राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
वास्तविक पिडित नै छुटे डीडीएमा
भुकम्पले घर भत्काईदिएपछि भेरी नगरपालिका १ रावतगाँउकी पुर्ण बहादुर रावत टिनको टहरामा बस्न थालेको दुई बर्ष पुग्न लागि सक्यो । घर भत्किएपछि दुई नावालक छोराहरुको पुरिएर ज्यान गयो । दुई कोठाको सानो टिनको घरमा दुई बुढाबुढीको कष्ट पुर्ण गुजरा चलिरहेको छ । एउटा कोठामा लत्ताकपडा र सरसमान छ । खाना पकाउने र त्यही सुत्ने कोठा एउटै छ । कष्टपुर्ण तरीकाले दुई हिउँद, दुई गर्मीयाम र एक बर्खा झेलिसकेका ति दम्पतीलाई यो बर्खा पनि कसरी काट्ने भन्ने पिरोलोले सताइरहेको छ । टिनको टहरामा पानी चुहिएर हैरान बनाउन थालेको छ । ‘हावा सहितको पानी परेको दिन कोठा भित्रै पसेर सुत्नै सकिदैन । सरकारले पक्की घर बनाइ देला भन्ने आसै आसमा दुई बर्ष वित्न लागिसक्यो । अहिले पनि घाम लाग्दा पोल्ने र पानी पर्दा चुहिने टिनको अस्थायी कटेरो(घर) मा बस्न बाध्य छौ,’ पुर्णबहादुरले भने–‘लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरका छोरा गुमाएको पिडा त छदैछ । गतिलो बस्ने बास नहुँदा हाम्रो त विजोग छ । भुकम्प पिडितको पिडा कसले बुझिदिने ?’ उनको अस्थायी आवास युवा जागरण तथा पुर्नस्थापना केन्द्रले बनाईदियो तर स्थानिय सरकारले लाभग्राही कायम गरेर विपद पोर्टलमा दर्ता नगरेका कारण उनको डीडीए नै छुटेको छ । पोर्टलमा इन्ट्री नभएकाको डीडीए नै हुन सकेको छैन । घर बनाउला भनेको बेला पुर्ननिर्माणको सुचीमा आउनु त परको कुरा भयो । डीडीए नै भएन रावतले अन्नपुर्ण सँग दुखेको पोख्दै भने । त्यस्तै भुकम्पले घर भत्किएपछि सोसेक नामक गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी आवास बनाइदियो तर अहिले डीडीए नै हुन सकेन भेरी नगरपालिका १ कि कालिका शाहले गुनासो गरिन । सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान देला भन्ने बेला डीडीए नै हुन सकेन उनले भनिन ‘यो कसको कमजोरी हो । वास्तविक पिडितलाई छुटाएर कसरी पुर्ननिर्माण हुन्छ ।’
उनीहरु जस्तै धेरै भुकम्प पिडितको अवस्था यस्तै छ । एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भुकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ७० हजार बढी निजी आवासमा क्षति पुग्यो । ति परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैया दियो । भुकम्प लगत्तै तत्काल नेताहरु आए । राहत बाँडे । सरकारले पिडित तत्काल घर बनाइदिने आश्वास पनि दियो । गैरसरकारी संघ संस्था पनि थुप्रै आए तर अहिले विस्तारै सवै हराउँदै गएका छन् । पिडितहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन विजोग बन्दै गइरहेको छ । ओत लाग्ने टहरा चुहिन थालेको छ । टहरा माथि र डिलबाट पहिरो खस्ने त्रास छ । पानी परेको दिन पिडितहरु रातभर जाग्रम बस्न बाध्य छन् । पिडितहरु सहयोग पाउला र पक्की घर बनाउला भनेर कुर्दा कुदै निराश बन्न थालेका छन् । पानी परेका दिन निद्रै लाग्दैन नलगाड १ चिउरीका गोपाल लोहार भन्छन् ‘आसै आसमा त्रासै त्रासमा वाँच्नुपरेको छ । पुर्न निर्माणका लागि अनुदान कहिले पाइने हो केही अत्तोपत्तो छैन ।’
सुचीमा नाम नआएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
लामो समयको प्रतिक्षा पछि भुकम्प प्रभावितको विस्तृत क्षतिको विवरण(डीडीए) सार्वजनिक भए सँगै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । डीडीए रिपोट आएपछि निजी निवास पुर्ननिर्माण गर्ने योजना बनाएका पिडितको नाम नै सुचीमा नपरेपछि पिडितहरुले धमाधम वडा कार्यालय तालाबन्दी गर्न थालेका छन् ।
लामो समय देखि टहरामै गुजरा चलाइरहेका प्रभावितको बर्खा लागे सँगै बिचल्ली भएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको काम ढिलासुस्ती गरेपछि भूकम्प प्रभावित डरत्रासमा रात बिताउन बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले करिब १७ महिनापछि विस्तृत क्षतिको विवरण आकलन (डिडिए) को काम थालनी गरेको थियो । हालै डिडिए सम्पन्न भएका वडाको नाम सार्वजनिक भएपछि त्यसमा आफ्नो नाम नआउँदा नलगाड नगरपालिकाको ३, ४ र १२ नम्बर वडा कार्यालयमा प्रभावितले तालाबन्दी गरी काम ठप्प पारेका छन् । सामान्य रूपमा चर्किएका कच्ची घर पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जिल्ला बाहिर घर भएपनि पुर्ननिर्माणको सुविधा पाउनु पर्ने स्थानियले माग राखेका छन् । भुकम्प पछि अस्थायी आवासको ५० हजार रुपैया पाएका सवैले पुर्ननिर्माणमा पर्नुपर्ने माग गरेको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बद्रीबहादुर पन्तले बताए ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम असार महिनादेखि सुरु गर्न आग्रह गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट र स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण अहिले सम्म सुरु हुन सकेको छैन । नलगाडको वडा नम्बर ३ मा ६ सय ५४ लाभग्राहीको घरको (डिडिए) गरिएको थियो । त्यस मध्य ४ सय ७५ जनाको पुर्ननिर्माणको सुचीमा परेको छ । जसमध्य ४ सय ४० जनाको पुनर्निर्माण र ३५ घर सामान्य तथा प्रबलीकरणमा परेका छन् । १ सय ७९ जनाको पुर्ननिर्माणको कुनै पनि सुचीमा परेको छैन ।
पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाउन खोजेपछि सूचीमा नाम नपरेका जनताले वडा कार्यालय तालाबन्दी गरेको वडा सचिव उत्तम चन्दले बताए । वडा कार्यालयमा सुचीमा समावेश नभएका स्थानियले तालाबन्दी गरेपछि नियमित तथा प्रशानिक काम अवरुद्ध भएको छ । जसले गर्दा पुर्ननिर्माणमा थप ढिलाई हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा ४ सय ३६जनाको डीडीए भएकोमा ३ सय ११ जनाको मात्र पुर्ननिर्माण र प्रवलीकरणका लागि प्रमाणिकरण भएर आएको छ । बाँकी १ सय ४१ जना सुचीमा नै समावेश गरिएको छैन । यी त केही प्रतिनिधीमुलक वडा हुन् । जिल्लाभरको अवस्था यस्तै छ । भुकम्प लगत्तै अस्थायी आवासको रकम लिएकाको पनि पुर्ननिर्माणमा नपरेपछि प्रभावितहरु रुष्ट बनेका हुन् । ढुङ्गामाटोले बनेका सवै कच्ची घर भुकम्पले चर्किएका छन् । ति सवै जोखिमपुर्ण अवस्थामा छन् । पुर्ननिर्माणको आसमा मानिसहरु अहिलेपनि जोखिम मोलेरै भएपनि ति चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन् तर डीडीएमा नै नपरेपछि आफुहरु निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिका ४ का धनबहादुर रावलले बताए । आफुहरुको नाम डीडीएको सुचीमै नआएपछि न्यायका लागि तालाबन्दी गरिएको रावलले बताए । पुर्ननिर्माण कार्यविधि २०८१ अनुसार कुनै क्षति नभएका र अन्य ठाँउमा पक्की घर भएकाहरुको सुची प्रकाशन नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नलगाड नगरपालिका–४ का गणेश शर्माले वडा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको (डिडिए) विभेदकारी भएकाले नगरपालिकामा समेत तालाबन्दी गरिने चेतवानी दिए । तर डीडीएमा स्थानीय तहको कुनै त्रुटि नभएको वडाध्यक्ष पन्तले बताए ।
डीडीएमा दलहरु असन्तुष्ट
एकिकृत माओवादी केन्द्रका केन्दिय सदस्य रामदीप आचार्यले जनतालाई दुःख दिने गरि बनाइएका ऐन कानुन संसोधन हुनुपर्ने बताए । उनले भने –‘ढुङ्गा माटोले बनेका घरहरुलाई प्रबलिकरण गरेर हुँदैन । पुर्ननिर्माण नै गर्नुपर्छ । नागरिकलाई अन्यायमा पार्नु हुदैन । ढुङ्गा माटोले बनेर चर्किएका सवै घर पुर्ननिर्माण गर्नुपर्छ त्यो राज्यको दायित्व हो ।’
ढुङ्गा माटोले बनेका घरहरुलाई प्रबलिकरण गर्ने र सहायता नचाहिने सुचीमा कसरी राखियो ? नेपाली काँग्रेस जाजरकोटका प्रवक्ता छवि पन्तले भने ‘भुकम्पका बिषयमा पटक पटकका हाम्रा आवाज दवाईयो, बेवास्ता गरियो, आज सबतिर आक्रोश, पुर्बाग्रह देखिन्छ, डीडीए अपुरो छ, अधुरो छ । पुर्नमुल्यांकन गरिनुपर्छ, होईन भने माटो ढुंगाबाट निर्मित घर सुरक्षित देख्ने डीडीए गर्नेहरु, प्रमाणिकरण निर्णय गर्नेहरु तिनै भत्किएका, चर्किएका घरहरुमा बस्न सक्छन ?’ आक्रोस पोख्दै प्रबक्ता पन्तले भने ‘जनताका आवास सुन्ने कि कार्यविधीमै अल्झिने ? सच्याउनुपदैन, गलत कार्यविधी ?’
त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य निरज आचार्यले भुकम्पको डेढ बर्ष पछि गरिएको डीडीएमा धेरै पिडितहरु छुटेकाले जाजरकोट भुकम्पको डीडीए पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । ढुङ्गा माटोले बनेका घरहरुलाई पुर्ननिर्माण नै गर्नु पर्ने र छुटेका पिडितलाई पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । पिडितहरुलाई थप चिढ्याउने कार्य गर्न हुँदैन । पिडितको आवाज सरकारले, प्राधिकरणले सुन्नुपर्छ उनले भने ।
पहिरोको जोखिममा भुकम्प पिडित
केही दिन अघि जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–३ तर्पेनामा घरमाथिबाट पहिरो सँगै खसेको ढुङ्गा लागेर दुई दिदीबहिनीको ज्यान गयो । भुकम्पपछि टिनको टहरामा सुतिरहेका बेला गत असार १९ गते राति करिब ९ः३० बजेको समयमा टहरा माथिबाट खसेको ठूलो ढुङ्गाले घर भत्काउँदा नरबहादुर बुढाकी १४ वर्षीया छोरी चन्द्रा बुढा र १६ बषिया सर्मिला बुढाको मृत्यु भएको हो । चन्द्राको घटना स्थलमै मृत्यु भएको र गंभिर घाइते भएकी सर्मिलाको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य चौकि अर्छानि लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको हो । गत बर्ष पनि बर्षातको समयमा टहरा माथिबाट पहिरो खस्दा एक दर्जन मानिसको ज्यान गएको थियो । दर्जनौ बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा छन् । जाजरकोटका बारेकोट, नलगाड, भेरी र शिवालयका दर्जन बढी गाँउहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानिय प्रशासनले सचेत रहन निर्देशन दिएको छ । भुकम्प पछि जाजरकोटका दुई दर्जन बढी बस्ती भासिने र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै भुगर्भविदहरुले बस्ती नै सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
पुर्ननिर्माणमा अलमल
भुकम्प गएको लामो समय सम्म पनि क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन (डीडीए) हुन नसक्दा पुर्ननिर्माण प्रक्रिया लामो समय ओझेल पर्यो । सरकारले गत फागुन अन्तिम साता जाजरकोटको रिम्नामा भूकम्पीय पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय स्थापना गरेपछि पिडितहरुमा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्ने भो भनेर केही आशा पलाएको थियो ।
कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गएको भूकम्पको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा ढिलाई नहुने बताएकै पाँच महिना विति सकेको छ । अहिले सम्म जति भएपनि अव ढिला नहुने उनको जिकिर थियो । मन्त्री लेखकले बर्तमान सरकारले पुर्ननिर्माण कार्यविधि, मापदण्ड, केही ऐन संसोधन गरेर विस्तृत क्षतिको आँकलन (डीडीए)को काम अघि बढिसकेकोले पुर्ननिर्माणले गति लिने र एउटा वडाको डीडीए सकियो भने त्यही वडाबाट पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउने बताए पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएकै काम अहिले सम्म सकेको छैन ।
भुकम्प प्रभावित नागरिकका निजी घरको पुर्ननिर्माणमा ढिलाई हुँदा पिडितहरु निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर बहादुर रावतले बताए । पिडितहरु टिनको टहरामा कष्टपुर्वक गुजरा चलाउन बाध्य छन् । संघिय सरकारको अनुदान सहायताको आसमा पिडितहरु लामो पर्खाइ पछि पनि प्रक्रिया गत झन्झटका कारण सहायता नपाउँदा निराश छन् नगरप्रमुख रावतले भने ‘कतिपय लाभग्राही डीडीएमा नै छुटेपछि थप समस्या भएको छ । कतिपय वडामा स्थानियको तालाबन्दीका कारण अगाडी बढाउनुपर्ने काम पनि बढाउन सकिएको छैन ।’
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्राँतीले डीडीए सकेर भेरीफाई गर्ने कार्य भैरहेकोले पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताए । उनले भने–‘केही लाभग्राहीको केही दिन अघि मात्र भेरीफाई(प्रमाणिकरण) भएर स्थानिय तहमा लाभग्राहीको सुची पुगेको छ । तर स्थानिय तहले गर्नु पर्ने लाभग्राही कायम सिफारिस लगायतका कुरामा अलमल गर्दा ढिलाई भएकोले ताकेता गरिरहेका छौ । प्रमाणिकरण भएर आएकाहरुको पालिकाले गर्नु पर्ने काम सक्ने वित्तिकै पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सरकारले निजी आवासको पुर्ननिर्माणका लागि प्रति परिवार ४ लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ । प्रबलीकरणका लागि अढाई लाख र सामान्य मर्मतका लागि एक लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ ।
प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाहरुमा प्राविधिकहरु परिचालन गरेर डीडीएको काम सकेर प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । डीडीएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ प्राधिकरणका प्रबक्ता उपसचिव सुनार भने –‘डीडीए भएर विपद पोर्टलमा इन्ट्री भैसकेकाको प्रमाणिकरण गर्ने कार्य पनि भैरहेको छ । डोटी, बझाङ्ग, बाजुरा, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भुकम्प पिडित मध्य करीब २२ हजार लाभग्राही प्रमाणिकरण गरेर स्थानिय तहमा पठाईसकेका छौ । स्थानिय तहले रिपोर्ट अनुसार पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने र प्रबलीकरण गर्नु पर्ने छुट्याएर आवश्यक रकम जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति मार्फत माग गरेपछि बजेट उपलब्ध हुन्छ र पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्छ ।’ पहिलो चरणमा निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराइने सुनारले बताए । उनले डीडीएमा आएको गुनासोको सम्बन्धमा उनले कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्थानमा पक्की घर भएकालाई पुर्ननिर्माणमा अनुदान दिन नसकिने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे । हाम्रा प्राविधिकहरु फिल्डमै गएर रिपोर्ट ल्याएका छन् । सोही आधारमा प्रमाणिकरण गरिएको छ । यदी छुट्नै नपर्ने लाभग्राही छुटेको भए गुनासोका आधारमा वास्तविकता बुझेर फेरी पनि समावेश गर्न सकिन्छ । शुरुमै अन्य गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेर अस्थायी आवास बनाएका तर विपद पोर्टलमा समावेश नभएकाहरुका लागि पनि पुनः आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने प्रबक्ता सुनारले बताए । प्रमाणिकरणको काम भैरहेको र साउन भित्र पश्चिम नेपालको भुकम्पको डीडीएको प्रमाणिकरण गर्ने कार्य सकिने प्राधिकरणका प्रबक्ता सुनारले बताए ।
