May 7 - 2021, Friday२३ बैशाख २०७८, बिहीबार

विप्लब नेतृत्वको नेकपा द्धारा जनप्रतिनिधीबाट लेवी, ठेकेदारबाट २ प्रतिशत कमिशन

छिटो छरितो न्यायका लागि स्थानिय जनअदालत तर्फ आर्कषण

राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जाजरकोटमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी र निर्माण ब्यवसायी सँग लेवी तथा कमिशन लिने गरेको खुलासा भएको छ । तत्कालिन विद्रोही माओवादीले संचालन गरेको शसस्त्र युद्धको झझल्को दिने गरि नेकपाले जनसरकार गठन गरेर जनसत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ ।

नेकपाको जनसत्ताले वडाध्यक्ष, गाँउपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगपालिकाका नगरप्रमुख÷उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधी सँग बार्षिक लेवि लिने गरेको हो । जनप्रतिनिधीहरुलाई एक महिनाको तलब लेवी बुझाउन जनसत्ताको निर्देशन छ । त्यस्तै निर्माण ब्यवसायी, डोजर मालिक र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट काम गरेको रकमको २ प्रतिशत सम्म रकम लिने गरेको बताईएको छ । धेरै जसो स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले लेवी बुझाइरहेको र निर्माण ब्यवसायी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र डोजर मालिकबाट कामको प्रकृति हेरेर दुई प्रतिशत सम्म रकम स्थानिय जनसत्ताले लेवी स्वरुप लिने गरेको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज राजकुमार राईले बताए ।

‘अहिले नयाँ सत्ता र पुरानो सत्ता चलिरहेको छ । पुरानो सत्ता संचालकले नयाँ सत्तालाई लेवी नबुझाए हामी काम गर्न दिदैनौ । हाम्रो आन्दोलनलाई सफल बनाउन र जनसत्ता संचालनका लागि पनि आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले धेरै दवाव नदिएरै लेवी उठाईरहेका छौ ’उनले भने ।

शिक्षक कर्मचारी सँग अहिले हामीले चन्दा लेवी लगायतका कुनै रकम नउठाएको तर केहीले स्वच्छिक पार्टीलाई बुझाईरहेको राईले बताए । भनेको नमाने काम गर्न समस्या पर्ला कि भनेर नेकपाको स्थानिय सत्तालाई चन्दा दिनु परेको एक जनप्रतिनिधीले बाध्यता सुनाए ।

जाली फटाहाहरुका लागि गाँउमा युवा दस्ता तयार भएको बताउँदै जिल्ला इन्चार्ज राईले भने अवस्था हेरेर युवा दस्ताले जनकारवाही समेत गर्ने गरेको छ । जिल्ला इन्चार्ज राईका अनुसार क. महानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय जनसरकार गठन गरिएको छ । जनसरकारले न्याय विभाग समेत गर्ने गरेको छ । जनअदालतको अभ्यास समेत भैरहेको छ । एक बर्षको अवधिमा एक बढी मुद्धा फैसला गरिएको छ । सरकारी अदालत र स्थानिय सरकारका न्यायिक समितिमा न्याय माग्न जाँदा धेरै झन्झट हुने पैसा धेरै खर्च हुने र अन्त्यमा पहुँच, पावर र पैसा नभए न्याय नपाईने भएपछि स्थानिय जनअदालतमा जाने क्रम बढेको छ । लेनदेन, बालविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, अंशवन्डा लगायतका मुद्धा जनअदालतमा आउने गरेको नेकपाको न्याय विभागले जनाएको छ । पार्टीको एकिकृत जनसंस्कृतिक परिवारले गाँउ गाँउमा संस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने समेत गरेको छ । गाँउमा पुनः युद्धको अभ्यास भैरहेको भन्दै स्थानिय चिन्तित भएका छन् ।

Prabaha

Government request for corona