राजेन्द्र विक्रम शाह । जाजरकोट
१. पृष्ठभूमि ः समाजको गतिशील र परिवर्तनशील यात्रालाई विभिन्न पक्षहरुले प्रभावित पारिरहेका हुन्छन् । समाज विकासको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्याउने क्रममा विभिन्न आरोह अवरोह र प्रवृत्तिहरु देखा पर्दछन् । परिवर्तन तर्फ उन्मुख मानव चाहनालाई मुर्त रुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रहरुमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नयाँ नयाँ सत्यको खोजी तथा निरुपण गर्न र जीवन उपयोगी प्रणालीहरुको विकास गर्नुका साथै न्यायपूर्ण सभ्यताको अवलम्वन गर्न शिक्षाले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । शिक्षाको विकास र विस्तारले विकासका सवै चुनौतीलाई पार गर्न नसके पनि विकासको आधारभूत जग शिक्षा नै हो । शिक्षाले नागरिकहरुलाई अवसर र विकल्पको पहिचान गर्न, स्वास्थ््य तथा पोषणमैत्री व्यवहारहरुको अवलम्वनवाट सुरक्षित र मर्यादित जीवन प्राप्त गर्न एवं गरिवीको न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुर्याई रहेको हुन्छ । देशको स्वतन्त्रता, भविष्य र नागरिक जीवनलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्ने सिलसिलामा विभिन्न राष्ट्र्हरु एकै साथ अगाडी वढ्न सकेका छैनन् ।
यसलाई मध्यनजर गरी सवैका लागि शिक्षा भन्ने विश्व अभियानलाई आगामी दिनमा अर्थपूर्ण वनाउन सन् २०३० सम्मका लागि पहिचान गरिएका दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु मध्य गुणस्तरीय शिक्षालाई चौथो विश्व लक्ष्यको रुपमा अवलम्वन गरिएको छ । यो विश्व लक्ष्यले सवैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जीवन पर्यन्त सिकाई सुनिश्चित गर्न मार्गनिर्देशित गर्दै २०३० सम्मका लागि शैक्षिक गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ ।
यो विश्व लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै इन्चोन घोषणापत्र २०१५ ले शिक्षालाई सार्वजनिक सेवा मान्दै शिक्षामा गुणस्तर, समता र समानता, लैंगिकता जस्ता आयामहरु स्थापित गर्न, शिक्षामा लगानी वृद्धि सहित सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्न, पछाडी पारिएका सामाजिक समूहका आवश्यकता, सवै प्रकारका विपद र झै झगडा सामना गर्न, शिक्षा मार्फत जीवन रुपान्तरण गर्न, शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रुपमा स्थापित गर्न, शिक्षालाई मानव अधिकार, शान्ति, मानवीय सम्वृद्धि, सौहार्दता, दीगो विकासको सहयोगी वनाउन जीवन पर्यन्त सिकाईलाई मार्ग निर्देशक शंकल्पको परिकल्पना गरेको छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्र्यि विकास अभियानलाई सार्थक वनाउन शिक्षा क्षेत्रको भूमिका वढाउदैं लैजान थुप्रै पहलहरु गरिएता पनि सन्तोषजनक अवस्थामा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई अर्थपूर्ण वनाउन शिक्षा क्षेत्रको योगदान सन्तोषजनक छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रतिफलमा समानता कायम गर्न खास सहयोग पुर्याउन सकेन र सक्षम र इमान्दार पुस्ता निर्माणको सम्भावना कम गरेको छ । समाजलाई आत्मनिर्भर वनाउंदै नागरिक जीवनलाई मर्यादित वनाउने कुरामा हाम्रा शिक्षा योजनाहरुको ईच्छा शक्ति कमजोर रहेको छ । अति कम विकसित मुलुकवाट देशलाई विकासशील देशको रुपमा देशको अनुहार वदल्ने गरी शिक्षा क्षेत्र अगाडी वढ्न अपरिहार्य छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको न्यून लगानीको प्रतिफल नतीजामूलक हुन नसकेको देशका संवेधानिक निकायले समेत औंल्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहका शिक्षामा विशेष गरी भौतिक निर्माणका काममा अनियमितता, कमजोर वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिता, अनियमित शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन, न्यून सामुदायिक सहभागिता जस्ता पक्षहरु छन् ।
यसलाई मध्यनजर गरेर नयां नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, शिक्षा सम्वन्धी विद्यमान संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय ततहका कानून र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको परिकल्पना समेतलाई दृष्टिगत गर्दै मानवीय विकास अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको जाजरकोट जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासनलाई संस्थागत गर्न तथा जाजरकोटको प्रगति र समुन्नतिमा शिक्षा क्षेत्रको भूमिकाको निरन्तर समीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ ।
जाजरकोट जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरुले वालमैत्री विद्यालय र शैक्षिक सुधार अभियानहरु अगाडी वढाएको सन्दर्भमा शैक्षिक सुधारका लागि सार्वजनिक वहसका सवालमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछु ।
१. समग्र अवस्था विश्लेषण
१.१ जिल्लाको शैक्षिक उत्पादनमा सिकाई उपलव्धी र प्रतिष्पर्धि क्षमता अत्यन्त न्यून छ ।
१.२ जीवन उपयोगी शीप र सूचनाको अभावमा गरिवी निवारणमा शिक्षाको योगदान अति कम छ ।
१.३ शिक्षाका कार्यक्रमहरु श्रम वजारका माग अनुकूल छैनन् र श्रम वजारमा शिक्षाको पर्याप्त सहयोग छैन ।
१.४ श्रम शक्तिको उत्पादकत्व वढ्न नसकेकाले युवा जनशक्ति अत्यधिक वेरोजगारीको अवस्थामा छ ।
१.५ शैक्षिक प्रणालीको लाभमा सामाजिक समूहहरु वीच असमानता छ ।
१.६ शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक एकता र सौहार्दता वढाउन र सामाजिक विभेदलाई कम गर्न योगदान दिन सकेन ।
२. समस्या विश्लेषण
२.१ अधिकांश विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व घट्दै छ ।
२.२ अधिकांश विद्यालयमा वालमैत्री सिकाई वातावरण छैन ।
२.३ सवै भन्दा महत्वपूर्ण उमेर समूहका साना कक्षा प्रति वेवास्ता बढे्को छ ।
२.४ अधिकांश विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास आवश्यकता अनुकूल छैन ।
२.५ अधिकांश विद्यालयमा योजनावद्घ शिक्षण सिकाई भएको देखिदैन ।
२.६ अधिकांश विद्यालयमा धेरै शिक्षकहरुले नियमानुसारको अवधी शिक्षण सिकाईमा लगाउंदैनन् ।
२.७ अधिकांश विद्यालयको शिक्षक र कर्मचारी संरचना लैगिंक तथा जातीय मैत्री छैनन् ।
२.८ शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा दूरदृष्टिको अभाव, अस्थिर र कुशल नेतृत्वको अभाव छ ।
२.९ शैक्षिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका गौण हुनु ।
२.१० अधिकांश विद्यार्थीहरु अधिकांश शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई रुचीकर नभै वोझ ठान्नु ।
२.११ कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत सेवा र श्रोत साधनको अभाव ।
२.१२ विद्यालयमा नियमित छलफल, सम्वाद नहुनु र विद्यालयमा सूचनाको अभिलेखन प्रभावकारी नहुनु ।
२.१३ भौतिक संरचना र पूर्वाधारका काम पारदर्शी नभएकाले अविश्वास र आंशका तथा झगडाको जन्म
३. समस्याका कारणहरु ः
३.१ शिक्षा नीति, प्रणाली र कार्यक्रमहरु वस्तुगत र वास्तविक जीवन सम्वन्धित नवन्नु ।
३.२ निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा सरोकारवाला नागरिक समाजको भूमिका गौण बनाईनु ।
३.२ शिक्षा क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्य सम्पादनमा अनुचित दलगत हस्तक्षेप हुनु र उत्प्रेरणाको अभाव हुनु ।
३.३ सरकार, राजनीतिक दल र शिक्षकका पेशागत संगठन शिक्षण सिकाईको गुणस्तर प्रति गंभीर नहुनु ।
३.४ सामाजिक एकता, अनुशासन र नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिनु ।
३.५ योजनाबद्ध शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, शैक्षणिक र वित्तिय सुशासन प्रति उदासिन हुनु ।
३.६ नतीजामूलक र सूचकमा आधारित अनुगमन र निरीक्षण कार्य नहुनु ।
३.७ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन पूर्वाधार योजनातर्फ वढी व्यस्त रहनु ।
३.८ शिक्षकले आफ्ना वालवालिका आफु कार्यरत विद्यालयमा भर्ना नगर्नु ।
३.९ विद्यालय व्यवस्थापनको काममा समुदाय, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यार्थीको भूमिका गौण हुनु ।
३.१० विद्यालयमा सरसफाईको अवस्था राम्रो नहुनु ।
३.११ छात्राहरु हिंसा र दुव्र्यवहारवाट असुरक्षित महसूस गर्नु ।
३.१२ वाल विकास केन्द्रका सहयोगीको भरमा धेरै विद्यालय चल्नु ।
३.१३ वाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र समुदायको चासो कम हुनु ।
३.१४ वित्तिय श्रोत लगानीमा प्रभावकारीता कम हुनु र अतिरिक्त श्रोत श्रृजनालाई उत्प्रेरित नगर्नु ।
३.१५ केही विद्यालयमा निरन्तर श्रोतको लगानी र केही विद्यालय निरन्तर वञ्चित रहेका ।
३.१६ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव ।
३.१७ शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीको ठूलो हिस्साले अत्यधिक रुपमा दलीय राजनीति प्रति चासो राख्नु ।
३.१८ धेरै विद्यालयका वि.व्य.स., प्र.अ. र शिक्षक तथा कर्मचारी सक्षम र श्रृजनशील नहुनु ।
३.१९ सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक सम्पदा भन्दा सरकारी सम्पदाको रुपमा वुझ्नु ।
३.२० विद्यालय प्रशासनकै नेतृत्वमा ट्यूशन आतंक चलाउनु ।
४. सुधारका मुद्धाहरु
४.१ विद्यालय व्यवस्थापनमा विद्यार्थी सहित सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ।
४.२ वालिका, विपन्न, अपाङगता भएका र विशेष अवस्थाका वालवालिकाका आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने
४.३ योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन एवं शिक्षकको आधारभूत पारिश्रमिक तथा विविध सुविधा र वृत्ति विकास जस्ता मनोवल उठाउने उपायहरुलाई संस्थागत गर्ने ।
४.४ स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने ।
४.५ नियमित शिक्षण सिकाई लगायत सवै कार्यक्रमहरुको आवधिक, नतिजामूलक र मापदण्ड एवं सूचकमा आधारित अनुगमन वढाईनु पर्ने ।
४.६ वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक जवाफदेहिता संस्थागत गर्ने ।
४.७ भौतिक पूर्वाधार र अन्य योजना र कार्यक्रमहरु वितरण÷श्रोत विनियोजन गर्दा माग भन्दा वास्तविक आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिने ।
४.८ परीक्षाहरुको मर्यादालाई बढाउने ।
४.९ खेताला शिक्षक राख्ने गैह्र कानूनी क्रियाकलाप र अनुचित दलगत हस्तक्षेप वन्द गर्ने ।
४.१० शिक्षकका पेशागत संगठन शिक्षण सिकाईको गुणस्तर, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रति गंभीर हुने
४.११ सामाजिक एकता, अनुशासन र नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सरोकारवालाको सरोकार वढाउने
४.१२ स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनलाई योजनाबद्ध शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, शैक्षणिक र वित्तिय सुशासन प्रति जिम्मेवार वनाउने ।
४.१३ प्रचलित कानून अनुसार नियमित नतीजामूलक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने ।
४.१४ सक्षम व्यक्तिहरु शिक्षकको रुपमा परिचालित गरिने गरी शिक्षक छनौटको काम गर्ने ।
५. शैक्षिक सुधारका नमूना क्रियाकलापहरु
शैक्षिक सवाल वारे कार्यशाला गोष्ठी, सम्वादहरु गर्ने र आवधिक योजना वनाउने ।
नमूना विद्यालयहरुको सामाजिक परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख समस्या र सवालहरु सम्वन्धमा अध्ययन गर्ने र स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने ।
विद्यालयगत आचार संहिता तयार गरी सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता लिने
जिल्ला र पालिकागत शैक्षिक सुधार सरोकार संजाल स्थापना गर्ने र निरन्तर सम्वाद गर्ने ।
शैक्षिक योजनाहरु तर्जुमामा नागरिक सहभागिताका लागि वकालत गर्ने ।
शैक्षिक सुधारका सफल अभ्यासको प्रचार प्रसार गर्ने र योगदानकर्तालाई उत्प्रेरित, सम्मानित गर्ने ।
विद्यालय प्रति समुदायको अपनत्व वढाउन, विद्यालय भर्ना प्रभावकारी वनाउने ।
विद्यालय वाहिरका वालवालिकालाई विद्यालय शिक्षामा नियमित समाहित गर्न पहल गर्ने ।
विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षा, विद्यालय भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय, शौचालय जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था आवश्यकतामा आधारित वनाउने ।
सामुदायिक विद्यालयमा योजनावद्घ शिक्षण सिकाई नियमित गर्ने ।
विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र अन्य अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।
विभिन्न छात्रवृति समयमा वितरण गर्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई कानूनी र सामाजिक न्यायमा आधारित वनाउन, अनुगमन र मूल्यांकन नतीजामूलक वनाउने ।
विद्यालयको शिक्षक र कर्मचारी संरचना लैगिंक तथा जातीय मैत्री वनाउन, विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई रुचीकर महसूस हुने वनाउन नियमित रुपमा सरोकारवालाहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने र सरोकारवालाको जिम्मेवारी पालना गर्ने ।
विद्यालयको अर्थपूर्ण र कुशल व्यवस्थापनका वारेमा अभिमुखिकरण गर्ने ।
शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख सवाल र समस्याका वारेमा जवाफदेही वक्ता संग वहस संचालन गर्ने ।
शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख सवाल र समस्याका वारेमा जवाफदेही वक्ता संग स्थानीय रेडियोमा साक्षात्कार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
शैक्षिक क्षेत्रको प्रमुख सवाल, समस्या र अवसरका वारेमा छापा वुलेटिन प्रकाशन गर्ने र सान्दर्भिक सूचनाहरु सार्वजनिक रुपमा प्रवाह गर्ने ।
धन्यवाद ।
