January 18 - 2021, Monday५ माघ २०७७, सोमबार

वाल विवाहको विकराल अवस्था

राजेन्द्र विक्रम शाह

वाल विवाह प्रचलित कानूनले तोकेको भन्दा कम उमेरमा औपचारिक विवाह वा अनौपचारिक रुपमा दम्पतिको रुपमा वांधिनु वा संगठित हो । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको देवानी संहितामा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । नेपालको संविधानले पनि बाल विवाहलाई बालअधिकार हनन्को बिषयकोरुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनु पर्ने, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।

 

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । बिशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले वालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।

 

विश्व र दक्षिण एसियामा वाल विवाह उच्च हुने देशमा नेपालको स्थान पाईन्छ भने नेपालमा वाल विवाह उच्च हुने प्रदेशमा कर्णाली र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्य वाल विवाह उच्च हुने जिल्लाहरुमा जाजरकोट जिल्ला पनि पर्दछ । नेपालको कानून अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष भए तापनि करिव ४० प्रतिशत नेपाली किशोरीहरूको विवाह २० वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष नपुग्दै हुन्छ। जाजरकोट जिल्लामा वाल विवाहको दर करिव ६५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेको भयावह अवस्था छ ।

गरीबी, शिक्षामा पहुँचको कमी, बाल श्रम, गलत सामाजिक व्यवहार र अनुशासनहीनता, छाडा संस्कृतिको वोलवाला, सामाजिक दवाब र असुरक्षा तथा हानिकारक प्रचलनहरूको जालो नै बालविवाहको कारण रहेको अध्ययनवाट जानकारीमा आयो। यी सबैको मूल कारण समाजमा गढेर रहेको लैङ्गिक असमानता र छोरीहरूलाई छोराका तुलनामा कम महत्वपूर्ण मान्ने घातक सामाजिक मूल्य मान्यता नै हुन् । केही बालबालिकाले आफ्नो विवाहलाई “लभ म्यारिज” (प्रेम विवाह) मान्दछन् । सामान्यतया प्रेम विवाह भन्नु पर्दा बेहुला बेहुलीका बाबुआमाले नगरिदिएको विवाह बुझिन्छ। प्रायः यसको अर्थ महिला पुरुषले आफैँ लिएको विवाहको निर्णय भन्ने बुझिन्छ, । अधिकांश वाल विवाहमा जसमाएकवा दुवैको परिवारको अहसमति रहेको पनि देखिन्छ । कतिपय वाल विवाहमा परिवारले जानकारी र सहमति भए पनि केटा केटी भागेर गएको जस्तो पारिरहेको पनि पाईन्छ । मागी विवाहभन्दा फरक भए पनि परिवारलाई पूर्व जानकारी र सहमति नभएका बालबालिकाहरूका वास्तविक प्रेम विवाह पनि उस्तैसामाजिक र आर्थिक कारणहरूबाट प्रेरित भएको पाईन्छ ।

बालविवाहका परिणामहरू गम्भीररूपले हानिकारक छन्। विवाह भएपछि बालबालिका प्रायः स्कूल जान छाड्छन्। गर्भनिरोधका उपायहरूका बारेमा थाहा नभएर अथवा पाउनेजति छोराछोरी छिटै पाईहाल्नु पर्छ भन्नेसासुससुरा वा लोग्नेको दवाबका कारण विवाह पछि किशोरीहरू चाँडै बच्चा पाउँछन्। चाँडै गर्भधारण गर्नु आमा र शिशु दवैका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ र धेरै किशोरीहरू र तिनका बच्चाहरू घातक स्वास्थ्य समस्याहरूबाट पीडित हुन पुग्छन् । कतिपय कलिला आमाहरूका बच्चा मरेका थिए, वांचेकाको पनि राम्ररी स्याहार र संरक्षण नभएको र पोषण अवस्था कमजोर रहेको पाईन्छ । विशेष गरी किशोरीको जीवन र भविष्यका अवसरहरु वन्द हुंदै जान्छन्, सपनाहरु मर्दै जान्छन् । विस्तारै विभिन्न वहानामा केटा र केटाको परिवारवाट हिंसा शुरु हुन्छ । उमेर नपुग्दै विवाह गरेका केटीहरू उमेर पुगेर विवाह गरेका महिलाहरूका तुलनामा बढी मात्रामा घरेलु हिंसाको शिकार हुन्छन् । लोग्ने र सासु ससुराको कुटाई र गाली सहिरहेका, लोग्नेबाट बलात्कारमा पर्ने गरेका, सधैँ काममा जोताइएका तथा लोग्ने र सासु ससुराले घरबाट निकालिदिएका, संधै असन्तुष्टि, अभाव र तनावका वीचमा गुज्रिएका दिनहरु केही समयमै सम्वन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने चक्कर मात्र होईन नयां प्रकारका हिंसाका सम्भावनाहरु शुरु हुन्छन् । हिंसाको कथा पटक पटक भन्न वाध्य हुनु पनि हिंसा नै हो । आर्थिक अभाव, अस्वस्थ र कुपोषित आमा र वच्चाको जीवन अंध्यारो र निराशाको मार्गमा गन्तव्यविहीन वन्दै जान्छ ।

समग्र सामाजिक जीवन र सामाजिक भविष्यका लागि घातक बालविवाहको प्रचलन रोक्नका लागि संघीय नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरुले चालेको कदमहरु धेरै दस्तावेजमा सीमित छन्, थोरै भए पनि भाषण र गोष्ठीमा सीमित छन् । परिणाममूक, पर्याप्त र प्रभावकारी छैनन्। बालविवाहमा कमी ल्याउनका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउने काममा धेरै विलम्ब भइसकेको छ। राम्रा विद्यालय, स्वास्थ सूचना, सामाजिक तथा पारिवारिक माया र परामर्श, आधारभूत सेवाहरुको प्रवाह जस्ता बाल विवाहबाट जोगाउन सहायक हुने कुरा धेरै बालबालिकाको पहुँचभन्दा पर छन् । उमेर पुग्नु अगावै विवाह भएकाको जातीय र वर्गीय विश्लेषण गर्दा पाखा पारिएका र तल्लो भनिएका जातीय समुदायहरूमा बालविवाहका घटना बढी देखिए । अधिकांश विवाहित बालबालिका दलित र जनजाति समुदायका थिए। राज्य र गैरराज्य तहबाट हुने अमानवीय अभ्यासहरूका कारण दलित र जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक हकबाट वञ्चित छन्।

यस्ता भेदभावबाट प्रभावित समुदायहरूले स्रोत, सेवा र विकासमा प्रतिबन्ध र सीमित पहुँचको सामना गर्नुपर्छ, फलतः उनीहरूले चर्को गरीबीबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन्। बालविवाह गरेका महिला र किशोरीहरूलाई घरमा, रूख मुनि, उनीहरूले काम गर्दै गरेको खेतबारीमा भेटाउंछौं । उनीहरु थाप्लोमा हात राख्दै भन्छन् । “हाम्रो नाच्ने गाउने र पढ्ने बेला, खाउं खाउं लाउं लाउंको समयमा, कठै वाटो विराईएछ……………………..”। जात र लिङ्गमा आधारित भेदभावको दोहोरो मारका कारण दलित र अन्य जनजाति समुदायका महिला र केटीहरू विशेषतः अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। जात, लिङ्ग र गरीबीका कारण हुने विविध भेदभावहरूका कारण उनीहरू बलात्कार र यौन शोषण लगायतका शारीरिक दुव्र्यवहार र अन्य अपराधका शिकार हुनपुग्छन्, जसमा प्रायः सजाय पनि हुँदैन ।

तीतो सत्य

नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरूको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै हुने गरेको छ भने यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत मात्र पुरुषहरूको विवाह १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ । नेपालमा बाल विवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक फरक रहेको छ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाईएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र शहरमा बस्ने मध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै बिहे गर्छन् । अशिक्षा र कम आयस्रोत भएका परिवारका बालिकाहरू बाल विवाहको बढी जोखिममा रहेको पाईएको छ । प्रवेशिका वा सो भन्दा धेरै पढेका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर २२ वर्ष रहेको देखिन्छ भने विद्यालय नगएका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर १७ बर्ष भएको देखिन्छ । आर्थिक अवस्था सबल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरूको सालाखाला दुई बर्ष कम उमेरमै विवाह भएको पाईन्छ । देशका केही विशेष क्षेत्रहरूमा बाल विवाहको दर उच्च रहेको पाईएको छ ।

बालविवाहका कारणहरू

१) गरीबीसित मिसिएको लैङ्गिक विभेद
२) छोरीहरूलाई बोझ मान्ने र विवाह गरिदिएर त्यो बोझ बिसाउने भन्ने चेतना
३) भेदभावपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता
४) छोरा सधैँ आफू सित रहन्छन् र बाबुआमालाई जीवनभर पाल्छन् तर छोरी अर्काको घर जाने जात हो र उस माथी सासुससुरा र लोग्नेको “हक लाग्छ” भन्ने धारणा
५) छोरा र छोरीको शिक्षादीक्षा र लालनपालनका लागि लगानी गर्ने प्राथमिकतामा पनि प्रभाव पर्छ र छोरीले भन्दा छोराले बढी अवसर पाउँछन्
६) विवाहलाई महिला र पुरुषको दाम्पत्य जीवन भन्दा विवाह बन्धनको रुपमा लिने धार्मिक एवं साँस्कृतिक मान्यता
७)उमेर नपुग्दै हुने विवाहवाट हुन सक्ने हानी र थप समस्याको वारे न्यून जानकारी
८) छोरीलाई वोझ, दायित्व र भारको रुपमा लिने पितृसत्तात्मक सोँच
९) किशोरकिशोरीमा अपरिपक्वता र ज्ञानको अभाव
१०) किशोर किशोरीहरुको विद्यालय शिक्षामा निरन्तरताको कमी
११) वैवाहिक कार्यमा अभिभावकको निर्णायक भूमिका
१२) सामाजिक दण्डहीनता र मिलाउने प्रचलन
१३) संचार सामाग्री र सामाजिक संजालको दरुपयोगबाट किशोरकिशोरीमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभाव
१४) बाल विवाह दण्डनीय अपराध भएको बारेमा जनचेतनाको कमी
१५) विद्यमान कानूनको कमजोर कार्यावन्यन अवस्था आदि
रणनीतिक सिद्धान्तहरू
क) बाल विवाहको अन्त्य गर्ने र बाल विबाहको कारणवाट विभिन्न जोखिम र हिंसामा परेका विवाहित र अविवाहित बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको प्राप्ति र उपयोगका लागि सक्षम बनाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका साथै देश विकासमा उनीहरूको समान सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
ख) प्रत्येक बालबालिकालाई उसको लिङ्ग, धर्म, उमेर, जातीयता, सामाजिक–आर्थिक स्तर, क्षमता, वर्ण, वैवाहिक स्थिति र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव विनाको समान अधिकार हुनु पर्दछ । .
ग) बालबालिकाको विषयमा कुनैपनि निर्णय गर्दा उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
घ) वालवालिकालाई आफ्नो जीवन र भविष्यका वारेमा सोच्ने र कार्य गर्ने गरी क्षमताको विकास हुने वातावरण र अवसरको निर्माण गर्दै यस दिशाका वाधा र अवरोधवाट जोगाउनु पर्दछ ।
रणनीतिक उपायहरू र कार्यदिशा
क) औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौंतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बालक्लब तथा सामाजिक गतिविधिका माध्यमबाट विवाहको कानूनी उमेर, बाल विवाहको नकारात्मक असरहरूबारे आमा बाबु र परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग छलफल गरी स्वनिर्णय गर्ने क्षमता र सीपको बिकास गर्ने ।
ख) औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौंतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप र बालक्लब तथा सञ्चार माध्यम मार्पmत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायत लैङ्गिक समानता र अधिकारबारे सचेत गराई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र कानूनी सहयोगमा पहुंंँच बढाउने ।
ग) विद्यालय बाहिर रहेका विवाहित र अविवाहित बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक तथा आर्थिक अवसरहरूको सृजना गरी उनीहरूको पहुंंच सुनिश्चित गर्ने ।
घ) सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गरीविशेष गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालिका र उनीहरूको परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक स्रोत र अवसरहरूको पहिचान गरी उनीहरुको पहुंँच सुनिश्चित गर्ने ।
ङ) बाल विवाह विरुद्ध सामुहिक पहलका लागि बालिकालाई समूह निर्माण गर्न वा विद्यमान समूहमा आवद्ध भई अभियान सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने ।
च) विद्यालयहरूमा बालिकार किशोरीहरुका लागि बालिकामैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गराउने ।

बालिका र किशोरीको सशक्तीकरण
क) औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौंतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बालक्लब तथा सामाजिक गतिविधिका माध्यमबाट विवाहको कानुनी उमेर, बाल विवाहको नकारात्मक असरहरूबारे आमाबाबु र परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग छलफल गरी स्वनिर्णय गर्ने क्षमता र सीपको बिकास गर्ने ।
ख) औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौंतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप र बालक्लब तथा सञ्चार माध्यम मार्पmत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायत लैङ्गिक समानता र अधिकारबारे सचेत गराई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र कानुनी सहयोगमा पहुंँच बढाउने ।
ग) विद्यालय बाहिर रहेका विवाहित र अविवाहित बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक तथा आर्थिक अवसरहरूको सृजना गरी उनीहरूको पहुंच सुनिश्चित गर्ने ।
घ) राष्ट्रियदेखि स्थानीय स्तर सम्मका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गरी विवाहित र अविवाहित बालबालिकाहरू विशेष गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालिका र उनीहरूको परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक स्रोत र अवसरहरूको पहिचान गरी उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
ङ) बाल विवाह विरुद्ध सामुहिक पहलका लागि बालिकालाई समूह निर्माण गर्न वा विद्यमान समूहमा आवद्ध भई अभियान सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने ।

बालिका र किशोरीहरुको लागि गुणस्तरीय शिक्षा
१) विद्यालयहरूमा बालिकाहरूका लागि बालिकामैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गराउने ।
२) विद्यालयबाहिरका, विवाहित र अविवाहित तथा अवसरविहीन बालिकाहरू र उनीहरूका परिवारलाई बिभिन्न सुविधाहरू (माध्यमिक तह र उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तक, पोशाक तथा अन्य सुविधा) प्रदान गर्दै उनीहरूलाई विद्यालय जान र विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहन गर्ने ।
३) विद्यालय, बालक्लब, खेलकुद र विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा बालिकाहरूको समान सहभागिता सुनिश्चत गर्ने ।
४) भविष्यमा जीवन वृत्तिका लागि आवश्यक पेशा र उद्यमशीलतासँग सम्बधित सूचना तथा जानकारीमा बालिकाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
५) विद्यालयहरूमा बालिकामैत्री वातावरण र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने ।
६) विद्यालयमा शिक्षिकाहरूको संख्या बढाउने तथा विद्यालयको व्यवस्थापन र व्यवस्थापन समितिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
७) बालिकाहरूलाई अध्ययन छोड्न बाध्य पार्ने परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको विरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान संचालन गर्ने ।
८) छात्रा र शिक्षिका दुवैका लागि विद्यालयको वातावरण एवं पूर्वाधार सुरक्षित, सफा र लैङ्गिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने ।
९) बाल विवाह र लैङ्गिक हिंसाको जोखिममा रहेका बालिकाहरूलाई विद्यालयमा मनोसामाजिक विमर्श सुनिश्चित गर्ने ।

वालक, किशोर तथा पुरुषहरूको सहभागिता

१) बाल अधिकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारका साथै बाल विवाहका विषयमा सचेतना अभिबृद्धि गरी बाल विवाह , लैङ्गिक बिभेद र पितृसत्तात्मक सोच अन्त्य गर्ने कार्यमा पुरुष तथा बालकको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने ।
२) सञ्चार क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत बाल विवाह विरुद्धमा विद्यमान कानूनी पक्ष र बाल विवाहको सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नकारात्मक असरहरूको बारेमा जनमत सृजना गर्ने ।
३) बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, आर्थिक आयआर्जन तथा रोजगारीतर्फ उन्मुख गराई आत्मनिर्भर भएपछि मात्र स्वनिर्णयको आधारमा विवाह गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।्
४) बाल विवाह गर्ने, गराउने, प्रोत्साहन गर्ने, बाल विवाह मा सहभागी हुने तथा दाइजो, वैकल्या जस्ता प्रचलित हानिकारक प्रथालाई सामाजिक मर्यादा विपरीतको कार्यको रुपमा निरुत्साहन गर्ने सामुदायिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्ने ।
५) बाल विवाह, लैङ्गिक विभेद र पितृसत्तात्मक सोचहरूमा परिवर्तन ल्याउनका लागि यस विरुद्धमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न धार्मिक संस्था, धर्मगुरुहरू, ज्योतिष, धामीझाँव्रmी लगायत सामाजिक अगुवाहरूको सव्रिmय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
६) बाल विवाहबाट सृजित लैङ्गिक हिंसा र दाइजो प्रथाको विरुद्धमा पुरुष तथा बालकहरूमा कानुनी सचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
परिवार र समुदायको परिचालन गर्ने
क) समुदायमा रहेका विभिन्न अभिभावक समूह, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, किशोरी समूह, महिला समूह लगायत समाजिक अगुवाहरूको सहभागितामा बाल विवाह बिरुद्धको अभियान संचालन गर्ने ।
ख) असल अभिभावकत्व सम्बन्धी ज्ञानसीपको विकास गरी परिवार तथा समुदायमा अन्तरपुस्ता संवादको माध्यमवाट बाल विवाह निषेध गर्न प्रोत्साहन गर्ने

कानुनी व्यवस्था तथा नीति

१) नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाईने गरी वालवालिकाको हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यी कार्यहरुलाई संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तो कार्यवाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
२) नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
३) मुलुकी देवानी संहिता मुलुकी ऐन, २०७४ ले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा वालवालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैया सम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सम्भावित क्रियाकलापहरु र हाम्रो भूमिका

१) विद्यालयबाहिरका, विवाहित र अविवाहित तथा अवसरविहीन बालिकाहरू र उनीहरूका परिवारलाई बिभिन्न सुविधाहरू
(माध्यमिक तह र उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तक, पोशाक तथा अन्य सुविधा) प्रदान गर्दै उनीहरूलाई विद्यालय जान र विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहन गर्ने ।
२) विद्यालय, बालक्लब, खेलकूद र विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा बालिकाहरूको समान सहभागिता सूनिश्चत गर्ने । .
३) भविष्यमा जीवन वृत्तिका लागि आवश्यक पेशा र उद्यमशीलतासँग सम्बधित सूचना तथा जानकारीमा बालिकाहरूको पहुंँच सुनिश्चित गर्ने ।
४) विद्यालयहरूमा बालिकामैत्री वातावरण र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने ।
५) विद्यालयमा शिक्षिकाहरूको संख्या बढाउने तथा विद्यालयको व्यवस्थापन र व्यवस्थापन समितिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
६) बालिकाहरूलाई अध्ययन छोड्न बाध्य पार्ने परम्परागत हानिकारक अभ्यास विरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान संचालन गर्ने ।
७) छात्रा र शिक्षिका दुवैका लागि विद्यालयको वातावरण एवं पूर्वाधार सुरक्षित, सफा र लैङ्गिक मैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने ।
८) बाल विवाह र लैङ्गिक हिंसाको जोखिममा रहेका बालिकाहरूलाई विद्यालयमा मनोसामाजिक विमर्श उपलव्ध गराउने ।
९) विवाहित बालिकाहरूको विद्यालय शिक्षाको निरन्तरताको लागि आवश्यकतानुसार वैकल्पिक अध्ययनको अवसर प्रदान गरी उनीहरूलाई औपचारिक शिक्षामा सम्मिलित गराउने ।
१०) विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक संवेदनशील, पक्षपातरहित, बृहत यौनिकता शिक्षा र बालअधिकारका विषयहरू समावेश गर्ने ।
११) विद्यालयलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरी परिचालन गर्ने ।
१२) बालबालिकालाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना तथा सेवा वारे सुसूचित गर्न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने
१३) बाल अधिकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारका साथै बाल विवाहका विषयमा सचेतना अभिबृद्धि गरी बाल विवाह, लैङ्गिक बिभेद र पितृसत्तात्मक सोच अन्त्य गर्ने कार्यमा पुरुष तथा बालकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
१४) सञ्चार क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता मार्फत बाल विवाह विरुद्धमा विद्यमान कानूनी पक्ष र बाल विवाहको सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नकारात्मक असरहरूको बारेमा जनमत सृजना गर्ने ।
१५) बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, आर्थिक आयआर्जन तथा रोजगारीतर्फ उन्मुख गराई आत्मनिर्भर भए पछि मात्र स्वनिर्णयको आधारमा विवाह गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।
१६) बाल विवाह गर्ने, गराउने, प्रोत्साहन गर्ने, बाल विवाहमा सहभागी हुने तथा दाइजो जस्ता प्रचलित हानिकारक प्रथालाई सामाजिक मर्यादा विपरीतको कार्यको रुपमा निरुत्साहन गर्ने सामूदायिक जवाफदेहिता सूनिश्चित गर्ने ।
१७) बाल विवाह, लैङ्गिक विभेद र पितृसत्तात्मक सोचहरूमा परिवर्तन ल्याउनका लागि यस विरुद्धमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न धार्मिक संस्था, धर्मगुरुहरू, ज्योतिष, धामीझाँव्रmी लगायत सामाजिक अगूवाहरूको सव्रिmय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
१८) बाल विवाहबाट सृजित लैङ्गिक हिंसा र दाइजो प्रथाको विरुद्धमा पुरुष तथा बालकहरूमा कानूनी सचेतना अभिबृद्धि गर्न परिवार र समुदाय परिचालन गर्ने ।
१९) समूदायमा रहेका विभिन्न अभिभावक समूह, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, किशोरी समूह, महिला समूह लगायत सामाजिक अगूवाहरूको सहभागितामा बाल विवाह बिरुद्धको अभियान संचालन गर्ने ।
२०) असल अभिभावकत्व सम्बन्धी ज्ञानसीपको विकास गरी परिवार तथा समुदायमा अन्तरपुस्ता संवादको माध्यमवाट बाल विवाह निषेध गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
२१) बाल विवाहवाट बालिबालिकाको जीवनमा हूने नकारात्मक असर, विवाहको कानूनी उमेर, कानून उल्लंघन गर्दा हूने सजायका विषयका साथै बाल विवाह लाई नैतिक मूल्य र मान्यता विरुद्धको रुपमा आम नागरिकमा सचेतना गर्न आम संचारका माध्यमको परिचालन गर्ने ।
२२) किशोर–किशोरी खासगरी विद्यालयविहीन र विवाह भैसकेका बालिकाका लागि जीवनयापन,ःवरोजगार र रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
२३) किशोरकिशोरी खासगरी जोखिममा परेका, विद्यालयविहीन र विवाह भैसकेका वालिकाको अनौपचारिक क्षेत्रमा हूने श्रम शोषणको अनूगमन गर्ने र कानून विपरित देखिएमा आवश्यक कारवाही गर्ने ।
२४) जोखिममा परेका, विद्यालयविहिन र विवाह भैसकेका किशोर किशोरीहरुका लागि रोजगारका अवसरहरुश्रृजना गर्ने ।
२५) बाल विवाहवाट प्रभावित बालिकाहरुलाई लक्षित गरी जीविकोपार्जनको लागि व्यावसायिक सीप तथा तालीमको व्यवस्था गर्ने ।
२६) आवधिक र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बाल विवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताकासाथ समावेश गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
२७) बाल विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलित सामाजिक, साँस्कृतिक र परम्परागत मान्यतामा आधारित सोच तथा व्यवहार परिर्वतनका लागि बालबालिका, किशोर– किशोरी, अभिभावक, शिक्षक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामुदायिक अगुवा, संघ संगठन लगायत अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गरी परिचालन गर्ने ।
२८) बालबालिका बिशेषतः बाल विवाहको जोखिममा रहेका र विवाहित बालिकाहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा तथा अवसरहरूको उपभोगका लागि सामना गर्नुपर्ने कठिनाई तथा चुनौतीहरू सम्बोधन गरी समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
२९) बाल विवाह अन्त्यका लागि संचालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार तथा बिकासका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा बाल विवाह अन्त्यका लागि स्रोतको पहिचान, विनियोजन र प्रभावकारी परिचालन गर्न संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
३०) बाल विवाहवाट बालिबालिकाको जीवनमा हुने नकारात्मक असर, विवाहको कानूनी उमेर, कानून उल्लंघन गर्दा हुने सजायका विषयका साथै बाल विवाह लाई नैतिक मूल्य र मान्यता विरुद्धको रुपमा आम नागरिकमा सचेतना गर्न आम संचारका माध्यमको परिचालन गर्ने ।
३१) किशोर–किशोरी खासगरी विद्यालयविहीन र विवाह भैसकेका बालिकाका लागि जीवनयापन,स्वरोजगार र रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्ने।
३२) किशोरकिशोरी खासगरी जोखिममा परेका, विद्यालयविहीन र विवाह भैसकेका वालिकाको अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने श्रम शोषणको अनुगमन गर्ने र कानून विपरित देखिएमा आवश्यक कारवाही गर्ने ।
३३) जोखिममा परेका, विद्यालयविहिन र विवाह भैसकेका किशोरकिशोरीहरुका लागि रोजगारका अवसरहरु श्रृजना गर्ने ।
३४) बाल विवाहवाट प्रभावित बालिकाहरुलाई लक्षित गरी जीविकोपार्जनको लागि व्यावसायिक सीप तथा तालीम व्यवस्था गर्ने ।
३५) बाल विवाहसंग सम्बन्धित मुद्धाहरुमा प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी प्रतिरक्षा कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने ।
३६) वाल विवाहका विरुद्धमा सामाजिक जागरण ल्याउन पैरवी र सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
३७) वाल विवाहको जोखिम विरुद्धका कार्यक्रमहरु सहित वाल विवाहको अन्त्य गर्ने कार्यमा सरकार,विकासका साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने ।

Prabaha

faujikira-sambandhi-suchana