राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
भुकम्प पुरयाएको क्षतिको विस्तृत विवरण (डिटेल डयामेज एसिसमेन्ट) डिडिए नहुँदा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । । जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भुकम्पको अहिले सम्म डिडिए हुन सकेको छैन । डीडीएको काम विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।
भुकम्प गएको सय दिन वितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन । सरकार अस्थायी आवास बनाउनमै अलमलमा परेको छ । विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले डिडिएको काम अगाडी बढाउन नसक्दा पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भैरहेको हो । पुर्ननिर्माणमा भैरहेको ढिलाईले पिडितहरु थप मर्कामा परेका छन् । डीडीए भैसकेपछि क्षतिको पुर्ण विवरण संकलन हुने र त्यसपछि निजी तथा सरकारी भवन निर्माणको काम बढाउन बजेट विनियोजन तथा अनुदान दिने लगायतका कार्य अघि बढाउन सकिने प्राबधान छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । विस्तृत क्षतिको विवरण (डिडिए) संकलनको काम र पुर्ननिर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि नबन्दा अहिले सम्म पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ सुनारले बताए । उनले स्थायी पुर्ननिर्माणको कार्यविधि तत्काल ल्याउन विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । हिउँद सकिन लाग्दा सम्म पनि लाभग्राही कायम भएका आधा भन्दा बढी जाजरकोटका भुकम्प पिडितले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा हाल सम्म कायम भएका ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही मध्य १९ हजार ७ सय १ जनाले मात्र अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । करीब २३ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी छन् ।
३२ हजार ९ सय ८ जनाले सम्झौता गरेकोमा ३१ हजार ९ सय ६१ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम पठाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । १० हजार ५ सय ६३ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला विपद न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन समितिले पालिकाको खातामा पहिलो किस्ताका लागि रकम पठाईसकेको भएपछि पालिकाहरु र बैकको ढिलासुस्तीले गर्दा १० हजार बढी परिवारले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन नसकेको छेडागाड नगरपालिका १३ का शान्तबहादुर बस्नेतले बताए । पहिलो किस्ता पाएकाहरु पिडितहरु पनि अस्थायी आवास बनाउन अलमल गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार केही पिडितहरु मजदुरीका लागि कालापार(भारत) तिर गएका छन् । गाँउमा कामदार नै पाईदैनन् । जसले गर्दा अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ । हिउँदको चिसोमा भुकम्प पीडितहरु त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन् । सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत समस्याका कारण अस्थायी आवास निर्माणका साथै पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भैरहेको बारेकोट— ०४ का मालबहादुर सिंहले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भेरी नगरपालिकामा १ हजार ७ सय, नलगाडमा ७ हजार ५ सय १७ वटा आवास निर्माण गरिएको छ । छेडागाडमा २ हजार ६ सय १५, बारेकोटमा ३ हजार १ सय ३७, कुशेमा २ हजार ५ सय ८५, जुनीचाँदेमा ५ सय ७२ र शिवालय गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय ७५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । अहिले सम्म सरकारी बजेटबाट १८ हजार ९ सय २३ र संघ संस्थाले ७ सय ७८ अस्थायी आवास निर्माण भएको र करीब १० हजार अस्थायी आवास निर्माणधिन रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।
पालिकाको खातामा रकम जम्मा भए पनि लाभग्राहीले नपाउँदा पीडित त्रिपालमुनि बस्नु परेको छ । स्थानीय सरकारले पीडितका लागि आएको रकम झन्झटिलो प्रक्रिया र बैङ्कले समयमा निकासा नदिएपछि पिडित समस्यामा परेका छन् ।
भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा ढिलाई भएको भेरी नगरपालिका ४ का भुकम्प पिडित राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । उनले भुकम्प पिडितको पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै तत्काल पुर्ननिर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भुकम्प पिडितको पनि बर्गिकरण गरि सोही अुनसार आवश्यक सहायता प्रदान गर्नु पर्ने, निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय भवन र ऐतिहासिक दरवार लगायत पुरातात्विक संरचनाको पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । पिडित परिवार त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? उनले सरकार सँग प्रश्न गरे ।
बैकहरुको ढिलासुस्ती, स्थानिय तहको अलमल, अस्पष्ट कार्यविधि र प्रक्रियागत झंझट लगायतका कारण पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताउँदै भेरी नगरपालिका ४ का अर्का पिडित बालकुमार शर्माले तत्काल स्थायी पुर्ननिर्माणका काम थाल्न आग्रह गरे । त्रिपालबाट अस्थायी आवासमै सार्न यति ढिलाई भैरहेको छ । केही महिना पछि बर्षात सुरु हन्छ त्यो भन्दा अघि नै स्थायी पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढाउन सकेनौ भने पिडितको अवस्था झन् विजोग हुन्छ उनले भने–‘पुर्ननिर्माणको काममा ढिलो नगरौ । स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो संचालन गरौ ।’
अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको रकम कुनै पनि पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्राबधान छ । पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा दुई दर्जन बढी सरकारी कार्यालय र दुई सय बढी विद्यालय समस्यामा परेका छन् । केही संघ संस्थाको पहलमा बनाईएका सिकाई केन्द्र र भुकम्पले चर्चिएकै जोखिमपुर्ण भवनबाट कक्षा संचालन भैरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख रमेश मल्लले बताए । त्यस्तै ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार, शिवालय मन्दिर, कालिका मन्दिर लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरु पनि पुर्ननिर्माणको पर्खाईमा रहेका छन् ।