युबराज खड्का । जाजरकोट,
नेपालमा अहिले संघ ,प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार छन् । यसमध्ये स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर दैलोको सरकार हो। यहाँको क्षति र प्रभावलाई हेर्दा राहत र उद्धारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार नै काफी हुनुपर्ने हो तर यी सरकारले यो परिस्थितिमा हदै सम्म लापरवाही देखाए। तिन तह मध्ये स्थानिय सरकारको प्रत्येक दिन प्रदेश र संघलाई दोष थुपार्दै र गुनासो गर्दै बित्छ।
जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको भेरी नगरपालिकामा यतिबेला तालाबन्दी गरीएको छ। भूकम्पपछि निमार्ण गरिएका अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने,भेरी नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल औषधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,लगायतका माग सार्वजनिक गर्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले सयुक्त तालाबन्दी गरेको कुरा विभिन्न समाचारहरूमा आज विहान पढे्। एकछिन बेस्सरी हासें नेपालमा लोकतन्त्रको उदय पछि एउटा अचम्मको विकृति मौलाएको छ। जुन स्तरबाट जे काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएपछि/ गर्न नसकेपछि तालाबन्दी गर्ने प्रचलन प्रचलन, तालाबन्दी नै गर्नु पर्ने अनेकौं कारण होलान तर यो समस्याको सामाधान भने पक्कै होईन।
शाब्दिक अर्थका दृष्टिले पनि स्वतन्त्रता भन्दा ताला निकै कमजोर हो। तालाले सिर्जना होइन, रोकावट निम्त्याउँछ । जनताको नजिकको सरकार जनस्तरको उन्नयनमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि वर्ग र कर्मचारीहरू किन यस्तो रोकावटको अर्थलाई लिएर अघि बढिरहेका छन्? र जनताको सेवालाई ताला लगाएर किन बन्देज गरिरहेका छन् ? अनि जननिर्वाचित पालिकाका प्रमुख पदाधिकारीहरूले पनि जनसेवा वितरण गर्न नसकी किन ताला लगाइरहेको टुलुटुलु हेरेर आफ्नो कार्यकाल व्यतीत गर्दै बराल्लीरहेका छन् ?
जाजरकोटको रामीडांडा केन्द्रविन्दु बनाएर २०८० कार्तिक १७ गते राती ६.४ म्याग्नेच्यूटको भुकम्पबाट जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा अकल्पनिय जनधनको क्षेति हुन पुगेको थियो। जाजरकोटमा करिब दश हजार घर पूर्ण रूपमा क्षेतिग्रस्त र करिब पच्चिस हजार जति घरधुरीमा आंशिक क्षेति भए। संघिय सरकारले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रत्येक घरधुरीलाई पचास हजार अनुदान दिने निर्णय समेत गर्यो तर प्रक्रियागत झमेलाका कारण अझै सम्म पिडित घरबारविहिन छन। जसका कारण सरकारी अनुदानमा अस्थायी आवास निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। अचम्मको कुरा के भने यहां सरकारले भन्दा केहि निजि पार्टी र संघ सस्थाले पुनःनिर्माणको बढी काम गरेका छन्, जसमा पांचतारा यूवा संरक्षक मन्च जाजरकोटले जाजरकोट र रूकम पश्चिममा गरी सरकारले विनियोजन गरेको भन्दा बढि रहात वितरण गरेको छ।
जाडो मौसम फेरी सुरू भएसंगै तापक्रम दिनानुदिन घटिरहेको छ। चारैतीर खुल्ला भएको टीन र प्लास्टिकको छानाको भरमा दिन बिताउन निकै कस्ठकर बन्दै गएको छ। स्थानियहरू उही चिरीएको भित्तामा ज्यानको बाजी लगाएर रात काटीरहेका भेटिन्छन्।
०८० मंसिरको पहिलो साता विद्यालय खुले तर अहिले सम्म अधिकांश बालबालिका कापी कलम विहिन छन। भुकम्पका कारण जाजरकोटका ३२ जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए। १० हजार विद्यार्थि घर र कापी कलम विहिन भएका थिए। ति विद्यार्थि अहिले कता गए ? उनिहरूको अवस्था कस्तो छ ? यो जानकारी कसैसंग नहुनु आफैमा दुखद छ।
भुकम्प गएपछि पहिलो काम उद्दार तथा उपचार हो। दोस्रो काम प्रसस्त रहात वितरण गरी भोक मेटाउनु हो। तेस्रो काम सुरक्षित ठाउंमा स्थानतरण। चौथो काम अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नु र पाचौं काम स्थायी आवासको व्यबस्थापन हो। जाजरकोटमा भएको क्षेतिलाई अध्ययन गर्दा सबैलाई स्थायी आवासको व्यबस्था गर्न कम्तिमा २ बर्ष लाग्ने एक तथ्याङ्कले सार्वजनिक गरेको थियो। तर यहां १५ दिनभित्र निर्माण हुनुपर्ने अस्थायी आवास बनाउन २ बर्ष हुँदा पनि मुस्किल छ। अस्थायी आवास त परको कुरा जनता कुन अवस्थामा जीवन यापन गर्दैहोलान् भनेर चासो समेत छैन कसैको। भुकम्प गए पश्चात् हेलिकप्टर घुमाउँदै भुकम्प गएको स्थानको अवलोकन गर्न आतुरहरु जनप्रतिनिधि अहिले काठमाण्डौंमा आफू मुताबिक काम नगरेको भन्दै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा गर्न र संघीय माननिय चाहीं प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को सरूवा गर्न यता र उता खुबै बरील्लीरहेका छन।
आफ्ना आर्थिक समस्या एकातिर छँदैछ अर्को तिर चिसोले ज्यानै जान सक्ने जोखिम मोल्दै छन् स्थानिय। त्यसैमाथि दुईपटक हिंउदको समयमा टहरामा राख्नु मृत्यु दण्ड दिए सरह हो। र यो दण्ड कहिले सम्म लम्बिने हो पत्तो छैन। भुकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई “अस्थाई आवास निर्माण गर्न अनुदान दिने कार्यविधि-२०८०” जारी भई तत्काल १ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा समेत गरिसकिएको थियो। यसैबाट भुकम्प पिडित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार गरी कूल ५० हजार दिने संघिय सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर यी छेउ न टुप्पाका स्थनिय जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन नसक्दा न पिडितले समयमा राहत पाएका छन् न न्यानो ढडास्।
भुकम्प प्रभावित पिडितले स्थानिय तहमा गएर अनुसूचि अनुसारको निवेदन दिए लगतै पहिलो किस्ता बापत २५ हजार पाउनु पर्ने थियो। त्यो सबैजसोले पाए पनि संगै अस्थायी आवास सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार पनि निकासा हुनुपर्ने थियो। तर प्रक्रियागत झनझट वा स्थानिय सरकारको घिनलाग्दो लापरवाहीका कारण अझै सम्म यो दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भुकम्प पिडितहरूले सकिरहेका छैनन्। जसका कारण दोस्रो हिउंदको चिसोले जनस्तरमा स्थानीय सरकार प्रति तुसारो जमिरहेको छ।
भुकम्प गएको दोस्रो हिउँदमा मेरा केहि दिनहरू जाजरकोटका यी विभिन्न ठाउंमा यसरी वितेः
सहरका रंगीन, आदर्शवादी र वैचारिक मञ्चका राजनीतिक भाषणहरू भन्दा निकै टाढा, त्यो पनि जिल्ला सदरमुकाम भन्दा निकै पर कुनाका गाउँहरूका यथार्थ एक कठोर र कारूणिक बन्दै गएका छन् । मानव वस्तिहरु पातलिदै गएका अधेरा र भुकम्मपले चिरा पारेका गाउंको मौनता र भुकम्मपले तहस-नहस पारेका भग्नावशेषको खालीपनले त्यहाँको संघर्ष र अजङको पारिस्थितिक विकृतिलाई प्रकट गरिरहेको छ ।यी गाउँहरू, जहाँ पहिले हरियाली र जीवन्तता गर्वका प्रतीक थिए, आज उजाड र निराश बनेका छन्।यहांका गाउँहरू अहिले पनि हृदय बिदारक कथा र व्यथाको सम्मिश्रणबाट ग्रुजिरहेका छन्। यी पहाडले अड्याएका बस्तीहरूमा झट्ट हेर्दा हरियो ढकमक्क देखिए पनि, त्यो हरियालीभित्रका पीडाहरू चहकिला छैनन्।छन त केवल आङै सिरिङ हुने गहकिला व्यथा ।
भुकम्पले थिलोथिलो बनाएका गाउँलेहरूका पुराना पीडा फेरि उप निर्वाचनको चहलपहलले सतहमा ल्याएको थियो ।जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको पाली गाउँमा, विहानिको घामको किरण धर्तिमा पस्ने क्षणमा हामी बस्तीभित्र प्रवेश गयौं। यो त्यही गाउं हो जहां गत बर्ष कार्तिक १७ को भुकम्पले गाउँ नै उदाङ्गगो पारेको थियो। मकैका दाना निकालेपछि देखिने खोया जस्तै यो गाउँको आकृति बनेको छ। घामका किरणले घरका वल्ल पल्ला भित्ताहरू सजिलै पार गरिरहेका थिए।सबैजसो घरहरूमा चिरपरिचित पार्टीका झन्डा र नेताका तस्बिरहरू थिए। ढोकाबाट भित्र छिर्दा भेटिने अनुहारहरूमा युवा बर्ग विरलै देखिन्थे, भेटिन्थ्ये त केवल बालबच्चा र बृद्ध। उनिहरूमा राजनीतिक चेतना कम, डरको छायां बढि थियो।
गाउँमा विरलै भेटिने मान्छेहरूको मात्रै पनि मनोभवना बुझ्दा उप निर्वाचनको वास्ता कम, कसैले ल्याईदिने राहात र हिउद कटाउने व्यबस्था गर्न तिर बढि चिन्तित थिए। उनिहरूले न त कसैको दबाबमा आफ्नो भोटको गन्तव्य निर्धारण गरेका थिए न त पार्टीको आदेश पर्खेका थिए। पर्खिरहेका थिए त केवल कसैको साहारा अनि सांझ विहान छाक टार्ने आहारा। यस्तो भकुम्पले चिरा चिरा बनाएका घरका भित्तामा चुनावी प्रचार प्रसार का पम्पलेट टांस्दा राजनितिक दलका हात कामे होलान कि नाई ? कि यिनको हात हुँदैन ,खाने मुख मात्र हुन्छ ? भुकम्पले भ्वांङ पारेका घरका भित्तामा चुनावी प्रचार प्रसार का पम्पलेट टालेर पुनःनिर्माण गर्ने डिग्रि यि दलले कहां बाटे गरेका होलान ? यती तल सम्म गिर्ने नैतिक संस्कार यि दललाई कसले सिकायो होला? स्थानिय सरकार किन यती लाचार ?
“झट्ट हेर्दा लाग्छ यहांका गाउँहरू भनेका कार्यकर्ताका मात्रै हुन, जनताका होइनन्।” यहाँ आउने राहत र सेवा सुविधा पाउन कुनै न कुनै पार्टिको कार्यकर्ता अनिवार्य हुनपर्छ।भरसक सरकारले जनस्तरमै गएर दिएका विभिन्न सेवा, भत्ता लगायतका कुरालाई पनि यो या त्यो बहानामा तोडमतोड गरेर हाम्रो/फलाना पार्टीले दिएको हो भन्ने अफहा फैलाईन्छ। के हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस्तै हो ? कि लोकतान्त्रमा यसरी नै कार्यसम्पादन गरिन्छ। यहां शिक्षक कुनै दलका छन। सरकारी कर्माचारी दलका छन। समाजसेवि कहलिएका महासेठको मुकुन्डो निकाल्दा ति पनि कुनै न कुनै दलका भिजिलान्ते छन। ८ कक्षा देखी माथि पढ्ने विद्यार्थी भात्री संगठनका कार्यकर्ता छन। बालबालीका वा नागरीकका लागी काम गर्ने एन्जिओ पार्टीबाट चलिरहेका छन्। यी सबैलाई समेटेर समाचार लेख्ने पत्रकार दलका छन। अनि भएन त काईदाको काले काले सबै मिली खाउं भाले। यो गाउंको लोकतन्त्रको विशेषता यही हो।
यहाँ गाउँमा युवा बर्ग लगभग शून्य छन। यहांका यी खेतहरू, जुन पहिले पहीले सम्पन्नता र समृद्धिको प्रतीक थिए, आज खालीपन र सन्नाटासँग जेलिएका छन्।पश्चिम नेपालमै प्रख्यात यहांको सिजनल मह उत्पादन हुने मौरी घार माकुरा र धमिराका बासस्थान भएका छन। यसले गाउँको गहिरो संकट उजागर मात्र गर्दैन, परिवर्तनको आवश्यकता पनि चिच्याइरहेको देखिन्छ।तर कसरी ? कसले गर्ने यो परिवर्तन?
गाउँमा खानेपानीको अभाव, बिग्रिएका सडकहरू, बिधुत, यातायातको असुविधा अझै जस्ताको त्यस्तै छन्। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झनै खराब बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा डाक्टरहरू नियमित रूपमा उपलब्ध छैनन् र औषधिको अभाव झनै गम्भीर भैरहेको छ। भुकुम्प पछि विद्यालयहरूसम्म पहुँच नहुँदा बालबालिकाहरूको पढाइ नै रोकिएको छ। गाउँका युवाहरूले गाउँ छाडेर रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने योजना बनाईरहदा यहाँको स्थानिय सरकारलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन। के हामीले खोजेको व्यबस्था आफु मुताविक भए राम्रो अरू सबै बाल मतलब वाला हो?
उप निर्वाचनकै सन्दर्भमा कुशे गाउंपालीका जाने अवसर मिल्यो कुशेमा फलफूल विशेष गरी सुन्तला उत्पादन राम्रो छ, तर बजारीकरण छैन। बजार सम्म लैजाने राम्रो सड्क छैन। उता नलगाडमा बर्षै देखि बिग्रएका भित्री सडक रातारात पुनःनिर्माण गरिए। कतिपए ठाउँमा नयां सडक निर्माण समेत गरिए। किनकि त्यहाँ पालिकाको उपमेयरको लागी निर्वाचन हुदै थियो। तल्लो देखी उपल्लो स्तरका नेताहरूलाई यात्रा गर्न सहजिकरणका लागी यसो गरिएको रे। मेरो प्रश्न यही नेर हो बर्षै सम्म ईम्पोसिबल भई अल्झिएका जतिपनि काम चुनावको बेलामा एकाएक कसिर पोसिबल हुन्छन्? स्थानियले आवतजावत गर्न अप्ठ्यारो भयो सडक मर्मत गर भन्दा बजेट छैन भन्ने पालिका संग रातारात बन्द सडक खुलाउने बजेट कहां बाट आउछ ? बर्षै देखी अलपत्र आयोजनको उद्घाटन गर्ने , शिलन्यास गर्ने रकम कसरी आउंछ ? अब भन्नुहोस बढो अचम्म छैन त यहंको चलन! त्यसकारण म भन्छु कि हाम्रो देशमा यो चुनाव महिना महीना हुने प्रचलन भए एक बर्ष भित्रै तपाई हामी कसैले नसोचेको विकास हुन्छ। यहि प्रसंगमा एक स्थानीयले भने, ‘चुनावको समयमा गाउँ टोलमा तीज लागे जस्तै एक हप्तासम्म भोजभतेरले माहोल तातेको हुन्छ। तर चुनावी परिणामसहित नेताहरूको बाचा र माहोल पनि हराउँछ।
चुनावका बेला जनताको समस्याको समाधानका लागि गम्भीरता देखाउने नेताहरू, सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै पार्टीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसरी ‘सार्वभौम जनता’ को अधिकार केवल कागजमा सीमित भई नेताहरूको चुनावी खेलको भाग मात्रै भएको जस्तो लाग्छ। जनताको वास्तविक समस्या र चासोको सामना नगरी, केवल पार्टीको आदेश पालन गर्ने परम्परा कहिलेसम्म चलिरहने हो?
चिउरिका जनता माथि नेताहरूको खिसिट्युरी :
यो त्यहीँ गाउं जहां अपवाद बाहेक यहांका प्रत्येक घरका कोही न कोही भुकम्पमा परी देहान्त भएका छन।
यहां कुनै घर सग्ला छैनन्। यो वस्ति नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनिकरण आयोगले आवहान समेत गरेको थियो। तर यहांको स्थानिय सरकार र पार्टिका नेता कोही कसैलाई चासो छैन।
यहां यति सम्म हुन्छ कि मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न समेत पाईदैन कदम कदाचित कसैले हाल्न खोज्यों भने गाउँकै मान्छेले पनी रोकिदिने, हिड्ने बाटो नदिने, लगायतका गैरमानवीय क्रियाकलाप हुन्छन। यहां भोट हाल्न केही दिनअघि गाउँका ठुलाबडा कहलिएकाले जे भन्छन्, त्यही मान्नुपर्छ।
स्थानीयहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले ग्रामीण क्षेत्रको भोटको राजनीति कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। यो त सरासर नेताहरूले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई बन्धक बनाउँदै आएको देखिन्छ।अझ कुनै ठाउंमा भोट माग्न जाँदा ‘हाम्रो एजेन्डा यो छ त्यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस भन्दा कुरा, सिधै पैसा को हुन्छ एक भोट बाफत यती । यो सत्यलाई कसैले स्वीकार्न चाहे नचाहे पनि सत्य यही हो। र अब जनताले आश्वासनमा खोट खोज्दा बदलामा नेताले नोट दिने प्रचलन आखिर कहिलेसम्म चल्ने हो ?
जातीय राजनीतिले गाउँको वातावरण अझै विभाजित बनाइरहेको छ। नेताहरू चुनावी एजेन्डामा भन्दा शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। चुनावी बांचा र गाउँका जनताको वास्तविक आवश्यकताबीचको गहिरो खाडलले यहाँका जनतामा असन्तोष फैलाएको छ।
गाउंका यथार्थ र नेताहरूका असल सेवाको पहिचान अब अति आवश्यक छ। यी गाउँका वास्तविकताले नेताहरूलाई गम्भीर चिन्तनको विषय बनाउनुपर्छ। विकासका वाचा पूरा नगरेसम्म, गाउँलेहरूको सपना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि देशका नागरिकहरू आधारभूत अधिकारहरू जस्तैः सडक, बत्ती, उपचार र शिक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।अचम्मको कुरा, हाम्रा नेताहरू संविधानमा ‘सार्वभौम जनताको अधिकार’ को कुरा उल्लेख गर्छन् कार्यान्वयनमा भने आफ्ना पार्टीका स्वार्थमै रमाइरहेका देखिन्छन्।
भोट माग्न घरघरमा पसेका नेताहरू, चुनाव जितेपछि जनताको समस्या बिर्सेर आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुने चलनले जनताको हक र अधिकारमा गम्भीर प्रहार गरिरहेको छ। यहाँका हरेक गाउँका कथा फरक भए पनि समस्याहरू सामान्य छन्। ती समस्या समाधान गर्न नयाँ पुस्ताका नेताहरूले जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने र भविष्यप्रति इमानदार रहने वाचा गर्नुपर्छ।
जाजरकोट भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्थ्यो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन्। त्यसको प्रमुख कारण जसले जे भने पनि स्थानीय सरकारको चरम लापरबाही हो। दिनमा एक फन्को लगाउंदा सबै कुराको जानकारी पाउन सकिने भुगोलमा भुकम्प पछि उदाङ्गिएका जनताका घर र चिसोले कठ्याङग्रिएका नङ्ग्गा जनता नदेख्ने वा नदेखे झै गर्ने आदरणिय जनप्रतिनिधि ज्यूहरू ८४ नजिकिदैं छ। सच्चिने कि सक्किने हजुरकै हातमा छ। जनता सदा जनार्दन थिए र हुनेछन ।
