राजेन्द्र कार्की । जाजरकोट
भेरी नगरपालिका २ का विर्खबहादुर कार्कीको भुकम्पले घर भत्किएपछि उनको परिवार त्रिपालमा बास बस्न थालेको पनि महिना दिन विति सक्यो । सरकारले दिने भनेको अनुदान पाएपछि अस्थायी टहरा बनाउने उनको योजना अहिले सम्म पुरा हुन सकेको छैन । लाभग्राही फारम भर्ने देखि बैक खाता खोल्ने सम्मको काम सक्दा पनि उनले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘त्यही रकम आउला र टहरा बनाउला भनेर कुर्दा कुदै महिना दिन वितिसक्यो । दिनप्रतिदिन चिसो बढिरहेको छ । रात काट्न मुस्किल भैसक्यो’ उनले गुनासो सुनाउदै भने–‘छिटो छरितो कोही गदैनन् । हाम्रो विजोग भैसक्यो । रकम दिन किन ढिला भैरहेको छ मैले बुझ्नै सकेको छैन ।’
भुकम्पले भेरी नगरपालिका ३ थाप्लेका किरण कुमार भण्डारीको घर भत्किएपछि उनको परिवार पनि त्रिपालमै बस्दै आएको छ । उनको घरमा भाडामा नापी कार्यालय रहेको थियो । घर भत्किएपछि दैलेख निवासी अमिन एलिना भण्डारी र उनका भाई प्रवल शाहीको ज्यान गयो । भत्किएको घरको भग्नाबशेष समेत पन्छाउन सकेका छैनन् । अस्थायी आवासका लागि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ता रकम समेत पाउन नसकेको उनले बताए । चिसो बढिरहेको छ । अनुदान पाएको भए टहरा बनाएर बस्न हुन्थ्यो । कहिले दिने हुन केही टुँगो पनि छैन । फारम भर्ने काम गरेकै एक हप्ता भैसक्यो । चिसोले साह्रै सतायो उनले भने ‘रकम दिनुभन्दा टहरा नै बनाईदिएको भए सजिलो हुने थियो ।’ यी दुई परिवार जस्तै भुकम्पले घरवार विहिन भएका परिवारले त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सर्ने कुरा त टाढाको भयो ,अहिले सम्म अस्थायी आवासका लागि अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले अनुदान दिने प्रक्रिया सरल बनाएको दावी गरेपनि स्थानिय तहमा पिडितले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ उनले भने प्रक्रियागत झन्झटका लाभग्राही पहिचान गर्न, बैक खाता खोल्न लाग्दा ढिलाई भएको हो । खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरेपनि स्थानिय सरकारले सवै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैक जानु पर्ने , कतिपयको नागरिकता नभएको , घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम विरतणमा ढिलाई भैरहेको भेरी नगरपालिका ३ का भुकम्प पिडित हरिबहादुर बस्नेतले बताए । उनले जिल्ला बाहिर घर भएकालाई अनुदान नदिने गरी सरकारले बनाएको कार्यविधिले आफुहरु जस्ता पिडितलाई अन्याय भएको बताए ।
घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाँउमा कतै पनि घर नभएको स्व घोषणा फारम, बैक खाता लगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन नसकेका हुन् । कतिपय स्थानिय तहले रकम निकासा लिएपनि यी प्रक्रिया पुरयाउन नसक्दा अनुदान रकम लाभग्राहीलाई वितरण गर्न नसकेका छैनन् ।
भुकम्प गएको एक महिना सम्म पनि क्षतिको पुर्ण विवरण आउन नसक्दा र लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा पुर्ननिर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारी ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावमा पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको हो । त्रिपालको चिसोले भुकम्प पिडितहरुको दिनप्रतिदिन ज्यान गइरहेको छ । चिसोले धेरै लाई थला पारेको छ । जाजरकोटमा मात्र त्रिपालमा बसिरहेका सुत्केरी, गर्भवति, बालबालिका, दिर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकलाई चिसोले सताउन थालेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख डा. प्रतिक्षा भारतीले भनिन्–‘जोखिम समुहमा रहेका करीब एक हजार बढी मानिसहरु विरामी छन् । यतिवेला उनीहरुलाई रुघाखोकी, निमोनिया, ज्वरो, कोल्ड डायरिया लगायतका समस्या देखिएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा पनि विरामीको चाप बढ्न थालेको छ ।’ तत्काल त्रिपालबाट न्यानो घर(अस्थायी आवास) मा सार्न ढिलाई गरे जोखिम अझै बढ्छ । त्यही भएर पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
भुकम्पले घरबार विहिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको तीन साता पुग्न लागिसकेको छ । शिवालय गाउँ पालिकाले तीन हजार तीन सय ९ लाभग्राहीहरुलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान अन्तर्गत प्रथम किस्ता वापतको रकम २५ हजारका दरले हुन आउने ८ करोड २७ लाख २५ हजार रकम लिएको एक साता विति सक्दा पनि अहिले सम्म उसले लाभग्राहीलाई बाँड्न सकेको छैन । त्यस्तै रकम निकासा लिएका छेडागाड र बारेकोटले पनि अझै लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा रकम बाँड्न सकेका छैनन् । छेडागाडले ३ हजार ६ सय ६४ घरधुरीको ९ करोड १६ लाख रुपैया निकासा लिएको छ ।
त्यस्तै बारेकोटले ५ हजार ५ सय ८६ घरधुरीका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैया निकासा लिएको छ । कुशेले ५ हजार २ सय ८७ घरघुरीका लागि १३ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैया निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको भेरी नगरपालिकाले ७ सय २६ लाभग्राही पहिचान गरि एक करोड ८२ लाख ५० हजार रकम निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको अर्को नगरपालिका नलगाडले अहिले सम्म रकम निकासा नै माग गरेको छैन । लाभग्राही कायम गर्न नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । जुनीचाँदे गाँउपालिकाले पनि रकम निकासा लिन सकेको छैन । कार्यविधि अनुसार भेरी नगरपालिकाले बाहेक अन्य पालिकाले लाभग्राहीको सुची पेश गर्न सकेका छैनन् । भेरीले पनि ७ सय २६ लाभग्राही मात्र पहिचान गर्न सकेको छ । अरु गर्ने क्रम जारी रहेको पालिकाले जनाएको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले रकम निकासा लिएपनि वडाहरुले लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम नसकेकाले रकम वितरणमा ढिलाई भएको बताए । अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार स्व घोषणा सहितको अनुसुची फारम १, २ र ३ भर्नु पर्ने भएकोले ढिलाई भएको बताए । मंसिर भित्र सवै पिडित परिवारलाई अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना सफल नहुने देखिएको छ । गृहले दिनहुँ जसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पालिकालाई ताकेता गरिरहेका छन् तर वडाले फारम भर्न र लाभग्राही भर्न अलमल गर्दा र कतिपय ठाँउमा विवाद हुँदा समस्या भएको हो । अस्थायी आवास अनुदान दिन किन ढिलाई भैरहेको छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने ’मैले यहि प्रश्न स्थानिय तहलाई सोधिरहेको छु । वारम्बार ताकेता गरिरहेको छु ।’
अनुदान लिनका लागि नागरिकता लगायतका कागजात चाहिने तर कतिपयका काजगात भत्किएका घरमा पुरिएका, मजदुरीका लागि भारत गएका कतिपयले नागरिकता नै नबनाएका आदि कारणले नागरिकताको प्रतिलिपी लिन, नयाँ नागरिकता बनाउन समस्या भएको छ । नया र नागरिकताको प्रतिलिपी लिन गाँउबाट सदरमुकाम खलंगा आउनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले अनुदान लिनकै लागि एउटै परिवारलाई पनि टुक्रा बनाएर धेरै परिवार देखाउन थालेका छन् । यी सवै कुराले गर्दा स्थानिय तहलाई अनुदानका लागि सिफारिसमा थप चुनौति देखिएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । त्यसले गर्दा पनि ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।
