राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथ खाए लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना विति सक्दा पनि पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया नै थालनी हुन सकेको छैन । भुकम्प गएको १४ महिना विति सक्दा पनि पिडितहरुको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणमा सरकारी उदासिनता र ढिलासुस्तीले पिडितहरुको विजोग भएको छ । भुकम्प पिडितहरु अस्थायी टहरामा चिसोले कठ्याङ्गिन थालेका छन् ।

एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भुकम्प गएको १४ महिना विति सक्दा पनि सरकारी वेवास्ताले गर्दा भुकम्प पिडित टहरामै गुजरा चलाउन बाध्य छन् । टिनको टहरामा चिसो छल्न पिडितहरुलाई निकै सकस परिरहेको छ । टहरामा भुकम्प पिडित गर्भवति, सुत्केरी, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक विरामी पर्न थालेका छन् ।

पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले अनुदान देला र पक्की घर बनाउला भनेर कुरेर बसेका पिडितहरु निराश छन् । सरकारले अहिले सम्म पुर्ननिर्माणका लागि स्थायी आवास अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड नै पास गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर सरकारलाई बुझाएकै डेढ महिना विति सक्यो । उक्त मापदण्ड मन्त्रीपरिषद बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयन हुने प्राबधान छ तर उक्त मापदण्ड क्याविनेटमा गएर थन्किएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधि पास नहुँदा पुर्ननिर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले उक्त कार्यविधी पास नगरेकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दाताहरुलाई काम गर्न समस्या परिरहेको छ । पुर्नलाभका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका दाताहरुका कार्यक्रम पुस १६ अर्थात अन्तिम डिसेम्बरबाट सकिदैछन् । अग्रेजी नयाँ बर्ष सँग पुर्ननिर्माणका कार्यक्रम थाल्ने योजना बनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास साझेदार संस्थाहरु, रेडक्रसको अन्र्तराष्ट्र्रिय महासंघ आइएफआरसी, कारितास लगायतका संस्थाहरु कार्यविधि पास नभएकै कारण भुकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फिर्ता हुने तरखरमा छन् ।

२० करोड नहुँदा डीडीए हुन सकेन

अहिलेसम्म क्षतिको पुर्ण विवरण संकलन अर्थात डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीए) को काम पनि हुन सकेको छैन । यो काम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नु पर्ने हो । तर बजेट अभावले डीडीएको काम अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव डा. डिजन भट्टराईले बताए । डीडीएका लागि प्राविधिकहरुको ठुलो टोली परिचालन गर्नु पर्छ, त्यसका लागि सरकार सँग २० करोड रकम मागेका थियौ । सरकारले अहिले सम्म रकम उपलब्ध गराएको छैन । कसरी काम गर्ने उनले भने ‘डीडीएका लागि आवश्यक पर्ने रकम मागेकै १० महिना विति सक्यो । रकम नभए कसरी काम गर्ने ?’
पुर्ननिर्माण अन्र्तगत निजी स्थायी आवास अनुदान वितरण मापदण्ड क्याविनेटले पास नगर्दा भुकम्प प्रभावितको पुर्ननिर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रवक्ता डा. भट्टराईले बताए । उनका अनुसार उक्त मापदण्डमा विपद प्रभावितका निजी आवास निर्माणका लागि तराईमा ४ लाख, पहाडमा ५ लाख र हिमाली जिल्लामा ६ लाख अनुदान दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । गत असोजमा गएको बाढी पहिरो पछि सरकारले विपद् प्रभावितको पुर्नस्थापनाका लागि सहयोगको अपील गरेपछि विश्व बैक करीब १५ अर्ब ऋण दिन तयार भएको छ । त्यसको लागि पुर्ननिर्माण योजना पेश गर्न उसले आग्रह गरेको छ । ‘हामी रिकभरी प्लान तयार गदै छौ । भुकम्प, बाढी पहिरो लगायतमा पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने छ । केही दिनमा उक्त प्रस्ताव तयार भएर पेश भयो भने पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्छ’ उनले भने ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि भनेर २१ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको थियो तर उक्त रकम ‘अवन्डा’ कोषमा राखिएको छ । उक्त कोषमा राखिएको रकम जता पनि खर्च गर्न सकिने भएकोले सरकारले पिडितहरुलाई झुक्याईरहेको पिडितहरुको गुनासो छ ।

खाने अन्न छैन, नयाँ घर कसरी बनाउँ ?

कठ्याङ्गिदो चिसोमा टहरामा झनै चिसो हुने गरेको पिडितहरुको गुनासो छ । टिनको टहरामा सीत चुहिने भएकोले रात काट्न निकै समस्या भएको भेरी नगरपालिका ४ कि कल्पना नेपालीले बताईन । भुकम्पले घर भत्किएपछि दुई महिना त्रिपाल टाँगेर बस्यौ । त्यसपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न थालेको पनि बर्ष दिन भैसक्यो । गर्मीयाममा टिनले पोलेर हैरान बनायो, अहिले सित चुहिएर चिसोले सताईरहेको छ, उनले भनिन–‘श्रीमान शारीरिक रुपमा अशक्त हुनुहुन्छ । साथमा एउटी छोरी छ । रोजगारी केही छैन । ज्यालामजदुरी गरेर साँझ विहानको छाक टार्ने गरेकी छु । घर कसरी बनाउँ ? प्रधानमन्त्री ज्यु हामीले यसरी नै कहिले सम्म टहरामै बस्नु पर्ने हो ? सरकारले पक्की घर बनाई दिएको भए ढुक्क सँग बस्न त हुँन्थ्यो ।’ उनले टहरा बनाएको दोस्रो किस्ता समेत पाउन नसकेको गुनासो सुनाउँदै भनिन्–‘टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिले सम्म पनि तिर्न सकेको छैन । खाने अन्न छैन, नयाँ घर कसरी बनाउँ ?’
सोती घटनामा मारिएका नवराज विकका बुवा मुनलाल विकको परिवार पनि भुकम्प पछि विचल्लीमा परेको छ । भुकम्पले घर भत्किएपछि उनलाइ टहरा बनाउने ठाँउ समेत भएन । त्यसपछि नजिकै रहेको भेरी प्राथमिक विद्यालयमा आस्रय लिएर बसेका उनको ५ जनाको परिवार छ । छोराको न्यायका लागि मुद्धा लड्न रुकुम पश्चिमको मुसिकोट जाँदा बाइकबाट लडेर घाइते भएका उनी अचेल राम्रो सँग काम गर्न सक्दैनन् । मेरुदण्डमा लागेको चोटका कारण उनको ज्यालामजदुरी पनि छुटेको छ । टाक टार्न समेत मुस्किल छ । टिन भित्रको टहराको बसाईका कारण डेढ बर्षको छोरा र श्रीमति विरामी छन् उनले भने –‘औषधी गर्ने र खानेकुरा कसरी जुटाउने भन्ने समस्या एकातिर छ भने स्थायी बासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने चुनौती अर्कोतिर छ । न आफु सँग पैसा छ न त रोजगारी नै । कसरी नयाँ घर बनाउ ?’ टहरामै दुई हिउँद कट्न थाल्यो । उनले घर बनाउने आर्थिक हैसियत आफु सँग नभएकोले सरकार सँग घर बनाई दिन आग्रह गरे ।

चिसोले सुत्केरीको विजोग

नलगाड नगरपालिका– ४ कि मेनका बुढा १३ दिनकी सुत्केरी हुन् । टिनको टहरामा बास छ । उनले भनिन्–‘चिसोले निकै सताउने गरेको छ । चिसोले गर्दा मलाई ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने समस्या देखिन थालेको छ । सानो बाबुलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ त्यस्तै सोही ठाँउकी कमला खत्री १८ दिनकी सुत्केरी हुन् । उनी पनि चिसोले निकै सताएको बताउँछिन । भुकम्पले घर भत्किएपछि टहराको बास निकै सकसपुर्ण छ । चिसाले गर्दा रुघाखोकीले सताएको छ । रात पर्न थालेपछि चिसोको डरले हैरान हुने गरेको उनले सुनाईन । उनीहरु जस्तै भर्खर सुत्केरी भएका आमा र नवजात शिशुहरु विरामी पर्न थालेपछि उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन निकै सकस भैरहेको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भुकम्प पिडितहरु चिसोले विरामी पर्न थालेका छन् । नवजात शिशु, बालबालिका, सुत्केरी र जेष्ठ नागरिक चिसोमा मारमा परेको वडाध्यक्ष पन्तको भनाई छ ।
सोही वडाकी सुमित्रा रावलले चिसोले गर्दा छोराछोरीलाई रुघाखोकीले निकै सताएको गुनासो गरिन । पोहरसालको हिउँद पनि टहरामै वितायौ । बैशाख, जेठको गर्मी सह्यौ । यो हिउँद कसरी काट्ने हो । चिसोले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताईरहेको छ उनले भनिन ‘एकसरो लुगाले मुटु छेड्ने सिरेटो छेक्नै मुस्किल पर्छ । चिसोले रातभर निन्द्रा नै लाग्दैन । चिसोले गर्दा रात अवेर सम्म आगो तापेर बस्छौ । निकै समस्या छ । न्यानो घरमा कहिले बस्न पाइएला ?’
चिसोका कारण केही दिन यता झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकीका विरामी बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ । चिसो थेग्न नसक्दा गत वर्ष जाजरकोटमा त्रिपाल र अस्थायी टहरामा ३८ जनाको ज्यान गयो भने झन्डै ६ हजार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परेका थिए । जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका प्रमुख डा. सुनिल पुनले चिसोका विरामी बढेपनि असामान्य अवस्था नरहेको तर सचेत रहन सवै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरका छौ । सर्वसाधारणलाई पनि चिसोबाट जोगिन उनले आग्रह गरे ।

सरकारले स्थायी संरचनाका लागि अनुदान नदिदा पिडित निरास

सरकारले एक बर्ष भित्रै स्थायी संरचना बनाउने घोषणा गरेको थियो तर अहिले सम्म केही अत्तोपत्तो छैन भेरी नगरपालिका २ रोटेका रामबहादुर कार्कीले भने ‘सरकारले केही सहयोग गरेको भए । घर बनाउन हुन्थ्यो । तर सरकारले केही हेरेन । न हामी संग पैसा छ । न सरकारले यसरी घर बनाउन भनेर कार्यविधि नै ल्याएको छ । टिनको टहरामा कहिले सम्म सास्ती खेपेर बस्नु पर्ने हो ?’ उनी जस्तै भेरी नगरपालिका १ का नरबहादुर राना पनि निराश छन् । सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भुकम्प पिडितको स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा गर्दा हर्षित भएका उनी अहिले सम्म अनुदान दिने त परकै कुरा भयो कार्यविधि समेत पास नगरेको सुन्दा निराश छन् ।
भुकम्पले घर भत्काउँदा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका ३ का जयन्ती कामीको घरमा खाने अन्न पनि छैन । आयस्रोत केही छैन । भएको घर भत्कियो । बनाउने पैसा छैन उनले भने–‘टिनको अस्थायी टहरामा हिउँदको चिसो खायौ, गर्मी पनि सह्यौ भेरी चिसो हिउँद आउन थालिसक्यो । भुकम्पले बाँचे पनि अरु विपत्तिले ज्यान लिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । बाँच्नै गाह्रो भैसक्यो । टहरा बनाएको दोस्रो किस्ता समेत पाईएको छैन । घर बनाउने पैसा छैन । यसरी त्रासमै कहिले सम्म बस्नुपर्ने हो ?’ जति समय घर्किदै जान्छ सरकारले आफैले गरेका प्रतिवद्धता र घोषणा समेत भुल्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । सरकार प्रति आशा त छ तर नदिदा सम्म विस्वास पनि कसरी गरौ उनले भने ‘घर नभए धेरै कुराको अभाव हुँदो रहेछ ।’

कार्यविधि नआउँदा अन्यौल

पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानियको भनाई छ । विद्यालय भवनहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, सरकारी कार्यालयका भवनहरुको पुर्ननिर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पुर्ण र ५९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै ९२ सरकारी कार्यालयमा पुर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । २२ स्वास्थ्य संस्थामा पुर्ण र ३८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको छ । २५ मठमन्दिर लगायतका पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ । मध्यपहाडी लगायतका ५० बढी सडकमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बताए । नितिगत र संरचनागत ब्यवस्था हुन नसक्दा पुर्ननिर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि हालै जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएको छ । तर बजेट अभावमा पुर्ननिर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र स्थानियको अपेक्षा पनि छ प्रजिअ मंग्रातीले भने ‘कार्यविधि नआउँदा घर कस्तो बनाउने, अनुदान पाउन कुन मोडेलको बनाउने, के के प्रावधान रहने लगायतका कुरामा अन्यौल हुँदा निजी आवास बनाउन मानिसहरु अलमलमा छन् ।’

क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन नबन्दा पठनपाठनमा समस्या

भुकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन समयमा बन्न नसक्दा पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ । भेरी नगरपालिका ३ कल्यानपुरमा रहेको नरज्योति प्राथमिक विद्यालय भुकम्पले भत्काएपछि पढाउन निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक सुमन शाहले बताईन । एउटा संस्थाको सहयोगमा बनाइएको अस्थायी सिकाई केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या छ । एउटै कोठामा ३ ओटा कक्षा चलाउनु पर्छ निकै समस्या छ उनले भनिन ‘पक्की विद्यालय भवन बनाइदिएको भए पठनपाठनमा सजिलो हुने थियो ।’ यो मात्र होइन जिल्ला भरका २ सय ८९ विद्यालय यसरी नै भुकम्पमा भत्किएपछि अस्थायी सिकाई केन्द्रको साहारा लिएर पठनपाठन भैरहेको छ । कतिपय विद्यालय खुला चौरमा पढाउन बाध्य छन् । बर्षातमा पानी चुहेर हैरान, गर्मीमा टिनले पोलेर हैरान, हिउँदमा चिसोले हैरान छ अस्थायी सिकाई केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले भनिन्–‘चालु आवमा केही विद्यालय पुर्ननिर्माणका लागि पहल भैरहेको छ । एडिवी र जाईकाले समेत केही विद्यालय भवन बनाईदिने भएका छन् ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैले समेत केही विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ४९ विद्यालय पुर्ण र २ सय १३ विद्यालय आंशिक क्षति भएकोले पठनपाठनमा समस्या भैरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराप्रसाद पुनले बताए । रुकुमका विद्यालय पनि पुर्ननिर्माणको पर्खाइमा रहेको बताए ।

पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया सिघ्र थाल्न आग्रह

घरहरू ढलेका छन् । घरसँगै मानिसका मन ढलेका छन् । युवा पिँढीका सपनाहरु ढलेका छन् । घर त ढले घरसँगै मानिसका सपना ढल्नु निकै गम्भीर विषय भएको नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य बताउँछन् । भुकम्प पिडितहरु त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो । चिसोले पिडितलाई थप पिडा दिन थालेको छ । भूकम्पपीडितको आर्थिक सामाजिक जीवन तहसनहस भइरहेको तर्फ ध्यान नजानु गम्भीर कुरा हो । पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अहिले सम्म थालनी हुन नसक्नु निकै दुःखद कुरा हो उनले भने,–‘केही घरहरू ढल्ने समय कुरेर बसेका छन् । हेर्दा ठाडो देखिन्छन् तर बस्न मिल्दैन । यस क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा माटोले बनेका पुराना ९० प्रतिशत घरहरू बस्न लायक छैनन । भूकम्पका कारण हजारौं जाजरकोटीको अर्बौं रकम बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । तसर्थ पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया यथास्रिघ थाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

जाजरकोटमा आएको यो भूकम्पमा पनि राज्यको सामथ्र्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह बताउँछन । पोहर सालको हिउँद बित्यो, जेनतेन वर्षा बित्यो फेरि फर्केर हिउँद आयो यसपटकको चिसोयाम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता र भय जारी छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी आवास अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड कहिले पास गर्नु हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । क्याविनेटमा पुगिसकेको मापदण्ड लामो समय सम्म पास नगर्नले पिडितको पिडामा थप खेलवाड भएको हामीले महसुस गरेका छौ । मापदण्ड पास गरेर प्रभावित जिल्लामा आर्थिक, सामाजिक प्याकेजहरू सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ उनले भने ‘आर्थिक गतिविधि नबढाई सामाजिक जीवन पुनःस्थापित गराउन सकिँदैन सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’

अस्थायी आवासको दोस्रो किस्तामा ६० करोड अपुग

भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन संघीय सरकारले २ किस्तामा २५÷२५ हजारका दरले रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । तर अझै पनि झन्डै ७५ प्रतिशत भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ । लाभग्राही मध्ये ४० हजार ४ सय ६३ जनाले पहिलो किस्ता वापत २५ हजारका दरले रकम पाएका छन् । हाल सम्म करीब ११ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन् । जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लिएका मध्य अझै २९ हजारले दोस्रो किस्ता रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । स्थानिय तहमा गएर होल्ड भएको रकम बाहेक अझै दोस्रो किस्ताका लागि ६० करोड रुपैया आवश्यक पर्छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सरकार सँग माग गरेको हप्ता दिन भैसक्दा पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम गरिएकोमा करिब १६ हजारले दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले बताए ।
पुनर्निर्माणको कार्यविधि नबन्दा समस्या भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले बताए । ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा गएको भन्ने सुनिएको छ, त्यसपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्मूल्यांकन काम पनि होला,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटो भन्दा छिटो पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुदैन । नत्र पिडितको अवस्था झनै विजोग हुनेछ ।’
भूकम्पले हजारौँ निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौँ सरकारी कार्यालय सहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । कयौँ सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । त्यतिवेला चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पुर्वाधार बर्षात सँगै थप जोखिममा परेका छन् । ठाँउ ठाँउमा पहिरो गएर ग्रामिण सडक अवरुद्ध मर्मत नहुँदा यातायात संचालनमा समस्या भैरहेको छ ।