई केही समय असमन्जस भयो । गाउंपालिका केन्द्र सम्वन्धी गाउं सभाको निर्णय पनि अदालतवाट फैसला गर्ने न्यायिक परीक्षणको विषय वनाईयो, सानाखोला, पराले, लुहादह र कोर्तांग विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावहरुमा स्थानीय विकास र सेवा रुमलियो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा प्रवाह ईच्छाशक्ति ह्रास भयो । स्थानीय स्तरमा द्वन्दात्मक स्थितिले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास सहितको समग्र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पारेको थियो भने अर्को तर्फ सीमित श्रोतलाई पनि उत्पादन र रोजगार केन्द्रीत गरिवी निवारण, दीगाृे र समावेशी विकासका कममा योजनावद्ध रुपमा अगाडी वढाउन ध्यान दिईएन ।

सीमित भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास ठान्ने मानसिकताले गरिवी निवारण तर्फ सोच्नै दिएन, समान वुझाईको अभाव, स्थानीय विभाजित वातावरण, सामाजिक राजनीतिक द्वन्द र न्यून क्षमता यस भित्र अन्तरनिहीत छन् । जुन प्रवृत्ति अहिले सम्म कायम छ ।

अवको वाटो
अवको वाटो एउटै छ,

दीगो, समावेशी तथा शीप, रोजगारी उत्पादनमा केन्द्रीय एवं साझेदारीमा आधारित वहुपक्षीय एकीकृत गरिवी निवारण कार्यक्रम, त्यसका लागि आवश्यक छ,
 उच्च परिणाममूलक राजनीतिक र सामाजिक एकता तथा सहकार्य
 योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं सामाजिक परिचालन क्षमता
 कार्य सम्पादन दक्षता र नीतिगत तालमेल
 नागरिक अपनत्व र सहभागिता
 स्थानीय श्रोत परिचालन

धन्यवाद ।