सिता कुमारी गिरी
२०१५ सालमा वि पि कोईरालाको मन्त्रिमन्डलमा द्धारिका देवि ठकुरानीको उपस्थितिले राजनीतिको उच्च तहमा महिला सहभागिलाई एउटा कोसे ढुङ्गाको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाली राजनैतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रका मुधन्य व्यक्तित्व विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालको १०७ औं जन्म जयन्तिको अवसरमा उनको राजनैतिक तथा साहित्यिक योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा गुणस्तरिय महिला सहभागिकाका वारेमा केहि कुरा राख्न ईच्छा पलायो ।
नेपाली राजनीतिको मुलधारमा महिलाको उपस्थितिको ईतिहास त्यति पुराना छैन । १९८९ को योगमायाको जलसमाधी विद्रोह हुदै भारतको विभिन्न स्थानमा संगठित हुदै नेपालको रहेका राजनैतिक दलको भात्तृ संगठनको रुपमा मान्यता पाए सँगै महिलाहरूको राजनैतिक क्षेत्रमा सहभागितको औपचारिक शुरुवात मान्न सकिन्छ । २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा भएको द्धारिका देवि ठकुरानीको एकल उपस्थिति हुदै २०७४ को आम निर्वाचनमा आईपुग्दा झण्डै ३३ प्रतिशत प्रतिशत महिलाको संसदमा सहभागिता भएको छ । त्यो पनि खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट निर्वाचित भएर आउनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ अधिकांश संख्या र प्रतिशत पु¥याउनका लागि गरिएको अनिवार्य व्यबस्थाका कारण भएको उपस्थिति हो यसकारण पनि हालको संसदमा भएको महिला सदस्यहरूको उपस्थितिलाई हेरेर चित्त वुझाउने अवस्था छैन ।
मंगलादेवी सिंह र रेमन्त कुमारी आचार्यको दशकौ पुरानो राजनैतिक पृष्ठभुमिबाट शुरु भएको महिला सहभागिता आन्दोलनको क्रममा २०५१ पछिको माओवादी शसस्त्र द्धन्द पश्चात नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएका ओनसरी धर्ति मगर प्रथम महिला सभामुख र हालकी राष्ट्रपती विद्या देवी भण्डारीको भुमिका पनि जुन किसिमको हुनु पर्ने नभएको नहुँदा नेपालको राजनीतिमा महिला भूमिकाको औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । यसरी नेतृत्वले आफ्नो विशेष भूमिका प्रदर्शन गर्न नसक्दा बाध्यताबस नेतृत्वमा पु¥याईएको भान हुन्छ । विचको राजनैतिक कालखण्डमा शैलाजा आचार्य, साहना प्रधान, चित्रलेखा यादवहरुको उपस्थिति पनि त्यति धेरै उल्लेखनिय हुन सकेन मात्र पदीय हिसावले राजनैतिक ईतिहासमा नाम उल्लेख हुनका लागि मात्रै भए जस्तो भयो ।
राणा शासन, बहुदलिय प्रजातन्त्र हुदै माओवादी शसन्त्र द्धन्दसम्म आईपुग्दा भएको महिलाको उपस्थिति र आन्दोलनमा भएको योगदानको जति सम्मान र अर्थ हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । यसले राजनैतिमा पनि घर समाजमा जस्ते पितृसतात्मका विचारधाराले गाँजेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । त्यसो त ५० को दशकमा भएको माओवादी युद्धमा भएको महिलाको प्रयोग र युद्धका कारण महिला वर्गले व्यहोनु परेको क्षति र सहनु परेको पिडाको पनि कुनै मूल्याङ्न भएको पाईएन । शसस्त्र द्धन्दबाट खुला राजनीतिमा आए पश्चात निर्वाचनमा सहभागि भई बनेका सरकारमा महिलाको उपस्थिति र महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा जनअपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेन । २०७२ को नयाँ सविधानको निर्माण सँग राजनैतिक नेतृत्वमा पहिलाको उपस्थितिलाई प्रतिशतमा उपस्थिति गराउने गरि गरिएको व्यबस्थाले समेत उल्लेख फरक पार्न सकेन ।
संविधान ले जवजस्ती व्यवस्था गरेका कारण संघिय, प्रदेश र स्थानीन तहमा पुगेको महिला नेतृत्वको भूमिका के प्रस्ट हुन्छ भने महिलाहरुलाई कोटा छुट्याएर नीति निर्माण तथा राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा पु¥याएर मात्र राजनैतिक उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न सकिदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपालको संघिय शासन व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको पदमा अनुराधा कोईरालाको उपस्थितिले जगाएको आशा सरकार परिवर्तन हुने वित्तिको जवरजस्ती गराईएको पदच्युत बाट पनि स्पष्ट हुन्छ नेपालका राजनैतिक दल महिलाको बास्तविक उपस्थितिमा भन्दा पनि दलिय स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित छन भन्ने कुरा । त्यसकारण हाम्रो समाजमा हुने स्थानीय स्तरका संस्थामा कोध्याध्यक्षको भूमिका दिएर महिलालाई थन्क्याए जस्तै उपस्थितिको नाममा पद मात्र लिएर परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिदैन भन्ने कुरा हामी महिलाहरूले वुझ्नु पर्ने भएको छ । महिला सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि सर्वप्रथम महिला आफै सक्षम हुनु पर्दछ । स्वयं सक्षम नभई प्राप्त पद तथा अवसरको सही ढंङ्गले प्रयोग हुन सक्दैन भने त्यसले समग्र महिलाको नेतृत्व र भुमिका प्रति नकारात्क सन्देश फैलिन्छ । महिला स्वयं सक्षम नभै समानुपातिक र समावेशिताको नाममा राज्यले कोटा छट्याएर गराएको सहभागिताले गर्दा झनै महिला नेतृत्व माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । महिलाको क्षमता बृद्धि गरी पुरुषसँग खुला प्रतिश्पर्धा गरी राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति हुन सकेमा मात्र क्षमता पूर्ण उपयोग हुन सक्छ ।
अन्ततः साच्चिनै राजनीतिमा महिलाहरूको वास्तविक उपस्थिति जनाउने हो भने अव आरक्षण होईन उनीहरूको प्रारम्भिक शिक्षाबाट नै क्षमता विकास गरी समाजको आधार तहबाटनै योजनबद्ध ढङ्गले प्रभावकारी र अर्थपूण सहभागिता गराउदै लैजानु जरुरी छ ।
(लेखक कुश्मावति आधारभूत प्रावि, तनहूँकी प्रअ हुन)
