कर्णाली प्रदेश भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत प्रदेश भरीका आयोजनाहरुको अनुगमण तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी रहेको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ चित्रबहादुर रोकाय सँग प्रवाहले गरेको कुराकानीः
१) भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतका आयोजनाहरुको अनुगमण संयन्त्र कस्तो छ ?
आयोजनाहरुको अनुगमणको जिम्मेवारी निर्देशनालयको भएपनि जनशक्ति अभावका कारण हामीले १० ओटै जिल्लामा संचालित आयोजनाको अनुगमण गर्न सकेका छैनौं । केही सेप्पलहरु हेर्ने गरेका छौ तर कर्मचारी अभावले सवै आयोजनामा पुग्न सकेका छैनौ । अनुगमण, मुल्यांकन तथा नियमन सवै जिम्मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई नै दिईएको छ ।
२) प्रदेश मन्त्रालय अन्र्तगतका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शीता र दिगोपनाका लागि कसरी काम भैरहेको छ ?
स्थानिय तह पनि जिम्मेवार होउन र आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुसरोकारवालाहरुको सहभागितामा समिति गठन गरी सम्बन्धित वडाले सिफारिस गर्ने र योजना सम्पन्न भैसकेपछि पनि योजना सम्पन्न भएको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी दिने ब्यवस्था छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय अनुगमण समिति पनि बनाईएको छ । तर बजेटको उचित प्रवन्ध हुन नसक्दा अनुगमण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
३) जाजरकोटमा गत बर्ष बनाईएका धेरैजसो सिंचाई आयोजना अलपत्र छन् ? पाईप लगायतका सामग्री नपुग्दा आयोजनाले पुर्णता पाउन सकेका छैनन् । यस्तो गर्न मिल्छ ?
विल्कुल मिल्दैन । पाईप लगायतका सामाग्रीका कारण आयोजना सुचारु हुन सकेका छैनन् भने तत्काल सम्बन्धित निकायले उक्त समान पुरयाउन लगाएर आयोजना सुचारु गर्नुपर्छ । कतिपय ठाँउमा त उपभोक्ता समितिको पनि लापरवाही देखिन्छ । सुधार गदैजानु पर्छ । गलत मनसायले कसैले पनि काम गर्नु हुदैन । गलत गरेको पुष्टि भए कानुनी कारवाही भोग्नु पर्छ । कानुन भन्दा माथि हुने छुट कसैलाई छैन ।
४) आयोजना अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही हुन्छ ?
यस विषयमा आवश्यक कुरा बुझ्छौ । के भएको हो छानवीन गछौ । कसको कमजोरी हो । नियतवस नै आयोजना अलपत्र पारिएको हो भने संलग्नलाई आवश्यक कारवाही हुन्छ । चाहे कर्मचारी होेउन चाहे उपभोक्ता कसैलाई बदमासी गर्ने छुट हुदैन ।
५) आयोजनाहरु दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्ला ?
आयोजनालाई दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित बर्ग र स्थानियबासिन्दा नै जागरुक र सचेत हुनुपर्छ । त्यसका साथ्र स्थानिय निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । उपभोक्ताले अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पुहँचका भरमा आयोजना छनौट भन्दा आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्नुपर्छ । अनुगमण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
