March 25 - 2023, Saturday११ चैत्र २०७९, शनिबार

विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार

राजेन्द्र विक्रम शाह

Swasthya sewa karyalaya, jajarkot

भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसित जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको पाइन्छ । देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ जसलाई त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिले निवारण गर्न सकिरहेको पाईंदैन । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ त्यसैले देश बनाउने सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन ।

नेपालमा भ्रष्ट्राचारका रूपहरू अलग अलग देखिदै अएका छन् । राज्य संचालनमा प्रमुख भूमिका रहेका राजनैतिक दलहरुबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरुलाई मलजल र संरक्षण गरेकै कारण आज देशमा भ्रष्टाचारको गतिले तीव्रता पाएको छ । यही भ्रष्टाचारकै कारण हामी आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारको भुमरीमा परेका छांै जसले हामीहरुले चाहेका सु–शासन, विकास, समृद्धि हुन सकेको छैन भने हाम्रा अति आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताहरु समेत हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौ हाम्रा लक्ष्यहरु पुरा हुन सकीरहेका छैनन् ।

चुनावी अभियानमा प्रायः सबै राजनैतिक दलहरुको एउटै मन्त्र हुन्छ देश विकास गर्ने र जनतालाई कानुनी राजको अभिलासा पूरा गर्नुका साथै हरेक समस्या समाधानमा दृष्ढ रहने । तर जव राजनैतिक शक्ति शासकीय शक्तिमा परिणत हुन्छ तब कबोल गरेका बाचा बन्धनहरुलाई तिलान्जली दिँदै मुलत आफ्नै अनैतिक कार्यकर्ताका माध्यमबाट भ्रष्टाचारको शुरुवात हुन्छ र त्यो विस्तारै माकुराको जालो सरी गाउँ टोलदेखि केन्द्र सम्म विस्तार हुँदै जान्छ ।

जब एउटा आशा र भरोषा गरीएको जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टचारमा यो वा त्यो बहानामा संलग्न रहन्छ तब सारा नेपाली जनताका सपनाहरु चकनाचुर हुनु त स्वभाविकै हो त्यसले विस्तारै सरकारका दैनिक कृयाकलापमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारेको हुन्छ ।
एउटा कर्मचारीले पैसा विना कलम नचलाउनु, एउटा कार्यालयले विना पैसा काम नगरीदिनु अहिले सामान्य दैनिकी बन्न थालेको छ । जबसम्म टेबल मुनिबाट हात अगाडि बढ्दैन तबसम्म टेबल माथिको फाइल अगाडि बढ्दैन, अझ भन्ने हो भने टेबल माथिको फाइल कर्मचारीले देख्दैन, यो नै अहिले आम नेपालीहरुको मुल समस्या बनेको छ । अति सामान्य कामको लागि पनि टेबुल मुनिबाट हात नघुसाइ काम गराउन सक्नु भनेको फलामको चिउरा चपाए जस्तै बन्न थालेको छ ।

सु–शासनमा कटिबद्ध रहेका जनप्रतिनिधि, पदमा बहाली हुँदा लिएका सपथ समेतको वेवास्ता गर्दै एउटा देशको जिम्मेवारीमा पुगेको जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जब जब अनैतिक, अवैध तवरबाट जब सम्पत्ति आर्जन गर्ने दाउमा लागेको हुन्छ अनि उसले अनेकौ बखडाहरु झिकेर जसरी पनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि कटिबद्ध रही रहन्छ ।

भ्रष्टचारलाई रोकथाम गर्न बनेका संवैधानिका निकायहरु समेत यसमा लतपतीएका छन् हामीले देखेका छांै, सुनेका छौं, र भोगेका छौं यस्ता निकायमा रहेको व्यक्तिहरुको सम्पत्ति समेत अवैध रहेका प्रमाणहरु फेला परेका छन् अवैध तवरबाट अकुत सम्पत्ति बटुलेका छन् तिनीहरुका विरुद्ध नै अहिले कारबाही चलेका छन् यसले पनि के बताउँछ भने भ्रष्टाचारलाई रोक्नका निम्ती बनाइएका संवैधानिक निकायहरुनै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने कुरा उजागर गर्दछ । यसबाट के सिद्ध भएको छ भने भ्रष्टाचार गरेको केही अंश भ्रष्टाचारकै लागि खर्चिदा उ अझ मजबुद र सुरक्षित हुने वातावरणको विकास भएको छ । यस किसिमको विकास हुनु नै देशमा रहेको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि तगारो बनेको छ ।

जब भ्रष्टाचारका नाइकेहरु समाज सेवाका नाममा होस् की जनप्रतिनिधिका नाममा होस् यो वा त्यो बहाना बाजी गर्दै जुरमुराउन थालेका छन् त्यसैको परिणाम ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचारको अग्रणी स्थान दिलाउन सफल भएका छन् । यसरी अग्रणी स्थान दिलाउनमा सामान्य स्थानीय सरकारका एउटा वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयमा काम गर्ने खरिदार देखि मन्त्रालय सम्ममा काम गर्ने अति विशिष्ठ श्रेष्ण्ीका कर्मचारी समेतको हात रहेको कुरा हामीले लुकाएर लुक्दैन । जब एउटा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने वडा अध्यक्षसम्मको हैसियतको व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जनको लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि पछि पर्दैन भने अझ माथिकाको हालत के होला हामीले आफै अनुमान गर्न सक्दछौ ।

जब एउटा सामान्य वडामा परेको योजनामा जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्वलाई लत्याउँदै अति समान्य गुणस्तरलगायतका कुरामा ध्यानै नदिने र आफु निकटका व्यक्तिहरु प्रयोग गरी यो वा त्यो बहानामा गुणस्तरमा भन्दा कमिशनमा ध्यान दिने वार्गेनिङ्ग गर्ने, पैसासंग गुणस्तर साट्ने, टिकावभन्दा देखावटी विकास गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म नेपालको विकासविरुद्धमा रहेको भ्रष्टाचारको जरो उखेलिदैन ।

भ्रष्टाचार अहिले जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पेशा भएको छ सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । भ्रष्टचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको छ आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक सामाजिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार यि भष्टाचार मध्ये नेपालको परिपेक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । जसको कुनै रोकथाम नै छैन । भौतिक विषयबस्तुमा भन्दा कागजी विषय बस्तुमा केन्द्रित रहेर गरिने भ्रष्टाचार नै मुल समस्या रहेको छ । जबसम्म सरकारले नै यस्ताखाले भ्रष्टाचारविरुद्धमा नीति नियमको पहल कदमी लिदैन तबसम्म नेपालको भ्रष्टाचार आम जनताले चाहेर मात्रै रोकिंदैन ।
काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई पनि कारवाही नगर्ने र कारवाही नगर्ने लाई पनि केही नहुने, एउटा कामको पेश्कीवाट अरु काम गर्ने र त्यो काम ढिला गर्ने,पानीले काम विगार्यो भन्ने वहाना गर्ने नियतले वर्षातमा काम प्रारम्भ गर्ने र वहानावाजी गर्ने,आवधिक योजनालाई ध्यान नदिएर गरिने विकासका कामहरु, रुख विरुवा कटान गरी काठ र ढुंगामा कव्जा जमाउने नियतले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा वाटो तथा सडक योजना स्वीकत गराउने वा वजेट विनियोजन गर्न लगाउने, आफ्नो जग्गाको मूल्य वढाउने नियतले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा वाटो तथा सडक योजना स्वीकत गराउने वा वजेट विनियोजन गर्न लगाउने, कम परिमाण तथा कम मूल्यका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तर वढी परिमाण वा वढी मूल्यका देखाएर मूल्यांकन गराई वढी रकम लिने दिने, कतिपय प्राविधिकहरुले पैंसा वढी कमाउने नियतले निजी ठेकेदारी फर्ममा समय दिने तर सार्वजनिक निकायमा जागीर खाने प्रवृत्ति, कम कामलाई वढी देखाएर गर्ने भ्रष्टाचार, जन प्रतिनिधिलाई वजेट वांडफांटको जिम्मादिने नीतिले गलत संस्कार विकास गर्ने, एउटाले गरेको कामको अर्कोले गरेको देखाएर वजेट सक्ने, मापदण्ड विपरीत काम गरेर वजेट रकम लिने दिने लगायतका भ्रष्टाचारहरु विद्यमान छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सक्षमता र दृढताको कमी,सामाजिक न्याय, न्यायिक मन, ईमान्दारिता र प्रतिवद्धता कागजमा सीमित, विकास अनुदान र सहयोगवाट अति गरिव भन्दा पनि गरिवको नाममा वीचको हुने खाने तप्का हावी हुने,जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको,सामाजिक सरोकारमा समेत वृहद एकताको विकास गर्न नसकिएको, सुशासन, उत्तरदायित्वर दीगो विकासमा कम प्राथमिकता, गरिवी र वेरोजगारी वढ्दै गएको, विकासका सीमितप्रयासहरु दीगो विकास अनुरुपनभै आधारभूतपूर्वाधार र संरचनावन्ननसक्नु ,जनताको जीवन सुरक्षा र रुपान्तरण गरी जीविको पार्जन सहज वनाउन पर्याप्त ध्यान नजानु ,स्थानीयविकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तिकृत वर्गको प्रतिनिधित्व,सहभागिता र पहुंच अर्थपूर्ण वन्ननसक्नु, केहीजान्ने वुझ्ने, क्षमतावान र पहुंच भएकाहरु पनि सामाजिक काममा अग्रसर भन्दा उपदेश दिनमा व्यस्त,आफ्नो फाईदाका लागि कानून मिच्ने र अरुलाई कानून लगाउने गलत चिन्तन हावी, जसरी पनि पैंसा कमाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो आफुले पनित्यहीप्रवृति दोहोर्याउने संस्कार हावी, विकासकाविविध निर्णय प्रक्रियामाव्यवस्थित रुपमाअध्ययन,विश्लेषण कमभएको, पछिल्लो समयमाकमिशन एजेण्ट र विचौलियाहरु सरकारी विकास प्रक्रियामा हावीहुनु पनि भष्टाचारका कारक तत्व हुन् ।

विकासका सवालमा पर्याप्त र उपयुक्त छलफल, वहस, अन्तरक्रिया र योजना निर्माण गर्ने, झोलामा खोला राख्ने माफिया लगायतका विचौलिया, समाजलाई भ्रष्ट वनाउनेहरु गाउं छिरिसकेका ,नागरिक संगठनहरुका पदाधिकारी तथा अगुवाको निष्क्रियता र सहकार्यको कमी, विकास प्रक्रियामा अनुगमन,मूल्यांकन कमजोर र अर्थहीन हुनु, विकासमा दलगत ऐक्यवद्धता र जन सहभागितामा कमी हुनु पनि भष्टाचारका कारक तत्व हुन ।

र अन्त्यमा विकासमा सुशासनका लागि खवरदारी गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने, सूचनाको हकको उपयोग गर्दै सामाजिक सजगता र निगरानी वढाउने, परिणाममूलक तेश्रो पक्ष अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, विकास निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति र नागरिक समाजको भूमिका सशक्त वनाउने, राजनीतिक संगठन र जनप्रतिनिधिको भूमिका वलियो र फराकिलो वनाउने ,अर्थपूर्ण विकास, पारदर्शिता र सुशासनका लागि निरन्तर सम्वाद गर्ने, राजनीतिक तथा सामाजिक एकता कायम गर्ने, स्थानीय अवस्थाका आधारमा स्थानीय विज्ञको परामर्शमा वजेट विनियोजन र योजना वनाउने, जनमुखी प्रशासनिक संयन्त्र र कार्य संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिने र विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरेमा धेरै हद सम्म विकास निर्माणमा हुने भष्टाचार न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा हुन्)

Prabaha

Pashusewa Karyalaya Jajarkot
Pashu Ad