राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ३ ले भुकम्प पिडित लाभग्राहीबाट दोस्रो किस्ता भुक्तानी सिफारिसका लागि दस्तुर लिएको भन्दै उक्त कार्य नगर्न स्थानिय प्रशासनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ । वडा समितिले निर्णय नै गरेर प्रति लाभग्राही एक हजार वा सो भन्दा बढी दस्तुर लिन थालेपछि स्थानिय प्रशासनले जिल्लाका सात वटै स्थानिय तहलाई पत्राचार गरि कुनै पनि बहानामा दस्तुर वा शुल्क नलिन र लिएको भए सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

भुकम्पबाट सृजना भएको मानवीय संकटको विषम परिस्थितिमा पिडित भएका नागरिकका लागि पुर्नलाभका सेवाहरु प्रदान गर्दा शुल्क÷दस्तुर वा अन्य कुनै नगद÷जिन्सी सहयोग लिन÷माग गर्ने कार्य अमानवीय र गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सचेत गराएको प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । अस्थायी आवास अनुदान रकम वितरण गर्ने सन्दर्भमा पुरयाउनु पर्ने विधि र प्रक्रिया कार्यविधिले स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेकै अवस्थामा पनि विभिन्न प्रपन्च रचेर रकम संकलन गर्न खोज्नु दुखद पक्ष भएको बताउँदै प्रशासकीय अधिकृत शर्माले जिल्लाका सवै स्थानिय तहलाई आइतवार नै पत्राचार गरिएको बताए ।

नलगाड नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालयले भूकम्प पीडितबाट एउटा टहरा बराबर एक हजार रुपैयाँ वडामा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि लाभग्राही मारमा परेका छन ।
अस्थायी आवासको लागि टहरा निर्माण गर्न भनेर सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । दुई किस्तामा दिइने उक्त रकम मध्य दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न वडामा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि भूकम्प पीडितहरु मर्कामा परेका छन् ।

वडाध्यक्ष कौसी बहादुर विष्टले वडा भित्रका रहेका विद्यालय, स्वास्थ लगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको लागि प्रति टहराको एक हजार रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको बताए । वडाध्यक्ष विष्टका अनुसार वडाले हालसम्म ३८ जनाबाट रकम संकलन गरि दोस्रो किस्ताको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिसकिएको छ । उक्त वडामा ६सय ७४ लाभग्राही रहेका छन् । नगलगाड नगरपालिकामा ८ हजार ९७ र जिल्लाभर ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही कायम भएका छन् । त्यसमध्य ३७ हजार ४ सय ३४ ले पहिलो किस्ता रकम पाएको छन् । अहिले सम्म २९ हजार ५ सय २९ अस्थायी आवास बनिसकेको भएपनि उनीहरुले पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । विपद पोर्टलमा इन्टी हुन नसक्दा दोस्रो किस्ता रोकिएको हो । हाल सम्म जिल्लाभर करीब १० हजार लाभग्राहीको मात्र विपद पोर्टलमा इन्टी भएको स्थानिय प्रशासनले जनाएको छ ।