January 18 - 2021, Monday५ माघ २०७७, सोमबार

मध्यावधि मूल्यांकनमा सरकार असफल

राष्ट्रवाद, समृद्धि र सुशासनजस्ता लोकप्रिय नाराका आधारमा गत आमनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेको नेकपाको सरकारको ३० महिना पूरा भएपछि मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने घडी आएको छ । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेका केपी ओलीले आफ्नो कार्यकाल ‘अभूतपूर्व सफल’ भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा, साझा, विवेकशील लगायतका राजनीतिक दलहरूले सरकार पूर्ण असफल भएको आरोप लगाउँदै ओलीको कार्यकाललाई ‘तिलस्मी सपना तर उपलब्धि शून्य’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय र सञ्चारजगत्ले पनि यो सरकार पूर्ववर्तीजस्तै औसत भएको विश्लेषण गर्दै यसमा अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले समेत दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकार भएर पनि घोषणापत्र र जनचाहनाअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनी सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

ओलीको ‘महावाणी’ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारका लागि अनिवार्य स्थायी थेगो भएको छ । तत्कालीन वाम गठबन्धनको ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा समृद्धि र सुशासनको स्वैरकल्पना लिपिबद्ध गरिएको थियो । सरकारले पहिलोदेखि पाँचौं वर्षसम्ममा हासिल गर्ने विकास योजना र सुशासनका कार्यक्रम घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएका थिए । तर मध्यावधिसम्म कति उपलब्धि हासिल भयो ? ओलीको दाबीजस्तै सरकार सफल भयो कि प्रतिपक्षको आरोपजस्तै असफल ? ओली र प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै दलीय दृष्टि हुने भएकाले आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चल्नु स्वाभाविक हो । तर वस्तुनिष्ठ समीक्षा सरकार र प्रतिपक्षको दाबीका आधारमा होइन, घोषणापत्र, सरकारका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट र ३० महिनामा हासिल भएका तथ्य, तथ्यांक र सूचकांकका आधारमा गरिनुपर्छ ।

अनुत्तरदायी सरकार

नयाँ संविधानले उन्नत प्रकृतिको गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, संघीय प्रणाली संस्थागत गरेको छ । संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । दुर्भाग्यवश, सरकारको दिशा र कार्यशैली ठीक विपरीत देखिन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ सरकारले नागरिक तथा मानवअधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत केही कानुन संशोधन वा जारी गर्दै आइरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनाविपरीत राज्यको चौथो अंग प्रेसजगत् र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादास्पद कानुन संसद्मा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारजगत्को सशक्त प्रतिवादपछि तत्कालका लागि पछाडि हट्न बाध्य भए पनि सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति कायमै छ ।

संघीय प्रणालीको भावनाअनुरूप प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र कानुनी आधारशिला तयार गर्नुपर्ने थियो । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक पूर्वाधार, बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकता थियो । तर संविधान र संघीय प्रणालीलाई समेत चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रीकरण गरेपछि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले ओलीको संघीयताविरोधी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रदेश २ को जसपाको सरकारले मात्रै होइन, स्वयं ओलीका विश्वासपात्र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत तीव्र प्रतिवाद गरेका छन् । संघीय सरकारको संघीयताविरोधी कानुन र निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ को सरकार सर्वोच्च अदालतसमेत गएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको नीतिअनुरूप ओलीले संघीय प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहेको देखिन्छ । संघीय प्रणालीका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? त्यसैले अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकरण होइन, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ । संविधान र संघीयताको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो ।

ओलीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हतारहतार स्थानान्तरण गरे । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको पनि अविश्वास किन ? संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रभावकारी हुनुपर्छ नै, तर अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्ति शक्तिशाली हुने होइन ।

यदि ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट छैन भने अधिकारको केन्द्रीकरण किन ? लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको प्रस्तावना र संघीयताको सिद्धान्तविपरीत अधिकार केन्द्रीकरण गरी शक्तिको अवैध अभिलाषाका कारण ओलीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्य सञ्चालन गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणाली हो । यदि अधिकार अधिक केन्द्रीकृत गरियो भने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी होइन, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो जनताप्रति उत्तरदायी होइन, कम्युनिस्ट प्रणालीमा जस्तो अधिकार केन्द्रीकृत गरी अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी पद्धति संस्थागत गर्न खोजेको आरोप कांग्रेस, जसपा, नागरिक समाजले लगाएका छन् । उक्त आरोप सरकारलाई आग्रहपूर्ण लाग्न सक्छ तर निराधार छैन । कार्यपालिका अन्तर्गतका राज्यका निकायहरूलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरी ओली शक्तिशाली बन्न खोजेका होइनन्, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारअनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसै गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई समेत सरकारको लाचार छायामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कुनै निकायमा सरकारअनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त कुनै निकायको कानुन नै संशोधन गर्ने धृष्टता गरिएको छ ।

असफल शासकीय सूचकांक

समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको प्रमुख ‘प्राथमिकता’ थियो । तर यो सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र कुशासनको पर्याय भएको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी तयारी तथा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण हो । महामारी नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो । तर न सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्‍यो, न त अस्पताल, परीक्षण, औषधि, क्वारेन्टिनको व्यावस्थापन गर्‍यो । यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत मेडिकल सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ । जति बेला सूर्यबहादुर तामाङ र राजु सदाहरूले पानीसम्म खान नपाएर तड्पीतड्पी प्राण त्याग्नुपरिरहेको थियो, त्यति बेला सिंहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा मन्त्रीहरू, एजेन्ट र बिचौलियाहरू कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाडको योभन्दा हृदयविदारक दृश्य अर्को के हुन सक्छ ?

कोभिड महामारीले करिब ५० हजार संक्रमित र तीन सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसक्दासमेत जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरी कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेर सरकारले नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो केवल भ्रष्टाचार मात्रै होइन, मानवीय अपराधसमेत हो । अहिले नेपाल कोभिडभन्दा पनि भ्रष्टाचारको महामारीले ग्रस्त छ । कोभिडका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा तथा मृतक र संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन । यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालमा हालसम्म थिएन । अख्तियारको भूमिका र हैसियतबारे सार्वजनिक बहस भइरहेकै छ । तथापि मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, यति प्रकरण गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको लामो फेहरिस्त छ । सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड कमिसनको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि ओलीका पोष्यपुत्र एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा गरिसकेका छन् । वाइडबडी प्रकरणको प्रतिरक्षा ओलीले नै सार्वजनिक रूपमा गरेपछि भ्रष्टाचारको लहरो कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अपारदर्शी र रहस्यमय ढंगले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिएपछि बूढीगण्डकीको भविष्य थप अनिश्चित भएको छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी निर्मलालाई न्याय दिन नसक्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट पछाडि हटेपछि सरकारको नियत स्पष्ट भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई गत वर्ष आममाफी दिएपछि सरकारले विधिको शासन, संक्रमणकालीन न्याय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिएको छ । ओलीको सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबीप्रति यी सूचकांकहरूले नै व्यंग्य गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू निराशाजनक मात्रै होइन, ऋणात्मक देखिएका छन् । पोस्ट–कोभिड परिवेशमा अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीको अवस्था भयावह हुन सक्छ । ओलीका रेल, पानीजहाज, विमानस्थल, घरघरमा ग्यासका ठूला र हावादारी गफले वातावरणसमेत प्रदूषित भएको छ । गत वर्षको पुसदेखि नै पानीजहाज सञ्चालन हुने भविष्यवाणी गर्दै ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । अहिले त्यो कार्यालयको अवस्था के छ ?

नेकपाको दस्तावेजअनुसार ‘किसान’ को सरकार हो यो । असारदेखि रासायनिक मलका लागि सरकारसँग अरण्यरोदन गरिरहेका किसानले भदौसम्म पनि पाएका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अख्तियार गरेको नीति र नेपाल लगानी बोर्ड, रेल विभागमा भएका नियुक्ति र रेलको कमिसन प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यो सरकार दलाल र बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पुष्टि भएको छ । कम्युनिस्टका कुलगुरु मार्क्सले कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको परिकल्पना गरेका थिए । तर उनैका ‘शिष्य’ कमरेड ओलीले दलाल र बिचौलियाहरूको अधिनायकत्व स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले सिंहदरबार र बालुवाटारमा समेत दलाल र बिचौलियाहरूको साम्राज्य स्थापित भएको छ ।

कूटनीतिक असन्तुलन

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित, भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति कुनै पनि सरकारको मूल्यांकनको प्रमुख आधार मानिन्छ । राष्ट्रहितको संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ विदेशनीतिको मूलमन्त्र भएको विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रहितको संवर्द्धन, छिमेकीसँग कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण प्रमुख प्राथमिकता भएको घोषणा गरेका थिए, जुन सैद्धान्तिक दृष्टिले सकारात्मक थिए । तर दक्षिणी छिमेकीसँग कटुता तथा उत्तरी छिमेकीसँग निकटता भएपछि र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएपछि विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र आफ्नै प्रतिबद्धताबाट सरकार विचलित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध विदेशनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर ओलीको कार्यकालमा तीनै देशसँगको सम्बन्धमा अस्वाभाविक रूपमा उतारचढाव आएको छ । २०७५ असोजमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन एवं अमेरिकासँगको एमसीसी विवाद ओलीको कार्यकालका प्रमुख घटनाक्रम हुन् । सीको बहुचर्चित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा भएको रणनीतिक साझेदारी तथा ओली र नेकपाको चीनसँग घनिष्ठताका कारण आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले ओलीको कार्यकालमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल–चीन भ्रमण शृंखला, प्रतिरक्षा सहकार्य तथा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति र प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक चीनमुखी पैरवीले कूटनीतिक असन्तुलन भए पनि चीनसँगको विकास साझेदारी नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतको अन्तरंग सम्बन्ध र राजनीतिक भेटवार्ताका समाचारले उक्त सम्भावनालाई थप पुष्टि गरेका थिए । तर जतिसुकै चीनमैत्री नीति अख्तियार गरे पनि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगमा उल्लेखनीय प्रगति नहुनु तथा तीन वर्षसम्म बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अगाडि नबढ्नु ओलीको ठूलो कूटनीतिक असफलता हो ।

कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले उपेक्षा गरेपछि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो, सरकारले गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन नै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको प्रोपोगान्डा सरकारले गरेको छ । तर नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । अब भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत नयाँ नक्सा स्वीकार गरी नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सहमत गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण भूमिका ओली सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ । भारतसँग यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालको प्रस्तावअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । होइन भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भने भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध र सीमा विवाद जटिल र निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख भएको छ । तर यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ का लागि सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ, न त उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । सरकारको दृष्टिकोणविहीनता र ओलीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण संवादमार्फत समाधानभन्दा भारतसँग दूरी र द्वन्द्व बढिरहेको देखिन्छ ।

एमसीसीबारे नेकपामा भइरहेको अनावश्यक तथा अतिरञ्जित विवाद र संसदीय अनुमोदनमा भएको विलम्बका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका नागरिक अधिकार, विधिको शासन र संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको वक्रदृष्टिका कारण युरोपेली देशहरू पनि सरकारसँग झस्किएका छन् । वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई अमेरिका, युरोपसँगको सम्बन्धले अर्थपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय दात्री निकायमा पश्चिमाहरूकै प्रभाव छ । तर उक्त वास्तविकताप्रति सरकार किञ्चित् संवेदनशील छैन । ओलीको गलत नीति र विवादास्पद शैली कायमै रह्यो भने अर्को कूटनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको दुईतिहाइपछि गणितीय दृष्टिले दोस्रो शक्तिशाली भएकाले यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा उच्च थियो । तर गणितीय रूपमा शक्तिशाली भए पनि सरकार प्रभावकारी भएन । सरकारी घोषणा महत्त्वाकांक्षी, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी भए । तर आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने ठोस दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम देखिएन । त्यसैले परिणाम औसत र निराशाजनक छन् । कुशासन र भ्रष्टाचारको लामो फेहरिस्तले सरकार र नेकपाप्रति जनताको मोहभंग भएको छ । त्यसैले मध्यावधि समीक्षामा सरकार असफल भएको वास्तविकता तथ्य र तथ्यांकले नै पुष्टि गरेका छन् । तर राज्यसंयन्त्र र ओलीले तथ्यांक होइन, मिथ्यांकका आधारमा गोयबल्स शैलीमा ‘सफलता’ को प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन् । नेकपाले यो अभूतपूर्व अवसर ओलीको दुईतिहाइको दम्भ र अनुत्तरदायी कार्यशैलीका कारण गुमायो । ओलीले गुमाएको अवसरको मूल्य नेकपाले चुकाउनुपर्नेछ । कान्तिपुरबाट

Prabaha

faujikira-sambandhi-suchana