प्रवाह संवाददाता । सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक बर्षमा वित्तिय प्रगति अन्य मन्त्रालय तथा अन्य प्रदेशका तुलनामा अगाडी रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गरेको तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांकले मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति चुनौतिका बावजुत पनि अब्बल देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बित्तिय पूँजी खर्च गर्नेमा पहिलो बनेको मन्त्रालयले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरु मध्ये पनि खर्च गर्नेमा पहिलो भएर कामको गतिमा अब्बल सावित भएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६ र ०७७ मा बित्तिय खर्च तर्फ ७७ दशमलब २५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१ दशमलब ६८ प्रतिशत, आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलले ६१ दशमलब १४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५९ दशमलब ४ प्रतिशत र भौतिक मन्त्रालयले ४३ दशमलब ४७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरुको खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा पनि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पहिलो भएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ दशमलब ९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को कृषि मन्त्रालयले २० प्रतिशत, बाग्मति प्रदेशले ५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ६६ प्रतिशत, ५ नम्बर प्रदेशले ४१ दशमलब ५५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
समिक्षा कार्यक्रममा भुमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालय र मातहतका सवै कर्मचारीलाई राम्रो कार्य सम्पादनका लागि धन्यबाद दिईन । उनले कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गरिएको भन्दै अन्य मन्त्रालय र अन्य प्रदेशका समकक्षी मन्त्रालयको तुलनामा हामी पहिलो हुनु गर्वको कुरा भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझै कृषि उत्पादन विशेष जोड दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइन ।
मन्त्रालय मातहतमा संचालन भएका प्रदेश सरकार (बित्तिय समानिकरण)र सघ बिशेष अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना (पकेटरब्लक कार्यक्रम)र अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यन्वयन भएका छन् । मन्त्रालयले फलफुल तर्फ स्याउ, आँप, ओखर, सुन्तलाजात फलफुल(सुन्तला,कागती) अंगुर, अनार, किबी, कागती र बदाम खेतीमा विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरेको मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार पशुपालन तर्फ भेडा, बाख्रा, भैसी र कुखुरापालन ब्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिईएको छ । त्यस्तै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी , खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ उत्पादन ,रैथाने बालीहरु चिनो,कागुनो, उवा, फापर, जुम्ली सिमि, जुम्ली मार्सी धान लगायत अन्य रैथाने जात, तरुल, सखरखण्ड, सिस्नु, खाद्यान्न बालीहरु,धान,गहु,जौ, मकै,कोदो च्याउखेती र मौरीपालनमा जोड दिईएको छ । मसलाबाली (अदुवा, बेसार, अलैची प्याज, लसुन)व्यवसायिक जडीबुटी खेती र कृषि पर्यटन मन्त्रालयका मुख्य प्राथमिकता रहेको सचिव शर्माले बताए ।
समग्रमा बाझो जग्गा उपयोगमा समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरुको चासो , कृषि सडक तथा सिचाइमा मानव श्रमको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष रोजगारी, फलफुल ( किबि ओखर, सुन्तालजात र आँप) को क्षेत्रफल बिस्तार र दलित लक्षित बर्ग बिशेष उत्पादन कार्यक्रम लाई मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धी भनेको छ ।
कोभिड १९को प्रभाव, सलह र फौजि किराको प्रकोप, सडक तथा सिचाइ ( १० प्रतिशत रकम कृषिमा लगानी गर्ने ), सघ शर्सत अनुदान ( पकेट र ब्लक) र प्रदेश बित्तिय समानिकरण बिच अनुदान प्रतिशतको भिन्नता, जनशक्तिको अभाव, कार्यक्रम सञ्चालनमा जनदबाव, कृषि व्यबसाय प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ लगायत कुरा मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको मन्त्रालयका प्रबक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।
