लोकराज बराल

क्रान्तिसितै प्रतिक्रान्ति गाँसिएको हुन्छ । दुईमध्ये एक बलियो हुँदा परिणाम त्यहीअनुसारको देखिन्छ । त्यसैले क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको शंका गरिन्छ । नेपालमा यस्ता बहसका आधार अनेक हुने गर्छन् । पहिलो कुरा, क्रान्तिको पृष्ठभूमि कति बलियो छ अनि त्यसमा संलग्न पात्रको जनाधार कति दरिलो र स्थायी हुने खालको छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा गरिने परिवर्तनको विश्वसनीयताप्रति भरोसा गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

क्रान्तिको जग जनताको राजनीतिक चेतना नभई अरू भए उपलब्धि विखण्डन हुने वातावरण बन्दै जान्छ । २००७ सालको क्रान्तिको अवस्था, राजा त्रिभुवनले भारतको शरण लिएपछि अनि भारतले राणा र राजाबीच गरेको मध्यस्थताका कारण क्रान्तिको सफलतालाई प्रतिक्रान्तिले थिचेको पाइन्छ ।

राजाको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिई क्रान्तिकारी पक्षलाई सम्झौता मान्न बाध्य पारिँदा प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण भएको हो । परिणामतः जसका विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो, त्यसैको नाइके श्री ३ लाई प्रधानमन्त्रीलाई मान्न बाध्य पारियो । तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । जसलाई राष्ट्रपिता भनियो, उनै राजा त्रिभुवन नवीन शाहतन्त्रलाई निरंकुश बनाउन सक्रिय भए । उनका छोरा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्रलाई २०१७ सालको सैनिक कू गरी उत्कर्षमा पुर्‍याए । तर २०१७ सालको कदमले राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच संघर्षको बीउ रोप्यो जसको परिणाम राजतन्त्रकै अन्त्यमा टुंगियो । त्यसैले प्रतिक्रान्ति प्रायः पश्चगामी हुन्छ तर यसले पुनः क्रान्तिको दिशानिर्देश पनि गर्छ, जसरी २०१७ सालपछिको राजनीतिले गर्‍यो ।

प्रतिक्रान्ति स्वयं क्रान्ति गर्ने दलहरूभित्रैबाट पनि आउन सक्छ किनभने दलका नेताबीचको शक्ति र स्वार्थको संघर्षले गर्दा प्रतिगमनतिर लाग्ने बाटो सहज बन्छ । परिवर्तनका उपलब्धिलाई तिरस्कार गर्दै जनमानसमा नकारात्मक माहोल बनाउन यी नेताहरूले मद्दत गर्छन् । प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिले धेरै कालदेखि चल्दै आएका रूढिवादी सोच, जनविरोधी मूल्य–मान्यतालाई महत्त्व दिँदै जनताका नैसर्गिक अधिकारको अवमूल्यन गर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्ना दलले अँगालेका मान्यताप्रति असंवेदनशील भई राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन यी लागिपर्छन् । त्यसैले परिवर्तनका दौरानमा फालिएका तन्त्रका नाइकेहरू फेरि बौरिन थाल्छन् । यी प्रवृत्तिलाई मौलाउन मौका दिन तिनै दलका नेता देखा पर्छन् । जब परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरू नै पश्चगमनको वकालत गरी जनता भ्रमित पार्छन्, परिवर्तनका लागि गरिएको त्याग, बलिदान र लामो संघर्ष निरर्थक हुन्छ ।

आज कुरा चाहे धर्मनिरपेक्षताको होस् वा गणतन्त्रको, यी उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउनेमा राजनीतिक दलका नेतादेखि परिवर्तनका विरोधीसम्म छन् । आजको राजनीतिक दुरवस्था र तथाकथित कम्युनिस्ट सरकारको असफलता या प्रतिपक्ष दलको निरीहता होस्, यी सबैले गर्दा जनता पुराना शासक र व्यवस्थाका पक्षमा जानी–नजानी उभिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेस दलभित्रैबाट प्रतिगमनको वकालत गर्नेमा दलकै नेता सक्रिय भएको र राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेको देखिन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धामा हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दा भोट बढी पाइने सम्भावना रहेको ठानेर संविधानमा स्थापित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी आफ्नो स्वार्थका लागि वकालत गरिँदा भोलि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनमतसंग्रह गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्विकारेको ठानिन्छ कि ठानिँदैन ? विश्वका अति विकसित भनिएका देशहरूमा जनमतसंग्रहले सृजना गरेका अनेक जटिलताको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । यस बाटोमा हिँडे नेपाल नराम्रो सामाजिक द्वन्द्वमा पर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जनताले मान्दै आएको धर्मलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आउँदैन, न त आज आलोचना गरिएको धर्म परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने कुरा आउँछ । धर्म परिवर्तन रोक्ने काम सरकारको हो, जसका लागि नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुँदैमा धर्म परिवर्तनका गतिविधि स्वतः रोकिने होइन होला । यसैका आधारमा पछाडि फर्किने भनाइ तर्कसंगत छैन । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको राय नलिई केही दलका नेताको लहड र विदेशीको षड्यन्त्रले ल्याएको कतिपयको भनाइ छ । तर लाखौंलाख जनता परिवर्तनको पक्षमा सडकमा उत्रिएको र पछि संविधानसभाको चुनावमा तिनै राजनीतिक शक्ति विजय भई परिवर्तनका सिद्धान्त अनुमोदन गरेको तथ्यलाई षड्यन्त्र ठान्नेलाई के भन्ने ?

क्रान्ति सफल हुँदा पनि पहिलेका अवशेष रहन्छन् । सात सालको परिवर्तनपछि राणा शासन फर्किने हल्ला चलाएको सुनिन्थ्यो । त्यस्तै, आज दलहरूका गतिविधि हेरेर वाक्क भएका जनता र तिनको आक्रोशका आधारमा जनमतसंग्रहको बहानामा पुराना अवशेषको वकालत गर्नु समय र परिस्थितिसापेक्ष तर्क हुन सक्तैन, न त यस्ता कदमबाट आजका समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने रुस, फ्रान्स, अफगानिस्तान, इरान आदिमा फ्याँकिएका राजसंस्था पनि फर्किनुपर्ने हो ।

नेपालका राजाीतिक दलहरूको निष्ठा, प्रतिबद्धता र कार्यक्षमतामाथि अविश्वास बढ्न गएकाले आज जनता आक्रोशित र निराश भएका छन् । जनताले राहत खोजेका छन् जसका लागि सरकार र प्रतिपक्षमा जनमुखी हुने प्रतिबद्धता र चेतना हुनुपर्छ । यस्तै कारणले आन्दोलन भए कसैको वशमा नरहने पक्कै छ । अब हुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेता नदेखिँदा परिवर्तन कता मोडिन्छ भन्न सकिने आधार छैन । के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकारका असफलताको फाइदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ला ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सैद्धान्तिक विचलन र क्षमता हेर्दा यो नयाँ परिवर्तनको वाहक बन्ला भन्ने आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसका माथिल्ला तहका नेता अब नयाँ गति दिने खालका नभई पदमुखी बढी र गतिशील कम देखिन्छन् । त्यसमा पनि कतिपय भने प्रतिक्रान्तिको नायक हुन सलबलाएका छन् । उनीहरूप्रति जनताको आकर्षण अलिकति पनि छैन र जनप्रिय नभई नेतृत्वमा पुग्न परिवारवादको अस्त्र प्रयोग गर्नुबाहेक तिनको अर्को योग्यता छैन ।

सरकारको बिग्रँदो छवि, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सरकारको निरीहता, कार्यक्षमताको औचित्य खिइँदै जानु, जनमुखी कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, घरेलु र परराष्ट्र नीति अस्पष्ट हुनु, विदेशीले पत्याउन छोड्नु र नैतिक धरातल खस्कँदै जानुले मानिस वाक्क भएका छन् । यसबाट लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्ने क्षमतामा ह्रास आए पनि जनता अब पुराना अवशेषप्रति आकर्षित हुन सक्तैनन् । जनताले पोख्ने आक्रोशका कारण आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन । तर विकल्प पश्चगामी भने हुन सक्तैन । नेकपाको सरकारको काम र दलीय गतिविधिले गर्दा अब नेपालमा कुनै वादप्रति पनि आकर्षण बचेको छैन । जनता वादभन्दा बढी जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो कुलमान घिसिङलाई जनताले चाहेको वादका कारणले होइन, परिणाम दिन सक्ने कार्यक्षमताले गर्दा हो । ‘जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ’ भनेझैं कुलमानले जस पाए भनेर ईर्ष्या गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनलाई तारिफ गर्नेमा सबै थरीका जनता पर्थे । अब समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद या अन्य वादभन्दा जनतावाद बढी सान्दर्भिक भएको छ र सरकार या नेता लोकप्रिय हुने–नहुने कसी जनाधार बनेको छ । आज दल बढी खाउवाद र धेरै कम जनवादमा लागेकाले प्रतिक्रान्तिका समर्थक हौसिएका छन् । तर उनीहरूको शासन र शैली जनताले नभोगेका होइनन् । त्यति बेलाको समय र सन्दर्भलाई आजको परिस्थितिसित तुलना गरी नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । आजका शासकलाई जनचेतनाको चुनौती बढी छ । उनीहरू जनताकै नाममा यहाँसम्म पुगेका हुन् ।

जन्मजात शासक बन्ने र जनता कजाउने दिन अब फर्केला भन्ने आधार छैन । तर परिवर्तनको गतिलाई यस्तो चालाले थाम्न पनि सकिँदैन । अब आउने आन्दोलनको वेगलाई नियन्त्रण गरी सही बाटामा हिँडाउने क्षमता पनि आज देखिँदैन । तर दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहे पनि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्तैन । राजतन्त्रको औचित्य र कार्यशैली जनताले बुझिसकेका छन् । स्कान्डेभियन देश या बेलायतको जस्तो राजतन्त्र नेपालमा सम्भव छैन । यहाँको राजनीतिक संस्कार भिन्न छ र परिवर्तनका वेगसित तारतम्य मिलाउन सकिएन भने कुनै पनि तन्त्र यहाँ स्थायी हुन सक्तैन । संसदीय व्यवस्था पनि यसले उब्जाएका विकृतिले गर्दा स्वच्छ र सक्षम बनिरहने अवस्था देखिँदैन । यसको सफलता वा असफलता दलका नेताको आचरण र संस्कारमा भर पर्छ । भारतमा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरले यो कुरा स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका र संविधान निर्माणका समयमा व्यक्त गरेका थिए । प्रणाली जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् । जनताको लगाम सरकार र प्रतिपक्षीका हातमा रहने विश्वास हराएको छ । यी सबैका नारा, शैली र ध्येयमाथि अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् । कान्तिपुरबाट